COP33 की मेजबानी से भारत का U-Turn, जयराम रमेश बोले- PM Modi की कथनी-करनी में फर्क
केंद्र सरकार द्वारा 2028 में होने वाले COP 33 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी की बोली वापस लेने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तीखी आलोचना की है। रमेश ने इस कदम को सरकार की जलवायु प्रतिबद्धताओं के प्रति गंभीरता की कमी बताते हुए आरोप लगाया कि यह फैसला 2029 के आम चुनावों को ध्यान में रखकर लिया गया हो सकता है।
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (UNFCCC) के 33वें पक्षकारों के सम्मेलन (COP 33) की मेजबानी का प्रस्ताव 2028 में वापस लेने के भारत सरकार के हालिया फैसले पर चिंता जताई है। रमेश का यह बयान 2015 के पेरिस समझौते के बाद जलवायु पहलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की आलोचना के बीच आया है। इस प्रस्ताव को वापस लेने की घोषणा 2 अप्रैल, 2025 को एशिया-प्रशांत समूह को दी गई थी। भारत सरकार ने इससे पहले दिसंबर 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में COP-28 के उच्च स्तरीय सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान COP 33 की मेजबानी करने की अपनी मंशा का संकेत दिया था।
इसे भी पढ़ें: 'भगोड़ा' Pawan Khera को जवाब क्यों दूं? पत्नी पर आरोपों से भड़के Assam CM Sarma, दी बड़ी चेतावनी
रमेश ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्यों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर संदेह व्यक्त किया और कहा कि प्रस्ताव वापस लेने का निर्णय जलवायु प्रतिबद्धताओं के प्रति गंभीरता की कमी को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आगामी 2029 के आम चुनावों से पहले चुनावी लाभ के लिए COP 33 का इस्तेमाल करना चाहती है। कांग्रेस सांसद रमेश ने सोशल मीडिया पर दिसंबर 2023 में मोदी द्वारा की गई घोषणा को उजागर किया, जिसमें प्रधानमंत्री ने गर्व से कहा था कि भारत वैश्विक जलवायु सम्मेलन की मेजबानी करेगा। रमेश ने हालिया वापसी के साथ इस वादे की संगति पर सवाल उठाते हुए सुझाव दिया कि सरकार की मंशा राजनीतिक हो सकती है।
रमेश के बयान में अंतरराष्ट्रीय जलवायु समझौतों के निहितार्थों की ओर भी इशारा किया गया। उन्होंने आगामी अंतरसरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल (आईपीसीसी) की सातवीं आकलन रिपोर्ट के महत्व पर प्रकाश डाला, जो 2028 से पहले जारी होने वाली है, और जलवायु परिवर्तन पर कड़ी कार्रवाई की संभावित मांगों का उल्लेख किया, जिससे मेजबान देश के रूप में भारत पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता था। सम्मेलन की मेजबानी से अचानक हटने के फैसले के कोई विशिष्ट कारण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। पारदर्शिता की इस कमी ने जलवायु नीति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के संबंध में सरकार के इरादों पर और सवाल खड़े कर दिए हैं।
इसे भी पढ़ें: Indore में 'वंदे मातरम' गाने से इनकार पर बवाल, Congress पार्षद Fauzia Sheikh सदन से सस्पेंड
विभिन्न क्षेत्रों के पर्यवेक्षकों ने कहा है कि प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की मेजबानी को अक्सर वैश्विक मंच पर किसी राष्ट्र की साख को बढ़ावा देने के अवसर के रूप में देखा जाता है। इस संदर्भ में, सीओपी 33 से हटना भारत की अंतरराष्ट्रीय जलवायु भागीदारी रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। रमेश ने जलवायु परिवर्तन के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2014 में की गई टिप्पणियों का भी उल्लेख किया, जो अतीत के कथनों और वर्तमान कार्यों के बीच असंगति को दर्शाती हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार की हालिया कार्रवाई विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं के अनुरूप नहीं है।
अन्य न्यूज़
