NEET-UG 2026 | सरकार ने NEET में सेंध की बात मानी, NTA प्रमुख कहते हैं 'कोई लीक नहीं', क्या किसी को पता है कि आखिर हुआ क्या?

21 मई को एक संसदीय समिति के सामने पेश होते हुए, NTA के डायरेक्टर जनरल (DG) अभिषेक सिंह ने कथित तौर पर कहा कि NEET-UG 2026 का पेपर 'सिस्टम के ज़रिए लीक नहीं हुआ था'।
एक वाक्य ऐसा है जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) शायद NEET से जुड़े ताज़ा विवाद का आधिकारिक निष्कर्ष बनाना चाहेगी। 21 मई को एक संसदीय समिति के सामने पेश होते हुए, NTA के डायरेक्टर जनरल (DG) अभिषेक सिंह ने कथित तौर पर कहा कि NEET-UG 2026 का पेपर "सिस्टम के ज़रिए लीक नहीं हुआ था"। कागज़ पर, यह एक मज़बूत बचाव जैसा लगता है। लेकिन दिक्कत यह है कि घटनाओं के बारे में सरकार का अपना पक्ष बहुत अलग लगता है। कुछ ही दिन पहले, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि NEET पेपर लीक मामले में "कमांड की श्रृंखला (chain of command) में सेंध लगी थी" और कहा था कि सरकार इसकी ज़िम्मेदारी ले रही है। हमने इसकी रिपोर्ट यहाँ की थी। और यहीं पर वह विरोधाभास सामने आता है जिसे नज़रअंदाज़ करना नामुमकिन है।
एक ऐसा बचाव जिसने और भी बड़े सवाल खड़े कर दिए
यह एक सीधा-सा तर्क है। अगर कमांड की श्रृंखला में सेंध लगी थी, तो NTA प्रमुख आखिर कहना क्या चाह रहे हैं जब वे इस बात पर ज़ोर देते हैं कि पेपर "सिस्टम के ज़रिए" लीक नहीं हुआ था?
छात्रों और अभिभावकों के लिए, यह अंतर स्पष्टता से ज़्यादा, शब्दों के सावधानीपूर्वक इस्तेमाल जैसा लगता है। आखिरकार, "सिस्टम" सिर्फ़ किसी दफ़्तर की इमारत के अंदर रखा एक कंप्यूटर सर्वर नहीं है; इसमें (सिस्टम में) इस पैमाने की परीक्षा आयोजित करने में शामिल हर स्तर शामिल होता है। छपाई, पैकेजिंग, परिवहन और सुरक्षा (custody) से लेकर, निगरानी, समन्वय, सुरक्षा और देखरेख तक। अगर पेपर उस श्रृंखला में कहीं भी बाहर निकल गया, तो ज़्यादातर लोग इसे फिर भी सिस्टम की विफलता ही कहेंगे। और सच कहूँ तो, वे गलत नहीं होंगे।
छात्र तकनीकी बारीकियों पर बहस नहीं कर रहे हैं
यही बात NEET को लेकर मौजूदा संदेश को इतना भ्रमित करने वाला बनाती है।
एक तरफ, केंद्र सरकार ने एक ऐसी सेंध को स्वीकार किया है जो राष्ट्रीय आक्रोश, CBI जाँच और कई राज्यों में गिरफ्तारियों को जन्म देने के लिए काफ़ी गंभीर थी। दूसरी तरफ, परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी इस बात को साबित करने पर ज़्यादा ध्यान देती दिख रही है कि लीक उसके आंतरिक डिजिटल बुनियादी ढाँचे से शुरू नहीं हुआ था।
यह प्रशासनिक रूप से मददगार हो सकता है। लेकिन यह जनता का भरोसा बहाल करने में बहुत कम मदद करता है, क्योंकि छात्र तकनीकी बारीकियों पर बहस नहीं कर रहे हैं।
एक किशोर जो NEET की तैयारी में दो साल लगाता है, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लीक छपाई, परिवहन या वितरण के दौरान हुआ था। जिन माता-पिता ने कोचिंग क्लास के लिए अपनी बचत के खाते खाली कर दिए, वे रुककर यह नहीं कहेंगे कि, "कम से कम सेंध सर्वर से तो नहीं लगी।"
