मूसेवाला हत्याकांड: CM भगवंत मान का ऐलान, केस की जांच करेंगे हाईकोर्ट के सिटिंग जज
मूसेवाला की हत्या पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया कि कि सुरक्षा में कमी और जवाहदेही तय करने के पहलुओं पर पहले ही उच्चतम स्तर पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने डीजीपी के कल के बयान पर भी सफाई मांगी है।
पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आलोचनाओं का सामना कर रही है। दरअसल, सुरक्षा में कटौती के ठीक 1 दिन बाद मुसेवाला की हत्या कर दी गई। इसके बाद विपक्ष मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। इन सबके बीच भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करेंगे कि मूसेवाला की हत्या के मामले की जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराई जाए। उन्होंने कहा कि गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर पंजाब के मुख्यंत्री भगवंत मान ने कहा इस जघन्य अपराध के दोषियों को न्याय के कटघरे तक लाने में राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
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मूसेवाला की हत्या पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया कि कि सुरक्षा में कमी और जवाहदेही तय करने के पहलुओं पर पहले ही उच्चतम स्तर पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने डीजीपी के कल के बयान पर भी सफाई मांगी है। राज्य सरकार जांच में पूरा सहयोग करेगी, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले भगवंत मान ने इस घटना को लेकर हैरानगी जताई थी और कहा था कि हमले में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मान ने एक ट्वीट में कहा कि सिद्धू मूसेवाला की बर्बर हत्या से मैं स्तब्ध और अत्यधिक दुखी हूं। हमले में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उनके परिवार और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं।
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इसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि गोपनीय सूची, जिसमें उन लोगों के नाम थे जिनकी सुरक्षा हटा दी गई है, को सार्वजनिक कर दिया गया था। पात्रा ने कहा कि इस तरह से, यह हत्यारों के लिए एक खुला आमंत्रण है कि आप अपने काम को अंजाम दे सकते हैं...अरविंद केजरीवाल इस हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं, कांग्रेस ने पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को बर्खास्त करने की मांग की और कहा कि प्रदेश सरकार ने शासन करने का नैतिक अधिकार खो दिया है।
पंजाब सरकार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करेगी कि मामले की जांच उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश से कराएं: मुख्यमंत्री कार्यालय pic.twitter.com/YXCOJCOiGf
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 30, 2022
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