ICJ के रोहिंग्या नरसंहार फैसले को Myanmar ने बताया अनुचित, खारिज किया

म्यांमा सरकार ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें 2017 के सैन्य अभियान के दौरान रोहिंग्या नरसंहार का दोषी ठहराया गया था। राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग की प्रवक्ता ने कहा कि यह फैसला सर्वसम्मति से नहीं लिया गया था। वहीं रोहिंग्या अधिकार समूहों ने इस आदेश का स्वागत करते हुए शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी की मांग की है।
म्यांमा की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के उस ऐतिहासिक फैसले को ‘‘अनुचित’’ करार देते हुए शुक्रवार को खारिज कर दिया, जिसमें देश को अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदाय के नरसंहार का दोषी ठहराया गया है, जबकि मानवाधिकार समूहों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पीड़ितों को न्याय दिलाने की अपील की। राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग की प्रवक्ता खिन खिन सो ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने बृहस्पतिवार को यह फैसला सुनाया था कि म्यांमा ने 2017 में क्रूर सैन्य अभियान के दौरान मुस्लिम अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदाय का नरसंहार किया था। प्रवक्ता ने म्यांमा की राजधानी नेपीता में संवाददाताओं से कहा, ‘‘सभी 15 न्यायाधीश इस फैसले से सहमत नहीं थे।
यह सर्वसम्मति से सुनाया गया फैसला नहीं था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मेरे विचार से यह फैसला अनुचित है।’’ हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पहली बार ऐसा फैसला दिया, जिसमें किसी देश द्वारा नरसंहार को अंजाम देने की बात कही गई हो। म्यांमा सरकार ने इन आरोपों से इनकार किया है और दावा किया है कि 2017 में उत्तरी रखाइन प्रांत में चलाए गए सैन्य अभियान के दौरान उन्होंने विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। म्यांमा में 2017 की सैन्य कार्रवाई में हजारों रोहिंग्या मारे गए थे।
यह मामला 2017 में रखाइन प्रांत में सेना द्वारा चलाए गए तथाकथित ‘‘सफाया अभियानों’’ पर केंद्रित था, जब आंग सान सू ची की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार सत्ता में थी। उस समय कमांडर-इन-चीफ रहे मिन आंग ह्लाइंग ने 2021 में सू ची से सत्ता छीन ली और तब से सरकार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इस साल की शुरुआत में वह राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि यह चुनाव न तो स्वतंत्र था और न ही निष्पक्ष।
देश अब एक खूनी गृहयुद्ध में उलझा हुआ है, जहां लोकतंत्र समर्थक और अन्य मिलिशिया समूह सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं। चरमपंथी समूह अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (एआरएसए) द्वारा 2017 में रखाइन प्रांत में सरकारी चौकियों पर किए गए हमलों के कारण ही म्यांमा सेना ने भीषण दमनकारी कार्रवाई शुरू की थी। एआरएसए ने टेलीग्राम पर जारी एक बयान में आईसीजे के फैसले को ‘‘न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम’’ बताया है।
अराकान रोहिंग्या राष्ट्रीय परिषद के कार्यकर्ता ने सैन ल्विन, जो अब म्यांमा से बाहर रह रहे हैं, ने कहा कि यह हमारी अंतिम जीत की राह पर बस ‘‘पहली जीत’’ है और वह अंतिम जीत है -- अपनी मातृभूमि लौटना और वहां शांति और गरिमा के साथ रहना। एआरएसए ने इस बात पर जोर दिया कि शरणार्थियों को सुरक्षित रूप से अपने घर लौटने की अनुमति मिलनी चाहिए। समूह ने अपने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बताए जाने वाले उस्ताद खालिद जुनुन के हस्ताक्षर वाले एक बयान में कहा, ‘‘हम संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि म्यांमा आईसीजे के फैसले का पालन करे, और न्याय केवल कागजों तक ही सीमित न रह जाए।’’ प्रतिद्वंद्वी चरमपंथी समूह, रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गनाइजेशन (आरएसओ) ने भी इसी तरह का बयान जारी किया।
म्यांमा के अधिकारियों द्वारा दमन और आपसी लड़ाई के कारण एआरएसए और आरएसओ हाशिए पर चले गए हैं। अब वे रखाइन में जारी त्रिपक्षीय लड़ाई में शामिल हैं। यहां अराकान आर्मी, जो बौद्ध-बहुल समूह है और राज्य के लिए स्वायत्तता की मांग कर रहा है, म्यांमा की सेना से लड़ रही है लेकिन उस पर रोहिंग्याओं को निशाना बनाने का भी आरोप है।
चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने शुक्रवार को कहा कि उनका देश म्यांमा से विस्थापित लोगों की वापसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है, लेकिन बीजिंग को अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण और व्यापक व्याख्याओं जैसे मुद्दों पर चिंताएं हैं। प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हमारा मानना है कि इस तरह के तौर-तरीके विवादों को सुलझाने में मददगार नहीं हैं।’’
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