लद्दाख गतिरोध पर सामने आया विदेश मंत्रालय का बयान, कहा- भारत और चीन करीबी संवाद बनाए हुए हैं
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि दोनों पक्षों ने अगले दौर की सैन्य स्तर की वार्ता करने पर सहमति व्यक्त की है और इस संबंध में लगातार सम्पर्क में हैं।
नयी दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत और चीन राजनयिक एवं सैन्य माध्यमों के जरिये करीबी संवाद बनाये हुए हैं ताकि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर संघर्ष वाले सभी बिन्दुओं पर सैनिकों का पूर्ण रूप से पीछे हटना सुनिश्चित किया जा सके। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि दोनों पक्षों ने अगले दौर की सैन्य स्तर की वार्ता करने पर सहमति व्यक्त की है और इस संबंध में लगातार सम्पर्क में हैं।
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प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर संघर्ष वाले सभी बिन्दुओं पर सैनिकों का पूर्ण रूप से पीछे हटना सुनिश्चित करने तथा शांति एवं स्थिरता बहाल करने के लिये भारत और चीन राजनयिक एवं सैन्य माध्यमों के जरिये करीबी संवाद बनाये हुए हैं।’’ श्रीवास्तव, पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच गतिरोध को लेकर वार्ता की वर्तमान स्थिति के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। इस क्षेत्र में भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच पिछले आठ महीने से गतिरोध की स्थिति है। पिछले महीने भारत और चीन के बीच सीमा मामलों पर विचार विमर्श एवं समन्वय के कार्यकारी मंत्र के ढांचे (डब्ल्यूएमसीसी) के तहत राजनयिक स्तर की वार्ता हुई थी।
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श्रीवास्तव ने कहा ‘‘ जैसा कि आपको मालूम है कि डब्ल्यूएमसीसी स्तर की पिछली बैठक 18 दिसंबर को हुई थी। दोनों पक्षों ने अगली, वरिष्ठ कमांडर स्तर की बैठक पर सहमति व्यक्त की थी और इस संबंध में वे राजनयिक एवं सैन्य माध्यमों से लगातार सम्पर्क में हैं। ’’ आठवें और पिछले दौर की सैन्य स्तर की वार्ता छह नवंबर को हुई थी जिसमें दोनों पक्षों ने संघर्ष वाले बिन्दुओं से सैनिकों को पीछे हटाने के बारे में चर्चा की थी। मंगलवार को सेना अध्यक्ष जनरल एम एम नरवणे ने बातचीत के जरिये गतिरोध का सहमति से समाधान निकलने की उम्मीद जाहिर की थी। सेना प्रमुख ने हालांकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिये भारतीय सैनिकों के पूरी तरह से तैयार होने की बात भी कही थी।
तेजस्वी का ऐलान, कृषि कानूनों के खिलाफ 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाएगी RJD
किसान दिल्ली के बाहरी इलाकों में डटे हुए हैं। बिहार में भी कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन काले कृषि कानूनों के खिलाफ 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाने जा रही है।
कृषि कानूनों को लेकर लगातार विरोध जारी है। सरकार और किसानों के बीच 10 दौर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। किसान दिल्ली के बाहरी इलाकों में डटे हुए हैं। बिहार में भी कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन काले कृषि कानूनों के खिलाफ 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाने जा रही है। एएनआई के मुताबिक तेजस्वी ने कहा कि तीन काले कृषि क़ानूनों के खिलाफ हम 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बना रहे हैं, उसमें हमारे महागठबंधन के सभी साथी और घटक दल शामिल होंगे। 24-30 जनवरी तक हम किसान जागरुक सप्ताह मनाएंगे, जिसमें किसान विरोधी क़ानूनों के खिलाफ बिहार के किसानों को जागरुक किया जाएगा।
इससे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव बुधवार की देर शाम पटना में आंदोलनरत शिक्षक अभ्यर्थियों के धरने में शामिल हुए। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि इतनी ठंड में आंदोलनरत शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करवाया गया और उनके पंडाल को उखड़वा दिया गया। तेजस्वी ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद 94,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि मैं सदा बेरोजगारों, छात्रों, शिक्षकों, नौजवानों और किसानों के समर्थन में हूँ और रहूँगा। विपक्ष में रहते हुए भी बेरोजगार साथियों को नौकरी दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ।तीन काले कृषि क़ानूनों के खिलाफ हम 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बना रहे हैं, उसमें हमारे महागठबंधन के सभी साथी और घटक दल शामिल होंगे। 24-30 जनवरी तक हम किसान जागरुक सप्ताह मनाएंगे, जिसमें किसान विरोधी क़ानूनों के खिलाफ बिहार के किसानों को जागरुक किया जाएगा: तेजस्वी यादव, RJD pic.twitter.com/VmW1vG3DqW
