Delhi में DTC बसों में 2,947 मार्शल तैनात, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 56 विशेष बसें

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के उपायों के तहत दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों में 2,947 बस मार्शल तैनात किए हैं और महिलाओं के लिए 56 विशेष बसें चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इन 56 विशेष बसों में से 15 शाम की पाली में चलती हैं और शाम पांच बजे के बाद इनमें सशस्त्र महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाती है। गुप्ता ने एक बयान में कहा कि सभी बसों को बस प्रबंधन प्रणाली (बीएमएस) से जोड़ा गया है।

इनमें आपातकालीन अलार्म लगाए गए हैं और सीसीटीवी कैमरों की लाइव फुटेज तथा जीपीएस के जरिये चौबीसों घंटे नियंत्रण केंद्र से निगरानी की जाती है। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग जल्द ही विश्वास नगर और रोहिणी में कामकाजी महिलाओं के लिए अतिरिक्त आवासीय सुविधाएं शुरू करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘दिल्ली सरकार ऐसी व्यवस्थाओं को मजबूत कर रही है, ताकि संकट के समय महिलाओं को तुरंत सहायता मिले, कामकाजी महिलाओं को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों और प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित वातावरण में सीखने, आगे बढ़ने तथा अपनी क्षमताओं को विकसित करने का अवसर मिले।’’ उन्होंने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए बाल कल्याण समितियां और किशोर न्याय बोर्ड वैधानिक निकायों के रूप में काम कर रहे हैं।

गुप्ता ने बताया कि बाल विवाह रोकने के लिए उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है। बच्चों की सुरक्षा और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए स्कूलों में करीब 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 1,397 स्कूलों में आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

सड़क सुरक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार के उपायों का उल्लेख करते हुए गुप्ता ने कहा कि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के तहत सड़कों पर 96,000 स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। इनमें 45,000 हाई-प्रेशर सोडियम वेपर (एचपीएसवी) लाइट और 51,000 एलईडी लाइट शामिल हैं। उन्होंने बताया कि विभाग के तहत कुल 2,53,983 सीसीटीवी कैमरे चालू हैं।

नागरिक टोल-फ्री नंबर 1908 और पीडब्ल्यूडी सेवा पोर्टल के जरिये शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने महिला हेल्पलाइन 181, डीटीसी की सेवाओं और बच्चों की सुरक्षा पर केंद्रित उपायों सहित बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का भी उल्लेख किया।