फंड नहीं मिला तो लगेगा ताला, PIA पर 20 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज

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अभिनय आकाश । Sep 15 2023 1:23PM

पाकिस्तान स्थित मीडिया आउटलेट ने बताया कि रद्द की गई उड़ानों में कराची-तुर्बत, कराची-ग्वादर, कराची-क्वेटा, कराची-सुक्कुर और कराची-मुल्तान शामिल हैं।

एक बड़े वित्तीय संकट के बीच पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) ने कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दीं। राष्ट्रीय एयरलाइन द्वारा ईंधन आपूर्ति के लिए पाकिस्तान स्टेट ऑयल (पीएसओ) को भुगतान करने में विफल रहने के बाद कराची हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली उड़ानें रद्द कर दी गईं। पाकिस्तान स्थित मीडिया आउटलेट ने बताया कि रद्द की गई उड़ानों में कराची-तुर्बत, कराची-ग्वादर, कराची-क्वेटा, कराची-सुक्कुर और कराची-मुल्तान शामिल हैं। इससे पहले, यह बताया गया था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) को 15 विमानों को खड़ा करने का खतरा है क्योंकि उसे अभी तक ₹ 20 बिलियन तक का बकाया चुकाना नहीं है। 

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सूत्रों के मुताबिक, इसके अलावा, अगर विमानों को खड़ा किया गया तो 30 से अधिक उड़ानें निलंबित होने की संभावना है। ईंधन, संघीय उत्पाद शुल्क (एफईडी) और पट्टे के भुगतान से संबंधित बकाए के समय पर भुगतान में देरी के कारण 15 विमानों को खड़ा किया जा सकता है। उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि पीआईए की ओवरहालिंग एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें एक साल लगेगा। हालांकि, इस दौरान राष्ट्रीय करियर को चालू रखना जरूरी है। पिछले हफ्ते, राष्ट्रीय वाहक ने पाकिस्तान सरकार के समर्थन के परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा महत्वपूर्ण धनराशि जारी करने के बाद अपनी वित्तीय चुनौतियों को "आसान" करने की घोषणा की।

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पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने कहा कि इस धनराशि का उपयोग विमान और इंजन पट्टों, अतिरिक्त सहायता और विदेशी स्टेशनों पर हैंडलिंग भुगतान के लंबे समय से लंबित बकाया को चुकाने के लिए किया जाएगा। इससे पहले, पीआईए ने लंबित बकाया के कारण अपने 13 पट्टे वाले विमानों में से पांच को रोक दिया था, साथ ही चार अतिरिक्त विमानों को भी खड़ा करने की संभावना थी। हालाँकि, पीआईए ने 22.9 बिलियन पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) की आपातकालीन खैरात मांगी, जिसे आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) ने खारिज कर दिया। इसके अलावा, ईसीसी ने प्रति माह ₹ 1.3 बिलियन के भुगतान को स्थगित करने के लिए पीआईए द्वारा किए गए अनुरोध को भी खारिज कर दिया, जो राष्ट्रीय वाहक एफईडी के खिलाफ एफबीआर को भुगतान करता है और प्रति माह ₹ 0.7 बिलियन है जो पीआईए बढ़ते शुल्क के खिलाफ भुगतान करता है।

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