दिल्ली सरकार ने विभागों से वायु प्रदूषण पर 15 सितंबर तक योजना प्रस्तुत करने को कहा

नयी दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सर्दियों में राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने जिन कदमों के क्रियान्वयन के लिए कहा है, सरकार उससे कहीं अधिक कार्य करेगी। राय ने सोमवार को लगभग 30 संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक विभाग को विशिष्ट कार्य दिए गए हैं और उन्हें 15 सितंबर तक दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक अंतिम योजना प्रस्तुत करने को कहा गया है। पर्यावरण विभाग ठंड में प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए कदमों की निगरानी करेगा।

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कार्य योजना में पराली प्रबंधन, धूल प्रदूषण, वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन, खुले में कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण, ‘ग्रीन वार रूम’ और हरित दिल्ली मोबाइल एप्लिकेशन, प्रदूषण हॉटस्पॉट, वास्तविक समय के हिसाब से अध्ययन, स्मॉग टॉवर, ई-वेस्ट पार्क, पौधारोपणईको-फार्मिंग, जनभागीदारी, पटाखों और पड़ोसी राज्यों के साथ संयुक्त कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राय ने कहा, ‘‘हमने संशोधित ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ के क्रियान्वयन पर भी काम करना शुरू कर दिया है। हम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा निर्धारित किए गए कार्यों से अधिक काम करेंगे।’’ सीएक्यूएम ने हाल में दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के प्रबंधन के लिए एक व्यापक नीति जारी की थी।

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सीएक्यूएम के अनुसार, संशोधित जीआरएपी सामान्य तिथि से 15 दिन पहले एक अक्टूबर से लागू होगी। जीआरएपी स्थिति की गंभीरता के अनुसार दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण रोधी कदमों की सूची है। संशोधित योजना पूर्वानुमानों के आधार पर पाबंदियों को लागू किए जाने पर केंद्रित है और प्रतिबंध तीन दिन पहले तक लगाए जा सकते हैं। राय ने आगे कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को कनॉट प्लेस स्मॉग टॉवर के कामकाज पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है, जो पिछले साल अगस्त में चालू हुआ था।