चुनावों से पहले ममता बनर्जी का ऐलान, बंगाल में सभी को मिलेगा स्वास्थ्य योजना का लाभ

  •  प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क
  •  नवंबर 27, 2020   09:55
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चुनावों से पहले ममता बनर्जी का ऐलान, बंगाल में सभी को मिलेगा स्वास्थ्य योजना का लाभ

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमने ‘स्वास्थ्य साथी’ के तहत कम से कम 7.5 करोड़ लोगों को लाभ देने का फैसला लिया था। आज मैं घोषणा करती हूं कि इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल के प्रत्येक परिवार को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य योजना ‘स्वास्थ्य साथी’ का लाभ एक दिसंबर, 2020 से अब प्रदेश के प्रत्येक परिवार और व्यक्ति को प्राप्त होगा। केन्द्र की योजना ‘आयुष्मान भारत’ के साथ तुलना करते हुए बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय योजना को राज्यों के साथ 60:40 के अनुपात में लागू किया जाता है, जबकि ‘स्वास्थ्य साथी’ पर आने वाला पूरा वित्तीय खर्च पश्चिम बंगाल सरकार उठाती है। बनर्जी ने पत्रकारों से कहा, ‘‘इससे पहले हमने ‘स्वास्थ्य साथी’ के तहत कम से कम 7.5 करोड़ लोगों को लाभ देने का फैसला लिया था। आज मैं घोषणा करती हूं कि इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल के प्रत्येक परिवार, प्रत्येक व्यक्ति, बुजुर्ग, बच्चे या महिला सभी को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा, फिर चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों।’’ 

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उन्होंने कहा, ‘‘आयुष्मान भारत के लिए केन्द्र सरकार महज 60 प्रतिशत राशि देती है। बाकी 40 प्रतिशत कौन देगा? अगर आम आदमी को पांच लाख के बीमा के लिए 2.5 लाख रुपये देने पड़ें तो वह ऐसा बीमा क्यों कराएगा। हमारी स्वास्थ्य साथी योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है।’’ तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा कि केन्द्र अगर योजना के लिए पूरा 100 प्रतिशत खर्च उठाने को तैयार है तो वह उसका स्वागत करेंगी। उन्होंने कहा, ‘‘अगर वे आयुष्मान भारत का पूरा खर्च उठाना चाहते हैं तो वह इसे चलाएं। वे ऐसा क्यों नहीं करते हैं।’’ 

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उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए प्रत्येक परिवार को एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। इसके तहत राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को शामिल किया गया है। बनर्जी द्वारा औपचारिक रूप से दिसंबर 2016 में शुरू की गई इस योजना के तहत लोगों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये का बीमा कवर प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘परिवार की महिला मुखिया को एक दिसंबर 2020 से यह कार्ड जारी किए जाएंगे। ‘दुआरे दुआरे पश्चिमबोंगो सरकार’ (प्रत्येक द्वार पश्चिम बंगाल सरकार) योजना के तहत सरकारी प्रतिनिधि प्रत्येक घर में जाएंगे जहां परिवार योजना के लिए पंजीकरण करा सकेंगे।’’ अन्य किसी स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं उठा रहा व्यक्ति इस कार्ड की मदद से अस्पताल में कैश-लेस इलाज करा सकता है। उन्होंने बताया कि इस स्वास्थ्य योजना पर आने वाले 2,000 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च का भार राज्य सरकार उठाएगी।





Disclaimer:प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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संपत्ति जब्त किए जाने के मामले में फारूक अब्दुल्ला ने दी ED के आदेश को चुनौती

  •  प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क
  •  मार्च 5, 2021   18:23
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संपत्ति जब्त किए जाने के मामले में फारूक अब्दुल्ला ने दी ED के आदेश को चुनौती

फारूक अब्दुल्ला ने संपत्ति जब्त किए जाने के मामले में ईडी के आदेश को चुनौती दी है।अब्दुल्ला ने कहा कि ईडी द्वारा कश्मीर और जम्मू में जब्त संपत्ति की सूची अंतिम रिपोर्ट व प्राथमिकी में उल्लिखित कथित आपराधिक गतिविधि से असंबंधित है। उन्होंने इसे उनके मौलिक अधिकारों का लगातार उल्लंघन बताया।

श्रीनगर। नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें एजेंसी ने कथित धनशोधन के एक मामले में करीब 12 करोड़ रुपये मूल्य की उनकी रिहायशी और वाणिज्यिक संपत्ति जब्त की है। फारूक ने ईडी के आदेश को यहां जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में बुधवार को चुनौती दी। इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। ईडी ने आरोप लगाया है कि अब्दुल्ला 2001 से 2011 तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे और इस दौरान उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और निकाय में नियुक्तियां कीं ताकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा प्रायोजित कोषों में हेराफेरी की जा सके। अब्दुल्ला ने कहा कि ईडी द्वारा कश्मीर और जम्मू में जब्त संपत्ति की सूची अंतिम रिपोर्ट व प्राथमिकी में उल्लिखित कथित आपराधिक गतिविधि से असंबंधित है। उन्होंने इसे उनके मौलिक अधिकारों का लगातार उल्लंघन बताया।

