लातूर में 25 हजार के कर्ज पर हड़पी 4.5 एकड़ जमीन 30 साल बाद बुजुर्ग महिला को मिली वापस

महाराष्ट्र के लातूर में जिला प्रशासन की मदद से एक महिला किसान को साहूकार के कब्जे से अपनी साढ़े चार एकड़ पैतृक जमीन वापस मिल गई है। राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने जिले के दौरे के दौरान खुद पीड़िता को भूमि का 7/12 उतारा सौंपा। पीड़िता ने वर्ष 1995 में बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया था, जिसके बाद साहूकार ने जमीन हड़प ली थी।
महाराष्ट्र के लातूर जिले की एक महिला को करीब तीन दशक बाद अपनी 4.5 एकड़ जमीन वापस मिल गई है। महिला ने बेटी की शादी के लिए 25 हजार रुपये का कर्ज लिया था और इसके बदले अपनी जमीन एक निजी साहूकार के पास गिरवी रखी थी। हालांकि, बाद में साहूकार ने कथित तौर पर जमीन पर कब्जा कर लिया।
अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने बृहस्पतिवार को जिले के दौरे के दौरान चाकुर तहसील के कलकुती गांव की निवासी मुंडुबाई इराप्पा दावरे को जमीन से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज 7/12 (सातबारा) उतारा सौंपा। दावरे ने पीटीआई-भाषा को बताया कि उन्होंने बेटी की शादी का खर्च उठाने के लिए अपनी जमीन गिरवी रखकर एक निजी साहूकार से 25 हजार रुपये उधार लिए थे।
उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में साहूकार ने उनसे ब्याज के रूप में 10 लाख रुपये की मांग की और 2.5 लाख रुपये देने की पेशकश के बावजूद जमीन लौटाने से इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि साहूकार ने शुरुआत में कृषि उपज में हिस्सा देने का वादा करके जमीन पर नियंत्रण हासिल किया और बाद में फर्जी गवाहों के जरिये जमीन अपने नाम करा ली। दावरे ने कहा, जब मैं 2.5 लाख रुपये लौटाने और अपनी जमीन वापस मांगने गई तो उसने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि बकाया राशि 10 लाख रुपये हो गई है।
मेरे पास इतनी बड़ी रकम चुकाने का कोई जरिया नहीं था। उन्होंने बताया कि परिवार के सदस्यों के आर्थिक मदद के जरिए वह जिला प्रशासन के पास पहुंची। महिला ने कहा कि उन्हें बिना कोई रकम चुकाए अपनी जमीन वापस मिल गई।
उन्होंने कहा, जिलाधिकारी ने मेरी मदद की। उन्होंने बिना किसी खर्च के मेरी जमीन वापस दिलाई। राज्यपाल ने मुझे सातबारा दस्तावेज सौंपा।
शेलगांव के वृत्ताधिकारी महेश हिप्पार्गे ने पीटीआई-भाषा को बताया कि महिला के परिवार ने कथित तौर पर वर्ष 1995 में 25 हजार रुपये के कर्ज के बदले बिक्री विलेख निष्पादित किया था। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी भरत बस्तवाड के आदेश और तहसीलदार की मंजूरी के बाद प्रशासन ने भूमि रिकॉर्ड में सुधार किया और दावरे को जमीन का मालिक दर्ज किया।
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