US, China, Russia, UK समेत G-20 देशों के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं, जानिये किन मुद्दों पर होगी चर्चा

यूक्रेन संघर्ष को लेकर रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते टकराव के बीच वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए जी-20 देशों के विदेश मंत्री एक और दो मार्च को राष्ट्रीय राजधानी में बैठक करेंगे। हम आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, फ्रांस से कैथरीन कोलोना, चीनी विदेश मंत्री किन गांग, जर्मनी की अन्नालेना बेयरबॉक और ब्रिटिश विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली उन लोगों में शामिल हैं जो भारत की मेजबानी वाली बैठक में भाग लेने वाले हैं। यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के उच्च प्रतिनिधि जोसेप बोरेल फोंटेल्स, इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजान, ऑस्ट्रेलिया के पेनी वोंग, सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान, इंडोनेशिया के रेटनो मार्सुदी और अर्जेंटीना के विदेश मंत्री सैंटियागो कैफिएरो बैठक में भाग लेने वालों में शामिल हैं। भारत के निमंत्रण के बाद श्रीलंका और बांग्लादेश सहित गैर-जी-20 देशों के कई विदेश मंत्री भी इस बैठक में मेहमान के रूप में भाग ले रहे हैं।

इस बीच, चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि उसके विदेश मंत्री किन गांग इस सप्ताह भारत की यात्रा करेंगे और दो मार्च को जी-20 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। चीन ने कहा है कि वह सभी के साथ काम करने को तैयार है ताकि यह सुनिश्चित हो कि बैठक से बहुपक्षवाद, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा तथा विकास सहयोग पर ‘‘सकारात्मक संकेत’’ जाए। हम आपको बता दें कि वर्ष 2019 में सीमा प्रबंधन तंत्र के विषय पर विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता में शामिल होने के लिए पूर्ववर्ती वांग यी की नयी दिल्ली की यात्रा के बाद किसी चीनी विदेश मंत्री की भारत की यह पहली यात्रा होगी।

जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक से चीन की अपेक्षा के बारे में पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अनिश्चितताओं और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए संघर्ष कर रही दुनिया में देशों को चुनौतियों से पार पाने के लिए 2030 के सतत विकास एजेंडा को लागू करने के साथ बहुत कुछ करना है। माओ ने कहा कि चीन यह सुनिश्चित करने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करने को तैयार है कि जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक बहुपक्षवाद, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा तथा विकास सहयोग पर सकारात्मक संदेश भेजे।

हम आपको यह भी याद दिला दें कि मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध होने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में लगभग ठहराव आ गया है। गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों देशों ने सैन्य कमांडर स्तर की 17 उच्च स्तरीय वार्ता की है। भारत कहता रहा है कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति नहीं होगी तब तक चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते। भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को लेकर जारी गतिरोध के बीच चीनी विदेश मंत्री की भारत यात्रा पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। उम्मीद की जा रही है कि यदि दोनों देशों के बीच कोई द्विपक्षीय बैठक होती है तो संभवतः गतिरोध को सुलझाने और मिलकर आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकाला जा सकता है।

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दूसरी ओर, बैठक के एजेंडे की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि मेहमानों का एक मार्च को भव्य समारोह में स्वागत किया जाएगा, जबकि विभिन्न चुनौतियों पर महत्वपूर्ण विचार-विमर्श दो मार्च को रायसीना हिल्स स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र (आरबीसीसी) में होगा। जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों और जी-20 सदस्य देशों के केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बेंगलुरु में हुई बैठक के कुछ दिन बाद ही यह बैठक हो रही है। बेंगलुरु की बैठक में यूक्रेन विवाद को लेकर पश्चिमी शक्तियों और रूस-चीन गठजोड़ के बीच तीखे मतभेदों को लेकर संयुक्त बयान जारी नहीं हो सका था। विदेश मंत्रियों की बैठक में बहुपक्षवाद, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और विकास सहयोग, आतंकवाद का मुकाबला, नए और उभरते खतरों, वैश्विक कौशल मानचित्रण और मानवीय सहायता और आपदा राहत पर विचार-विमर्श होने की उम्मीद है।

इस बैठक में शामिल होने वाले विदेश मंत्री गिरती आर्थिक वृद्धि, बढ़ती मुद्रास्फीति, वस्तुओं और सेवाओं की कम मांग के साथ-साथ खाद्य, ईंधन और उर्वरकों की बढ़ती कीमतों से निपटने के तरीकों पर भी चर्चा कर सकते हैं। पश्चिम और रूस-चीन गठजोड़ के बीच टकराव का मुख्य मुद्दा यूक्रेन संघर्ष होने की उम्मीद है, हालांकि भारत इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी करने के लिए सभी प्रयास करने को तैयार है। हम आपको याद दिला दें कि रूस ने रविवार को आरोप लगाया था कि यूक्रेन की स्थिति को लेकर ‘सामूहिक पश्चिम’ द्वारा मास्को के प्रति ‘टकराव’ के रुख के कारण बेंगलुरु में जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक बिना किसी संयुक्त बयान के समाप्त हो गई। वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की शनिवार को हुई जी-20 बैठक यूक्रेन में युद्ध का कोई संदर्भ देने पर रूस और चीन के विरोध के बाद संयुक्त बयान जारी नहीं कर सकी। बैठक के अंत में भारत ने जी-20 का अध्यक्ष होने के नाते एक सारांश जारी किया था।

रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में भारतीय अध्यक्षता की रचनात्मक भूमिका और सभी देशों के हितों और रुख पर निष्पक्ष विचार करने के उसके प्रयासों का जिक्र किया। रूस ने आरोप लगाया, ‘‘हमारे विरोधी, मुख्य रूप से अमेरिका, यूरोपीय संघ और जी-7 रूस को अलग-थलग करने और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भड़काई गई समस्याओं के लिए उस पर दोष मढ़ने के अपने प्रयासों को जारी रखे हुए हैं।’’ उल्लेखनीय है कि भारत ने अभी तक रूसी आक्रमण की निंदा नहीं की है और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के समाधान के लिए जोर दे रहा है। जी-20 बैठक में भाग लेने के अलावा, कई विदेश मंत्री भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र पर भारत के वार्षिक सम्मेलन रायसीना डायलॉग में भाग लेने वाले हैं।

उल्लेखनीय है कि जी-20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर-सरकारी मंच है। इसके सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत और दुनिया की आबादी का लगभग दो-तिहाई प्रतिनिधित्व करते हैं। इस समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) शामिल हैं।