इंडिगो के 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर सस्पेंड, सेफ्टी और नियमों की अनदेखी का आरोप
विमानन नियामक इंडिगो के संचालन पर लगातार नज़र रख रहा है और उसने इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स को भी तलब किया, जो गुरुवार को उसके समक्ष पेश हुए। इसके वरिष्ठ अधिकारी 11 घरेलू हवाई अड्डों पर इंडिगो के संचालन का आकलन करने के लिए मौके पर जाकर निरीक्षण भी करेंगे।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शुक्रवार को चार उड़ान संचालन निरीक्षकों (एफओआई) को निलंबित कर दिया, जो एयरलाइन सुरक्षा की निगरानी के लिए जिम्मेदार थे। यह निलंबन भारत भर के कई हवाई अड्डों पर हजारों इंडिगो उड़ानों के रद्द होने के बाद फैली अराजकता के संबंध में किया गया है। ये एफओआई इंडिगो के उड़ान संचालन की निगरानी के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन लापरवाही के कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया है। विमानन नियामक इंडिगो के संचालन पर लगातार नज़र रख रहा है और उसने इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स को भी तलब किया, जो गुरुवार को उसके समक्ष पेश हुए। इसके वरिष्ठ अधिकारी 11 घरेलू हवाई अड्डों पर इंडिगो के संचालन का आकलन करने के लिए मौके पर जाकर निरीक्षण भी करेंगे।
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इंडिगो ने प्रभावित यात्रियों को यात्रा वाउचर के रूप में 10,000 रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। कंपनी ने यह भी कहा है कि वह लगभग 3 लाख यात्रियों को लेकर 1,950 उड़ानें संचालित करने की उम्मीद कर रही है। इंडिगो ने एक बयान में कहा कि हम गंभीर रूप से प्रभावित ग्राहकों को 10,000 रुपये के यात्रा वाउचर प्रदान करेंगे। इन यात्रा वाउचर का उपयोग अगले 12 महीनों में इंडिगो की किसी भी यात्रा के लिए किया जा सकता है।" "यह मुआवजा मौजूदा सरकारी दिशानिर्देशों के तहत प्रतिबद्धता के अतिरिक्त है, जिसके अनुसार इंडिगो उन ग्राहकों को उड़ान के ब्लॉक समय के आधार पर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का मुआवजा प्रदान करेगी जिनकी उड़ानें प्रस्थान समय से 24 घंटे के भीतर रद्द कर दी गई थीं।
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इस बीच, एल्बर्स शुक्रवार को डीजीसीए द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति के समक्ष फिर से पेश होंगे। इस समिति में संयुक्त महानिदेशक संजय ब्रह्मणे, उप महानिदेशक अमित गुप्ता, वरिष्ठ उड़ान संचालन निरीक्षक कपिल मंगलिक और सूचना एवं सूचना प्राधिकरण के लोकेश रामपाल शामिल हैं। समिति को "प्रमुख घरेलू विमानन कंपनी में व्यापक परिचालन व्यवधानों के मूल कारणों की पहचान" करने का दायित्व सौंपा गया है। समिति के कार्यक्षेत्र में मानव संसाधन नियोजन, अस्थिर रोस्टरिंग प्रणालियों और पायलटों के लिए नवीनतम ड्यूटी अवधि और विश्राम मानदंडों को लागू करने के लिए एयरलाइन की तैयारियों का आकलन करना शामिल है, जो इस वर्ष 1 नवंबर से प्रभावी हुए हैं।
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