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पार्टी सांसद हसनैन मसूदी के अनुसार ईडी द्वारा जब्त संपत्ति या तो पैतृक थीं या कथित अपराध होने से पहले ली गयी थीं। इसलिए वे किसी धनशोधन मामले या आपराधिक गतिविधि से संबंधित नहीं है। अब्दुल्ला ने मामले में ईडी की वैधता को लेकर सवाल किया और अपनी याचिका में कहा कि ईसीआईआर (प्रवर्तन आयोग सूचना रिपोर्ट) दर्ज किए जाने की तारीख और जांच की शुरुआत के समय जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर के संविधान, 1956 द्वारा शासित था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था। उन्होंने कहा कि ईडी ने 28 दिसंबर, 2018 को रणबीर दंड संहिताके तहत यह पता लगाए बिना मामला दर्ज किया कि क्या यह उसके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं।





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DRDO ने एसएफडीआर प्रौद्योगिकी की मदद से उड़ान का सफल परीक्षण किया

  •  प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क
  •  मार्च 5, 2021   18:19
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DRDO ने एसएफडीआर प्रौद्योगिकी की मदद से उड़ान का सफल परीक्षण किया

डीआरडीओ ने एसएफडीआर प्रौद्योगिकी की मदद से उड़ान का सफल परीक्षण किया।एसएफडीआर प्रौद्योगिकी के सफल परीक्षण प्रदर्शन से डीआरडीओ को हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों को विकसित करने में सहायता मिलेगी।

बालासोर (ओडिशा)। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने शुक्रवार को ओडिशा स्थित परीक्षण रेंज से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (एसएफडीआर) प्रौद्योगिकी की मदद से उड़ान का सफल परीक्षण किया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। डीआरडीओ ने कहा कि परीक्षण के दौरान ग्राउंड बूस्टर मोटर समेत सभी उप प्रणालियों ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया। एसएफडीआर प्रौद्योगिकी के सफल परीक्षण प्रदर्शन से डीआरडीओ को हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों को विकसित करने में सहायता मिलेगी।

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डीआरडीओ के मुताबिक, वर्तमान में चुनिंदा देशों के पास ही यह प्रौद्योगिकी है। उन्होंने कहा कि चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे यह परीक्षण किया गया। सूत्रों ने बताया कि परीक्षण के दौरान डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने इसकी निगरानी की। वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों और वायु सेना को इस सफल परीक्षण के लिए बधाई दी। सूत्रों ने बताया कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने भी उड़ान परीक्षण में शामिल टीम के सदस्यों को बधाई दी।





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ट्रेनों में जल्द शुरू होगी Content on Demand सर्विस, हाई-स्पीड इंटरनेट के साथ मिलेगी यह सारी सुविधा

  •  निधि अविनाश
  •  मार्च 5, 2021   18:15
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ट्रेनों में जल्द शुरू होगी Content on Demand सर्विस, हाई-स्पीड इंटरनेट के साथ मिलेगी यह सारी सुविधा

भारत सरकार के रेलटेल के सीएमडी पुनीत चावला ने ब्रॉडबैंड और वीपीएन सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि बफर-फ्री सेवा सुनिश्चित करने के लिए ट्रेन के कोच के अंदर मीडिया सर्वर स्थापित किया जाएगा। इससे समय-समय पर सामग्री अपडेट होती रहेगी और यात्री बफर-फ्री स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकेंगे।

आप जल्द ही अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान अपनी पसंदीदा सामग्री का आनंद ले पाएंगे क्योंकि रेल मंत्रालय ने इस महीने से कंटेंट ऑन डिमांड (सीओडी) सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी है। इस सेवा के तहत, रेलवे विभिन्न भाषाओं में फिल्मों, समाचारों, संगीत वीडियो आदि की पेशकश करेगा, जिसके दौरान यात्री यात्रा का आनंद ले सकेंगे।

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भारत सरकार के  रेलटेल के सीएमडी पुनीत चावला ने ब्रॉडबैंड और वीपीएन सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि बफर-फ्री सेवा सुनिश्चित करने के लिए ट्रेन के कोच के अंदर मीडिया सर्वर स्थापित किया जाएगा। इससे समय-समय पर सामग्री अपडेट होती रहेगी और यात्री बफर-फ्री स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकेंगे। यह सेवा 8,731 ट्रेनों में शुरू की जाएगी, जिसमें 5,723 लोकल ट्रेनें और वाई-फाई से लैस 5,952 से अधिक स्टेशन शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक, रेलटेल ने गुरूवार से अपनी प्रीपेड वाई-फाई सेवा शुरू कर दी है जिसके तहत फिलहाल 4000 रेलवे स्टेशनों पर यात्री हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल कर सकेंगे। 





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