IGI Airport के आसपास लेजर बीम के इस्तेमाल पर 60 दिनों का प्रतिबंध

विमानों की लैंडिंग के समय पायलटों का ध्यान भटकने के खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने यह कड़ा कदम उठाया है। पालम सब-डिवीजन क्षेत्र में आने वाले फार्महाउस, बैंक्वेट हॉल और होटलों में होने वाले आयोजनों पर यह निषेधाज्ञा लागू रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डा के पालम उपमंडल के अंतर्गत आने वाले इलाकों में शादी, पार्टियों और अन्य समारोहों के दौरान लेजर बीम के इस्तेमाल पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस ने यह कदम विमान के उतरने के दौरान लेजर बीम से पायलटों का ध्यान भटकने के खतरे को देखते हुए उठाया है। सहायक पुलिस आयुक्त प्रदीप कुमार मीणा की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत जारी यह आदेश 18 नवंबर से लागू हो गया है और 16 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के अनुसार, आईजीआई हवाई अड्डे के हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) ने कई ऐसी घटनाओं की जानकारी दी थी, जिनमें लेजर बीम के कारण विमान उतारते समय पायलटों को देखने में परेशानी और ध्यान भटकने का सामना करना पड़ा। आदेश में कहा गया है कि इस तरह की घटनाएं न केवल परेशानी पैदा करती हैं, बल्कि यात्रियों, चालक दल के सदस्यों और विमानों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी बन सकती हैं। पुलिस ने बताया कि हवाई अड्डे के आसपास और उसके नजदीकी इलाकों में कई फार्महाउस, बैंक्वेट हॉल, होटल और रेस्तरां खुल गए हैं, जहां शादी समारोहों, पार्टियों और अन्य आयोजनों के दौरान लेजर बीम सहित तेज रोशनी का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है।
आदेश में कहा गया है, ‘‘रात के समय खुले स्थानों पर इस तरह की लेजर बीम का इस्तेमाल चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि इससे विमान उड़ाने वाले पायलटों की दृष्टि सीधे प्रभावित हो सकती है। मानव जीवन को खतरे से बचाने और विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आईजीआई हवाई अड्डे के आसपास लेजर बीम के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के तत्काल उपाय करना जरूरी है।’’ यह प्रतिबंध पालम उपमंडल के तहत आने वाले क्षेत्र में सभी व्यक्तियों, समूहों, कार्यक्रम आयोजकों, बैंक्वेट हॉल, होटल, रेस्तरां, इमारतों और अन्य संपत्तियों पर लागू होगा। आदेश में कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यह धारा लोक सेवक की ओर से विधिवत जारी आदेश की अवज्ञा से संबंधित है।
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