गुवाहाटी। असम में कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) सरीखे मुद्दों पर 24 सवाल दागे और राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को निकालने में विफल रहने पर सरकार की आलोचना की। कांग्रेस ने कहा कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी उद्योग के विकास में बाधक हैं। 

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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा ने एक संवाददाता सम्मेलन में प्रश्नों को उठाया। गौरतलब है कि असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और प्रधानमंत्री शनिवार को राज्य का दौरा करने वाले हैं। बोरा ने कहा कि सीएए लागू कर प्रधानमंत्री ने असम के मूल निवासियों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है।

Addressed a PC at @INCAssam headquarter Rajiv Bhawan raising 24 questions to Prime Minister @narendramodi on his visit to #Assam on 23rd January on depriving Assam in all fronts and endangering the Culture, Heritage, Language, Existence and Social fabric of Assam. pic.twitter.com/VZYbHuqfF5

— Ripun Bora (@ripunbora) January 21, 2021

नयी दिल्ली। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 16,752 नए मरीजों की पुष्टि हुई है जो पिछले 30 दिनों में सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1,10,96,731 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह आठ बजे तक के अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक, 113 और संक्रमितों की मौत के बाद महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या 1,57,051 पहुंच गई है। देश में 29 जनवरी को 18,855 नए मामले आए थे। 

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आंकड़ों के मुताबिक, संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 1,64,511 पहुंच गई है जो कुल मामलों का 1.48 प्रतिशत है। देश में अबतक कुल 1,07,75,169 मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इसके बाद संक्रमण से मुक्त होने की दर 97.10 फीसदी है। कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु दर 1.42 प्रतिशत है। देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितम्बर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। 

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वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितम्बर को 50 लाख, 28 सितम्बर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवम्बर को 90 लाख और 19 दिसम्बर को एक करोड़ के पार चले गए थे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक, 27 फरवरी तक 21,62,31,106 नमूनों की जांच की गई है। शनिवार को ही 7,95,723 नमूनों का परीक्षण किया गया है।

India reports 16,752 new #COVID19 cases, 11,718 discharges and 113 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry

Total cases: 1,10,96,731
Total discharges: 1,07,75,169
Death toll: 1,57,051
Active cases: 1,64,511

Total Vaccination: 1,43,01,266 pic.twitter.com/8PrQ7bjHmG

— ANI (@ANI) February 28, 2021

मथुरा। यमुना के गंभीर जल प्रदूषण को रेखांकित करते हुए, देश के तीन प्रमुख हिंदू संतों ने शनिवार को संकल्प लिया कि वे वर्तमान में चल रहे वृंदावन कुंभ के दौरान बाकी शाही स्नान’ में तब तक भाग नहीं लेंगे, जब तक कि नदी का पानी साफ नहीं हो जाता। अयोध्या स्थित महा निर्वाणी अखाड़ा के प्रमुख महंत धर्मदास ने शेष तीन शुभ दिनों- 9, 13 और 25 मार्च को नदी में शाही स्नान का बहिष्कार करने की घोषणा की। 

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उन्होंने आगामी कुंभ मेले के लिए भी ऐसी घोषणाएं कीं। महंत धर्मदास ने दो अन्य वैष्णवी अखाड़ों- महा निर्मोही और महा दिगंबर अखाड़ा के प्रमुखों की उपस्थिति में यह घोषणा की। महंत धर्मदास ने कहा, अगले शाही स्नान में, हम यमुना में पवित्र डुबकी तभी लगाएंगे, जब पानी साफ होगा। दो अन्य अखाड़ों के प्रमुखों ने इस पर सहमति व्यक्त की।

गाजियाबाद। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने की खातिर किसान नेता राकेश टिकैत मार्च में पांच राज्यों का दौरा करेंगे। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के एक पदाधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पदाधिकारी ने कहा कि बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा टिकैत एक मार्च से दौरे की शुरुआत करेंगे। बीकेयू के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा, मार्च में उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में किसानों की बैठकें होंगी, उत्तर प्रदेश में भी दो बैठकें होंगी। मलिक ने कहा कि राजस्थान में दो बैठकें और मध्य प्रदेश में तीन बैठकें होंगी। 20, 21 और 22 मार्च को अंतिम तीन बैठकें कर्नाटक में होंगी। 

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उन्होंने कहा, ‘‘तेलंगाना में छह मार्च को एक कार्यक्रम निर्धारित है, लेकिन राज्य में कुछ चुनावों के कारण हमें अभी तक इसकी अनुमति नहीं मिली है। यदि अनुमति मिल जाती है, तो तेलंगाना में बैठक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी।’’ गौरतलब है कि नवंबर से ही सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों किसान तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार से इन कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने किसान यूनियनों के साथ 11 दौर की औपचारिक बातचीत की है। सरकार का कहना है कि ये कानून किसानों के हित में हैं।