BMC Elections: मुंबई में शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी की पहली बैठक, सीट बंटवारे को लेकर बनेगी सहमति?

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के चुनाव 15 जनवरी को होने वाले हैं, जिसके चलते महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। घोषणा के तुरंत बाद, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने महायुति गठबंधन के अपने सहयोगियों के साथ पहले दौर की बातचीत शुरू कर दी है। भाजपा अपने प्रमुख सहयोगी दलों शिवसेना और रामदास अठावले के नेतृत्व वाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) के साथ सीट बंटवारे और चुनाव रणनीति पर चर्चा करेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार, भाजपा और आरपीआई के बीच दोपहर 12 बजे बैठक होगी, जिसके बाद दोपहर 2 बजे भाजपा और शिवसेना के बीच वार्ता का पहला दौर होगा।

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बैठक में कौन-कौन शामिल होंगे?

बैठकें दादर स्थित वसंत हॉल में होंगी। वार्ता में शामिल होने वाले वरिष्ठ भाजपा नेताओं में शामिल हैं:

अमित सतम

अतुल भाटखालकर

प्रवीण दारेकर

आशीष शेलार

बैठक में शिवसेना का प्रतिनिधित्व करने वाले शिवसेना नेता निम्नलिखित होंगे:

उदय सामंत

रवींद्र वाइकर

प्रकाश सर्वे

राहुल शेवाले

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बीएमसी चुनाव कार्यक्रम

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुप्रतीक्षित नगर निगम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया 23 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगी।

बीएमसी सहित कुल 29 नगर निगमों में चुनाव होंगे। महाराष्ट्र के प्रमुख शहरी केंद्रों में 2,869 सीटों के लिए मतदान है और लगभग 3.48 करोड़ मतदाता मतदान करने के पात्र हैं।

चुनाव होने वाले नगर निगमों में मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर शामिल हैं।

चुनाव की घोषणा मुंबई में कथित "वोट चोरी" को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच हुई है। विपक्षी दलों का दावा है कि महत्वपूर्ण चुनावों से पहले मतदाता सूचियों में फर्जी और नकली मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए हैं।

बीएमसी ने मतदाता सूची की जांच शुरू कर दी है, वहीं शिवसेना (यूबीटी) ने सभी 227 नगर निगम वार्डों में समानांतर जमीनी स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया है।

2022 में शिवसेना में हुए विभाजन के बाद यह पहला बीएमसी चुनाव होगा और इसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से सीधा मुकाबला होगा, जो महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार का हिस्सा है। चुनाव परिणाम भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई के राजनीतिक और वित्तीय नियंत्रण का फैसला करेंगे।