छात्रों के लिए उलझन सीधी-सी है। अगर सरकार ने पहले ही मान लिया है कि सेंध लगी थी, तो NTA अभी भी इसे 'लीक' मानने से इनकार क्यों कर रहा है? पेपर बाहर कैसे आया? कोई भी इसकी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहता? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, तब तक तो नुकसान हो ही चुका है।
CBI की जाँच से NTA की स्थिति समझाना और भी मुश्किल हो जाता है
NTA प्रमुख का बचाव और भी ज़्यादा हैरान करने वाला इसलिए है, क्योंकि CBI की जाँच खुद ही कथित पेपर लीक के आधार पर आगे बढ़ रही है। दरअसल, एजेंसी ने पहले ही एक केमिस्ट्री लेक्चरर (7 दिन पहले) PV कुलकर्णी को गिरफ़्तार कर लिया है, और उसे NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले का "सरगना" बताया है। कई रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि केमिस्ट्री के जो सवाल लीक हुए थे, उन्हें कथित तौर पर परीक्षा से पहले ही फैला दिया गया था और एक बड़े रैकेट के तहत, जिसकी जाँच चल रही है, अलग-अलग राज्यों में बेचा गया था।
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अगर देश की सबसे बड़ी जाँच एजेंसी इस मामले को एक असली पेपर लीक मान रही है—जिसमें गिरफ़्तारियाँ, पैसों के लेन-देन के सुराग और एक कथित संगठित नेटवर्क शामिल हैं—तो ज़ाहिर-सी बात है कि यह सवाल उठेगा कि NTA अभी भी इस मुद्दे को इतने सीमित दायरे में क्यों पेश कर रहा है? यह कहना कि पेपर "सिस्टम के ज़रिए" लीक नहीं हुआ, तकनीकी तौर पर सही हो सकता है; लेकिन यह बात जाँच के दायरे और उसकी दिशा से बिल्कुल भी मेल खाती हुई नहीं लगती।
सरकार का अपना जवाब ही एक अलग कहानी कहता है
इस स्थिति को और भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह बनाती है कि विवाद शुरू होने के बाद सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी। केंद्र सरकार ने पहले ही संकेत दे दिया है कि भविष्य में NEET को कंप्यूटर-आधारित फ़ॉर्मेट में बदला जा सकता है। ऐसे फ़ैसले तब तक नहीं लिए जाते, जब तक कि मौजूदा प्रक्रिया में कोई कमज़ोरी या ख़तरा न दिखाई दे। यही वजह है कि NTA का मौजूदा बचाव कुछ अधूरा-सा लगता है।
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शिक्षा मंत्री के बयान में संस्थागत विफलता को स्वीकार किया गया था। इसके विपरीत, NTA प्रमुख का बयान अपनी ज़िम्मेदारी को कम करने की एक कोशिश जैसा लगा। ये दोनों बातें एक जैसी नहीं हैं।
दरअसल, इस्तेमाल की गई भाषा ही भारत की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा के इर्द-गिर्द मंडरा रहे बड़े संकट को उजागर करती है। अब मुद्दा सिर्फ़ यह नहीं रह गया है कि पेपर लीक हुआ था या नहीं। बल्कि, अब असली मुद्दा यह है कि क्या छात्र अभी भी उन संस्थाओं पर भरोसा करते हैं, जो इन परीक्षाओं का आयोजन करती हैं—कि वे इस बारे में पूरी तरह से पारदर्शी हैं कि आख़िर गड़बड़ी कहाँ हुई थी।
क्योंकि छात्र परीक्षा प्रणाली को टुकड़ों में नहीं देखते हैं। अगर चेन का कोई भी हिस्सा फेल हो जाता है, तो पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। और अभी, ऐसा लग रहा है कि लोगों का भरोसा, स्पष्टीकरण आने की रफ़्तार से कहीं ज़्यादा तेज़ी से कम हो रहा है।
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