NSA Ajit Doval को अमेरिकी कोर्ट के समन को भारत ने बताया दुर्भावनापूर्ण साजिश, China के Anti-India Propaganda को भी दिया करारा जवाब

दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बढ़ते तनाव और तेजी से बदलते कूटनीतिक समीकरणों के बीच भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। बांग्लादेश में भारत की छवि खराब करने की चीनी कोशिशों से लेकर होर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय जहाजों की सुरक्षा और रूस-यूक्रेन युद्ध तक, हर मोर्चे पर नई दिल्ली सक्रिय है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज की प्रेस वार्ता में चीन, बांग्लादेश, अमेरिका, रूस, यूक्रेन और लेबनान से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष स्पष्ट किया।

हम आपको बता दें कि प्रेस वार्ता में सबसे गंभीर मामला बांग्लादेश में चीनी नागरिकों द्वारा भारत की छवि खराब करने की कोशिशों का उठा। दरअसल, बांग्लादेशी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों के मुताबिक, कुछ चीनी नागरिक ढाका की गरीब बस्तियों में वीडियो बनाकर उन्हें नई दिल्ली की झुग्गी-बस्तियों के रूप में प्रचारित कर रहे थे। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए रणधीर जायसवाल ने ऐसी कोशिशों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि झूठे नैरेटिव फैलाने से ऐसा करने वालों और उनके पीछे मौजूद लोगों की विश्वसनीयता ही कमजोर होती है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस मामले में कार्रवाई करने की अपेक्षा जताई। चीन के साथ भारत की बातचीत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न मुद्दों पर दोनों देशों के बीच संवाद जारी है और भारत अपनी चिंताओं को इन चर्चाओं में लगातार उठाता रहता है।

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साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य में जारी तनाव और समुद्री व्यापार पर उसके प्रभाव को लेकर भी भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया। जायसवाल ने कहा कि भारत इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से सुरक्षित, स्वतंत्र और निर्बाध नौवहन का समर्थन करता है। भारत सभी संबंधित पक्षों के संपर्क में है ताकि नागरिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसमें भारतीय ध्वज वाले जहाजों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय जहाजों पर काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा भी शामिल है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के लिए यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों पर निर्भर करता है।

इसके अलावा, रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर भी भारत की कूटनीतिक सक्रियता सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच हुई बातचीत तथा विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच संपर्क का उल्लेख करते हुए जायसवाल ने कहा कि भारत दोनों देशों और इस संघर्ष से जुड़े अन्य पक्षों के साथ उच्चतम स्तर पर बातचीत कर रहा है। यूक्रेन की ओर से ब्लैक सी के रास्ते खाद्यान्न निर्यात के लिए सुरक्षित गलियारा स्थापित कराने में भारत की भूमिका की अपेक्षा भी जताई गई है। हालांकि, भारत ने अभी तक किसी औपचारिक मध्यस्थता व्यवस्था या प्रस्ताव की घोषणा नहीं की है। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन, दोनों के साथ भारत के संवाद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

साथ ही अमेरिका में भारतीय मिशन की लॉबिंग गतिविधियों और Foreign Agents Registration Act यानी FARA के तहत सामने आए दस्तावेजों पर भी सवाल पूछा गया। इस पर जायसवाल ने कहा कि अमेरिका में राजनयिक मिशनों और विभिन्न संस्थाओं द्वारा लॉबिंग फर्मों की सेवाएं लेना एक सामान्य प्रक्रिया है। ऐसी फर्मों के माध्यम से अमेरिकी प्रशासन और वहां के अधिकारियों तक पहुंच बनाई जाती है। उन्होंने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि पहले भी इस तरह की व्यवस्थाओं के उदाहरण सामने आते रहे हैं।

इसके अलावा, अमेरिका में खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से भारतीय अधिकारियों को निशाना बनाने की कोशिश पर भी भारत ने बेहद सख्त रुख अपनाया। दरअसल, पन्नू की ओर से दायर दीवानी मुकदमे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पूर्व RAW प्रमुख सामंत गोयल समेत कई भारतीय अधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं। अमेरिकी अदालत के जरिए इन अधिकारियों को समन भेजने की प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे भारत के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ 'मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हमले' करार दिया। उन्होंने मुकदमे को निराधार बताते हुए साफ किया कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील केवल निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण यानी कानून एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही की जा सकती है। हम आपको बता दें कि अमेरिकी अदालत ने पन्नू को डोभाल और गोयल तक भारतीय अदालतों के माध्यम से समन पहुंचाने की अनुमति दी है और इसके लिए 30 नवंबर तक की समयसीमा तय की है।

हम आपको यह भी बता दें कि इस पूरी प्रेस वार्ता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लेबनान से जुड़ा रहा। 9 नवंबर को भारत और लेबनान के बीच पहली बार Foreign Office Consultations यानी विदेश कार्यालय स्तरीय औपचारिक परामर्श बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक को लेकर प्रभासाक्षी की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच पहली बार इस प्रारूप में बातचीत हुई है और पहले की तुलना में संवाद का स्तर ऊपर उठाया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसी बैठकों में केवल द्विपक्षीय संबंधों की ही नहीं, बल्कि रणनीतिक और बहुपक्षीय मुद्दों की भी समीक्षा होती है। भारत को उम्मीद है कि इस पहल से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा आपसी समस्याओं के समाधान के लिए बेहतर रास्ते खुलेंगे।

बहरहाल, विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत के सामने एक साथ कई कूटनीतिक मोर्चे हैं। बांग्लादेश में दुष्प्रचार का मामला हो, होर्मुज में समुद्री सुरक्षा का संकट हो, रूस-यूक्रेन युद्ध में संभावित भूमिका हो या लेबनान में भारतीय शांति सैनिकों के हितों की रक्षा का सवाल हो, नई दिल्ली हर मोर्चे पर अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए अंतरराष्ट्रीय संवाद को आगे बढ़ा रही है। भारत की विदेश नीति का यह सक्रिय स्वरूप ऐसे समय में सामने आया है जब दुनिया के शक्ति समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और भारत की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है।