Viksit Bharat की ओर बड़ा कदम, Amit Shah असम में लॉन्च करेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का दूसरा चरण
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-II का शुभारंभ करेंगे, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में विकास और सुरक्षा को मजबूत करना है। ₹6,839 करोड़ के बजट वाली यह योजना 15 राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार, पलायन रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने पर केंद्रित है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को असम में जीवंत ग्राम कार्यक्रम (वीवीपी-II) के दूसरे चरण का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन 20 फरवरी को कछार जिले के नाथनपुर गांव में किया जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार, वीवीपी-II को केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू किया जाएगा, जिसके लिए वित्त वर्ष 2028-29 तक 6,839 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह योजना 15 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के सीमावर्ती गांवों को कवर करेगी, जो रणनीतिक रूप से संवेदनशील और अक्सर दूरस्थ क्षेत्रों में समावेशी विकास पर सरकार के जोर को दर्शाती है।
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गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि वीवीपी-II को एक व्यापक पहल के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित गांवों का संतृप्ति-आधारित विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य आवश्यक बुनियादी ढांचे में सुधार करना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सड़क संपर्क और दूरसंचार जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करना और स्थानीय निवासियों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना है।
इसमें कहा गया है कि इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के दीर्घकालिक दृष्टिकोण 'विकसित भारत @2047' के अनुरूप सुरक्षित, लचीले और समृद्ध सीमावर्ती समुदायों का निर्माण करना है। वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (VVP-II) का दूसरा चरण वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के पहले चरण की नींव पर आधारित है, जो मुख्य रूप से उत्तरी सीमावर्ती गांवों पर केंद्रित था। दूसरे चरण में इसका दायरा अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों तक बढ़ाया गया है, जिनमें पूर्वोत्तर के क्षेत्र भी शामिल हैं, जहां कनेक्टिविटी की चुनौतियां और विकास संबंधी कमियां ऐतिहासिक रूप से विकास में बाधा रही हैं।
अधिकारियों ने बताया कि यह योजना समन्वय-आधारित दृष्टिकोण अपनाती है, जिसमें विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को एक साथ लाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचे। बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करके और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर, इस पहल का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों से पलायन को रोकना और स्थानीय आबादी को अपने मूल क्षेत्रों में बसे रहने के लिए प्रोत्साहित करना है।
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विकास के अलावा, इस कार्यक्रम का एक रणनीतिक आयाम भी है। मजबूत और घनी आबादी वाले सीमावर्ती गांवों से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। निवासी सतर्क हितधारक के रूप में कार्य कर सकते हैं, राष्ट्र की आंखें और कान बनकर सीमा पार अपराधों, अवैध घुसपैठ और अन्य सुरक्षा खतरों को रोकने में सहायता कर सकते हैं।
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