कफ सिरप पर सरकार को अखिलेश की ललकार, 'विधानसभा में उठेगा ये मुद्दा': जानिए पूरा मामला

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को प्रतिबंधित कोडीन-आधारित कफ सिरप के अवैध व्यापार को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए बड़े पैमाने पर अनियमितताओं, चुनिंदा कार्रवाई और प्रशासनिक विफलता का आरोप लगाया। लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि कोडीन-आधारित कफ सिरप से संबंधित इस मामले को विधानसभा में उठाया जाएगा और इसे एक गंभीर जनहित का विषय बताया।

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यह घटना वाराणसी पुलिस द्वारा 10 दिसंबर को प्रतिबंधित कोडीन-आधारित कफ सिरप के अवैध व्यापार पर की गई बड़ी कार्रवाई के बाद हुई है, जिसमें शहर के एक गोदाम से लगभग 30,000 बोतलें जब्त की गईं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख रुपये है। कफ सिरप मामले की जांच पर यादव ने व्यवस्था में मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोडिंग वाले कफ सिरप मामले की जांच की जिम्मेदारी जिन एसटीएफ (विशेष कार्य बल) कांस्टेबलों को दी गई थी, वे सभी इसमें शामिल हैं। ऐसे में यह सरकार किस तरह का न्याय देगी? ऐसा लगता है कि सरकार कफ सिरप मामले में शामिल लोगों के साथ मिलीभगत कर रही है।

उन्होंने आगे कहा कि इस बार कोडिंग का मुद्दा विधानसभा में उठाया जाना है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। कुछ करोड़ रुपये से शुरू हुआ यह मामला अब बहुत बड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र से सटे जिले से इसके महत्वपूर्ण संबंध जुड़े हुए हैं। पत्रकारों के लिए चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “हमारे पत्रकार साथी भी चिंतित हैं, हालांकि पत्रकार बहुत साहसी हैं। 700 कंपनियां हैं, और मूल्यांकन करने वाले उन्हें पूरा करने में असमर्थ हैं। वीडियो वायरल करने वाले पत्रकारों की भी तलाश की जा रही है; सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए।”

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राज्य सरकार द्वारा बुलडोजरों के इस्तेमाल पर निशाना साधते हुए सपा प्रमुख ने कहा, "मैंने देखा है कि जब भी कोई घटना होती है, बुलडोजर तैनात कर दिया जाता है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री का खिलौना बुलडोजर चालक भाग गया है, बुलडोजर की चाबी खो गई है और उसे चलाने के लिए ईंधन भी नहीं है। वह बुलडोजर कहाँ है?" विध्वंस अभियानों का जिक्र करते हुए यादव ने कहा, "अंबेडकर नगर में एक व्यक्ति का घर गिरा दिया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि दूसरों के खिलाफ की गई कार्रवाई से हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ मामला हजारों करोड़ का है और सरकार चुप है।" उन्होंने आगे दावा किया, "उत्तर प्रदेश में 22 से 24 जगहों पर बुलडोजरों का इस्तेमाल किया गया है और 22 लोग पीडीए (प्रयागराज विकास प्राधिकरण) से जुड़े हैं।"