Jharkhand Protest: रांची में 500 अज्ञात छात्रों सहित 600 प्रदर्शनकारियों पर FIR, सरकार पर 'दमन' का आरोप
झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 600 लोगों, जिनमें 500 अज्ञात छात्र शामिल हैं, के खिलाफ रांची में FIR दर्ज की गई है। यह आंदोलन अब राजनीतिक मोड़ ले चुका है, जिसमें छात्र JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और CBI जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं।
गुरुवार को रांची में झारखंड विधानसभा की ओर किए गए मार्च के सिलसिले में पुलिस ने 600 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस मामले में 100 प्रदर्शनकारियों के नाम शामिल हैं, जबकि 500 अज्ञात छात्रों और अन्य प्रदर्शनकारियों पर भी केस दर्ज किया गया है। झारखंड भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन गुरुवार को 20वें दिन में प्रवेश कर गया; प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया है।
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'JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच' रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहा है। उनकी मांग है कि भर्ती परीक्षाओं में ज़्यादा पारदर्शिता हो, कई परीक्षाएं रद्द की जाएं और CBI या झारखंड के बाहर के रिटायर्ड जजों के पैनल से निष्पक्ष जांच कराई जाए। सोमवार को जब प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे थे, तो तनाव बढ़ गया। सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, वॉटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इसके बाद, पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में BJP ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया।
पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने बुधवार को चेतावनी दी कि अगर एक हफ़्ते के अंदर CBI जांच की मांग पूरी नहीं हुई, तो वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ABVP ने भी इस मुद्दे पर 1,200 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। दास ने 2024 में एक्साइज़ कॉन्स्टेबल की शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 लोगों के परिवारों के लिए 1-1 करोड़ रुपये के मुआवज़े की मांग की है। ABVP नेताओं ने कथित अनियमितताओं की जांच कर रही राज्य सरकार की SIT की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं और इसके गठन में बार-बार किए गए बदलावों का हवाला दिया है।
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BJP ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर आंदोलन को दबाने का आरोप लगाया है। वहीं, कांग्रेस ने BJP पर छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया और दावा किया कि उसने विरोध प्रदर्शनों में बाधा डालने के लिए राज्य के बाहर से कार्यकर्ताओं को बुलाया था।
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