विकसित भारत का लक्ष्य पूरा होने तक Lok Sabha सीटों की संख्या न बदले: Congress

विकसित भारत का लक्ष्य पूरा होने तक Lok Sabha सीटों की संख्या न बदले: Congress
प्रतिरूप फोटो
AI-Generated

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार से मांग की है कि देश के हित में लोकसभा सीटों की मौजूदा संख्या और राज्यों के बीच उनका अनुपात स्थिर रखा जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण तुरंत लागू होना चाहिए और दूरगामी परिसीमन की प्रक्रिया फिलहाल टाल दी जाए।

कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि देश के हित में लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या और राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा बरकरार रखा जाना चाहिए तथा महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इस व्यवस्था को तब तक बरकरार रखा जाना चाहिए, जब तक ‘विकसित भारत’ का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। रमेश ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मौजूदा परिस्थितियों में यह देश के हित में है कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या और राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बरकरार रखा जाए तथा महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाए।

इस व्यवस्था को विकसित भारत का बहुचर्चित लक्ष्य हासिल होने तक स्थिर रखा जाना चाहिए।’’ उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया कि संसद के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अब तक सत्रावसान की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘17 अप्रैल, 2026 को पुराना विधेयक भारी मतों से पराजित हो गया था।

किसी को नहीं पता कि नए विधेयक में क्या प्रावधान होंगे।’’ कांग्रेस महासचिव ने दावा किया कि सरकार ने परिसीमन के नए प्रस्तावों पर किसी भी राजनीतिक दल के साथ गंभीर और व्यवस्थित तरीके से चर्चा नहीं की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे जाने के बावजूद सर्वदलीय बैठक तक नहीं बुलाई गई है। रमेश ने कहा कि देश के सामने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति से जुड़ी कहीं अधिक गंभीर चुनौतियां हैं, जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘व्यापक और दूरगामी परिसीमन की प्रक्रिया इंतजार कर सकती है।’’ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने 1976 में परिसीमन को 25 साल के लिए टाल दिया था, जबकि वाजपेयी ने 2001 में इसे अगले 25 साल के लिए, यानी 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक स्थगित कर दिया था। रमेश ने प्रधानमंत्री की ओर से 19 नवंबर को फिक्की के सम्मेलन में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर जताई गई चिंता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए ‘‘शांत दिमाग’’ और विभिन्न पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा लोकसभा की सदस्य संख्या और राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा बरकरार रखते हुए महिला आरक्षण लागू करना उचित होगा। कांग्रेस महासचिव का कहना है कि यह व्यवस्था विकसित भारत का लक्ष्य हासिल होने तक जारी रहनी चाहिए।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


All the updates here:

अन्य न्यूज़