ICJ के फैसले के बाद Bangladesh ने Myanmar से रोहिंग्या पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की

ICJ के फैसले के बाद Bangladesh ने Myanmar से रोहिंग्या पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की
प्रतिरूप फोटो
AI-Generated

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा 2017 के सैन्य अभियान को नरसंहार ठहराए जाने के बाद ढाका ने म्यांमा से रोहिंग्या शरणार्थियों को हर्जाना देने को कहा है। विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने कॉक्स बाजार में शरणार्थियों से मिलकर उनकी सुरक्षित और सम्मानजनक स्वदेश वापसी की पैरवी की।

बांग्लादेश ने शुक्रवार को म्यांमा से रोहिंग्या समुदाय के लोगों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए उन्हें मुआवजा देने और उनकी सुरक्षित, स्वैच्छिक तथा सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने की मांग की। यह मांग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के नरसंहार संबंधी फैसले के बाद की गई है। आईसीजे ने बृहस्पतिवार को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि म्यांमा ने 2017 में उत्तरी रखाइन प्रांत में चलाए गए सैन्य सफाया अभियान के दौरान अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया था।

संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष न्यायालय के रूप में पहचाने जाने वाले आईसीजे ने अपने 80 साल के इतिहास में पहली बार 1948 की नरसंहार संधि के तहत किसी देश को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया है। सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस के अनुसार, बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने कॉक्स बाजार के उखिया में रोहिंग्या शरणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि म्यांमा में उनके खिलाफ हुए अत्याचारों पर आईसीजे का फैसला एक ऐतिहासिक क्षण है और इसे न्याय तथा अपने घर सुरक्षित लौटने की दिशा में उनकी यात्रा की शुरुआत बनना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 81वें सत्र की अध्यक्षता भी कर रहे रहमान ने कहा, यह फैसला अंतिम और बाध्यकारी है तथा इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती।

बांग्लादेश में 10 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। ये लोग 2017 में म्यांमा की सेना की कार्रवाई के बाद उत्पीड़न से बचने के लिए रखाइन प्रांत से भागकर बांग्लादेश आए थे। इनमें से अधिकतर कॉक्स बाजार के भीड़भाड़ वाले शरणार्थी शिविरों में रहते हैं।

म्यांमा के खिलाफ नरसंहार संधि के कथित उल्लंघन का मामला नवंबर 2019 में गांबिया ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दायर किया था। रहमान ने कहा कि आईसीजे को म्यांमा के सुरक्षा बलों द्वारा बड़े पैमाने पर हत्याओं, यौन हिंसा, महिलाओं और बच्चों पर हमलों तथा गांवों को नष्ट किए जाने के सबूत मिले हैं। उन्होंने कहा कि अदालत के समक्ष पेश साक्ष्यों के अनुसार, कम से कम 10,000 लोग मारे गए थे।

रहमान ने म्यांमा से इन अत्याचारों में शामिल होने के संदिग्ध लोगों के खिलाफ तत्काल जांच शुरू करने और जरूरत पड़ने पर उन पर मुकदमा चलाकर सजा देने का आह्वान किया। उन्होंने म्यांमा से पीड़ितों को मुआवजा देने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की भी मांग की। रहमान ने कहा कि रोहिंग्या समुदाय के लोग बार-बार अपने वतन लौटने की इच्छा जता चुके हैं।

उन्होंने म्यांमा में उनकी सुरक्षा, नागरिकता, आवागमन की स्वतंत्रता और भेदभाव से संरक्षण की गारंटी देने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को खतरे वाली स्थिति में वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सुरक्षित स्वदेश वापसी संभव होने तक शरणार्थी शिविरों में मानवीय सहायता के लिए वित्तपोषण बढ़ाने की भी अपील की।

रहमान ने शरणार्थियों को बताया कि वह उनकी चिंताओं, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने कहा कि आईसीजे के फैसले को लागू करना सभी की साझा जिम्मेदारी है और इसके प्रावधानों का असर कॉक्स बाजार के शिविरों में रह रहे रोहिंग्या परिवारों तथा रखाइन प्रांत में उनके मूल गांवों में भी दिखना चाहिए।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


All the updates here:

अन्य न्यूज़