'मनसुख-पर्यटन' पर निकले CM Yogi? Akhilesh Yadav ने Japan दौरे को लेकर कसा तंज
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जापान यात्रा पर तंज कसते हुए इसे 'मनसुख-पर्यटन' करार दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी को क्योटो जाकर समझना चाहिए कि 2014 के समझौते के बावजूद वाराणसी (काशी) का विकास उस तर्ज पर क्यों नहीं हो सका।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री को अपनी आगामी जापान यात्रा में क्योटो जरूर जाना चाहिए और समझना चाहिए कि सरकार वाराणसी का विकास उसी तर्ज पर क्यों नहीं कर पाई। X पर एक पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आप जापान जा रहे हैं, तो क्योटो जरूर जाएं, ताकि आप समझ सकें कि प्रधान-संसदीय क्षेत्र काशी क्योटो जैसा क्यों नहीं बन पाया, या इसकी विरासत कैसे धूमिल हुई। विरासत संरक्षण और शहरों के विकास के सकारात्मक सबक लेकर जापान से लौटें।
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आगे कटाक्ष करते हुए यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मौजूदा कार्यकाल के आखिरी साल में मनसुख-पर्यटन चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि खैर, अब उनके कार्यकाल के अंतिम पड़ाव में, उनके आखिरी साल में—कौन कह सकता है कि हम जापान का ठीक से अध्ययन भी कर पाएंगे, किसी ठोस योजना को तैयार करना तो दूर की बात है। यह मुख्यमंत्री का “मनसुख-पर्यटन” है—अगर वे इसे स्वीकार करते हैं, तो कम से कम लोग उन्हें जाने से पहले एक सच बोलने के लिए याद रखेंगे। क्या वे सिर्फ “वनस्पति के विशेष अध्ययन” का निजी लाभ उठाएंगे, या इसे अपने करीबियों के साथ भी साझा करेंगे?
यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अगस्त-सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान वाराणसी और क्योटो के बीच एक पार्टनर सिटी संबद्धता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते में संस्कृति, कला, शिक्षा, विरासत संरक्षण और शहर के आधुनिकीकरण को सहयोग के संभावित क्षेत्रों के रूप में संदर्भित किया गया था। इस सप्ताह की शुरुआत में, अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के तहत अल्पसंख्यकों और पिछड़े समुदायों को चुनिंदा रूप से निशाना बनाया जा रहा है और कहा कि पार्टी ने इस मुद्दे को उठाने के लिए चुनाव आयोग से समय मांगा है।
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पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से समय मांगा है और जैसे ही हमें समय मिलेगा, हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा। क्योंकि केवल मुसलमानों, पिछड़े वर्गों, दलितों, आदिवासियों और विशेष रूप से उन लोगों को ही नोटिस भेजे जा रहे हैं जो पढ़ाई-लिखाई नहीं समझ पाते और पिछड़े वर्ग के हैं। इस बीच, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने उत्तर प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) में दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 3 मार्च, 2026 तक बढ़ा दी है।
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