सरकार को शर्म आनी चाहिए..., CJP के Abhijit Dipke की चेतावनी, छात्रों पर कार्रवाई नहीं रुकी तो फिर होगा देशव्यापी आंदोलन
CJP संस्थापक अभिजीत दिपके ने छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केंद्र सरकार की कार्रवाई की निंदा करते हुए चेतावनी दी है कि अगर यह बर्ताव जारी रहा, तो देशव्यापी आंदोलन शुरू होगा। उन्होंने NEET-UG 2026 पेपर लीक के विरोध में छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को शर्मनाक बताया, छात्रों के भविष्य और अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने बुधवार को छात्र प्रदर्शनकारियों के साथ सरकार के बर्ताव की आलोचना की और चेतावनी दी कि अगर केंद्र के पिछले आश्वासनों के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रही, तो देशव्यापी आंदोलन फिर से शुरू हो सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर ANI से बात करते हुए, दिपके ने NEET-UG 2026 पेपर लीक के खिलाफ़ विरोध कर रहे छात्रों पर अधिकारियों द्वारा ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला, तो CJP जल्द ही फिर से लामबंद होगा।
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दिपके ने कहा कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये वे छात्र थे जो अपने भविष्य और अपने अधिकारों के लिए विरोध कर रहे थे। उन्हें ऐसा करने में कोई मज़ा नहीं आ रहा था। 20 जुलाई को उन्हें लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। अगर इतना खून-खराबा होने के बाद भी सरकार का लालच खत्म नहीं होता और वे इसी तरह छात्रों को परेशान करते रहे, तो हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे, और जल्द ही उतरेंगे। छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल ऐसे किया जा रहा है जैसे वे आतंकवादी हों? उन्हें शर्म आनी चाहिए! क्या वे आतंकवादी थे? अमित शाह और नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए।
जब उनसे पूछा गया कि क्या CJP कोई और विरोध प्रदर्शन शुरू करने की योजना बना रहा है, तो दिपके ने जवाब दिया कि हम बहुत जल्द ऐसा करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है और अपना रवैया नहीं बदलती है, तो हमें ऐसा करना ही होगा। बीजेपी सांसद कंगना रनौत की 'जेनरेशन Z' के बारे में की गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए, डिपके ने उन्हें यह कहकर खारिज कर दिया कि उन्हें गंभीरता से कौन लेता है?
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डिपके की ये टिप्पणियां CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास की एक दिन पहले दी गई चेतावनी के बाद आईं, जिसमें उन्होंने धमकी दी थी कि अगर सरकार छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने के संबंध में लिखित आश्वासन देने में विफल रहती है, तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
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