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 21, 2021
दिल्ली स्थित बिहार भवन में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए नई वेबसाइट लॉन्च
'बिहार लोक सेवाओं का अधिकार' (RTPS) शामिल है जिसकी मदद से बिहार के निवासी विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही यह वेबसाइट बिहार भवन और बिहार निवास में ठहरने वाले आगंतुकों के लिए 'ऑनलाइन कक्ष आरक्षण ’की सुविधा भी प्रदान करती है।
नई दिल्ली। दिल्ली स्थित बिहार भवन में बिहार सरकार से संबंधित प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए एक उन्नत वेबसाइट संस्करण लॉन्च किया गया। स्थानिक आयुक्त पलका साहनी (भा.प्र.से) ने नई वेबसाइट www.biharbhawan.gov.in का उद्घाटन किया। इस वेबसाइट में एक ही जगह पर सभी प्रासंगिक सूचना उपलब्ध है। इसमें 'बिहार लोक सेवाओं का अधिकार' (RTPS) शामिल है जिसकी मदद से बिहार के निवासी विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही यह वेबसाइट बिहार भवन और बिहार निवास में ठहरने वाले आगंतुकों के लिए 'ऑनलाइन कक्ष आरक्षण ’की सुविधा भी प्रदान करती है। इस वेबसाइट के माध्यम से कला एवं संस्कृति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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इस अवसर पर स्थानिक आयुक्त साहनी ने कहा, "इस वेबसाइट से आम जनता बिहार सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, कैबिनेट निर्णयों , कार्यक्रमों और नीतियों, परिपत्रों आदि की अद्यतन जानकारी और अधिसूचना प्राप्त कर सकती है। वेबसाइट पर 'मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष' के बारे में भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। वेबसाइट पर आगंतुक बिहार पर्यटन स्थल का विवरण,अंबापाली बिहार एम्पोरियम में उपलब्ध हथकरघा और हस्तशिल्पों की सूची, न्यूज़लेटर और ई-पत्रिका भी प्राप्त कर सकते हैं। यह पहल तंत्र की जनोपयोगिता और पारदर्शिता को सुदृढ़ करने में मदद करेगी।
कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा- सीधे-सीधे रद्द करे कानून
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों को सीधे-सीधे रद्द करे।उल्लेखनीय है कि हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब दो महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे नये कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
नयी दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान संगठनों एवं सरकार के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी गतिरोध बरकरार रहने को लेकर बृहस्पतिवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उसे ‘रोज नए जुमले’ बंद कर ‘कृषि विरोधी कानूनों’ को रद्द करना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘ रोज़ नए जुमले और ज़ुल्म बंद करो, सीधे-सीधे कृषि-विरोधी क़ानून रद्द करो!’’ उल्लेखनीय है कि हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब दो महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे नये कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
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प्रदर्शनकारी किसानों का आरोप है कि इन कानूनों से मंडी व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की प्रणाली समाप्त हो जाएगी और किसानों को बड़े कारपोरेट घरानों की ‘कृपा’ पर रहना पड़ेगा। हालांकि, सरकार इन आशंकाओं को खारिज कर चुकी है। किसान आंदोलन को समाप्त करने के एक प्रयास के तहत केंद्र सरकार ने बुधवार को आंदोलनकारी किसान संगठनों के समक्ष इन कानूनों को एक से डेढ़ साल तक निलंबित रखने और समाधान का रास्ता निकालने के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव रखा। किसान नेताओं ने सरकार के इस प्रस्ताव को तत्काल तो स्वीकार नहीं किया लेकिन कहा कि वे आपसी चर्चा के बाद सरकार के समक्ष अपनी राय रखेंगे। अब 11वें दौर की बैठक 22 जनवरी को होगी।
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