नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने भूपेश सरकार पर लागए भू माफिया से गठजोड़ के आरोप

  •  प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क
  •  जून 24, 2020   22:54
नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने भूपेश सरकार पर लागए भू माफिया से गठजोड़ के आरोप

चीन को भी करारा जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह 1962 वाला भारत नहीं है, यह नया भारत है। यह जहाज चलाने वाला नहीं, कबूतर उड़ाने वाला नहीं, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला प्रधानमंत्री है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश की भूपेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में रेत माफिया, शराब माफिया का आतंकराज कायम हो रहा है। अब शहर के बीच की जमीन को औने-पौने दामों में बेचकर घोटाला कर रहे हैं। भाजपा वर्चुअल रैली को संबोधिक करते हुए कौशिक ने यह बात कही। वही कौशिक ने कहा कि प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर में लोगों को रहने में भी डर लग रहा है। क्वारेंटाइन सेंटर में लोगों के रहने के लिए कोई उचित व्यवस्था इस प्रदेश की सरकार ने नहीं की है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक न तो अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तरों की और न ही कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के टेस्ट की कोई पुख़्ता व्यवस्था की गई है। कई बार कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कहे जाने के बावज़ूद सरकार ध्यान नही दे रही है। कौशिक ने प्रदेश में चल रहे ट्रांसफर उद्योगों के बारे में बताते हुए कहा कि प्रदेश में पेमेंट सीट से तबादला हो रहा है। उन्होंने कहा अगर कांग्रेस सरकार ऐसी ही करती रही तो हम सड़क से लेकर सदन की लड़ाई लड़ेंगे। कौशिक बुधवार को यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति परिसर में भाजपा द्वारा आहूत जिला जनसंवाद कार्यक्रम के तहत सूरजपुर जिला की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा को संबोधित कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि, प्रदेश भाजपा द्वारा केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूर्ण होने पर जिला स्तर पर इन सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। जिसका संचालन राजनांदगांव सांसद व प्रदेश महामंत्री संतोष पाण्डेय ने किया। पूर्व मंत्री रामसेवक पैकरा ने सबको आत्म निर्भर भारत की संरचना की शपथ दिलाई। इस मौके पर काफी संख्या में भाजपा के प्रदेश व जिला पदाधिकारी, कार्यकर्ता और पूर्व व मौजूदा जनप्रतिनिधि वर्चुअली जुड़े थे।

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इस दौरान कौशिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि देश में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। देश में डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन मिला है। उरी और पुलवामा हमले का जवाब मोदी के नेतृत्व में हमारे जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके दिया। चीन को भी करारा जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह 1962 वाला भारत नहीं है, यह नया भारत है। यह जहाज चलाने वाला नहीं, कबूतर उड़ाने वाला नहीं, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला प्रधानमंत्री है। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 06 वर्षों के कार्यकाल में भारत का विश्व मंच पर मान-सम्मान बढ़ा है। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में धारा 370 और अनुच्छेद 35-ए को खत्म कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। नागरिकता संशोधन कानून बनाकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश के उन पीड़ित अल्पसंख्यकों (हिन्दू, पारसी, सिक्ख, ईसाई, बौध्द, जैन) को नागरिकता प्रदान करने का काम किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में  श्रीरामजन्मभूमि में भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, वह भी प्रधानमंत्री मोदी और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से संभव हुआ। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के लिए हमारे हजारों कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया है। श्री कौशिक ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व वाली केन्द्र की सरकार ने देश में सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की। एक देश एक कर (जी.एस.टी.) लागू किया। मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक समानता का अवसर देते हुए तीन तलाक के अभिशप्त जीवन से मुक्ति का मार्ग सुलभ कराया।

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नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी करने और फिर 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के माध्यम से देश व कोरोना-लॉकडाउन प्रभावितों की आर्थिक दशा के स्थायी सुधार व उसे सम्हालने के केंद्र सरकार के निर्णय को भी सराहा। आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ लोगों का लाभ मिला, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मंत्री आवास योजना, जैसे अनेक योजनाओं का लाभ गरीब तबके के लोगों को दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पेंशन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों को लोन देने की व्यवस्था श्री मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र की सरकार ने की है। मोदी जी की सरकार गरीबों और अमीरों को साथ में लेकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को उनके स्थान पर पहुंचाने के लिए केन्द्र सरकार 4500 ट्रेन चला रही है और उसका 85 प्रतिशत खर्च स्वयं वहन कर रही है। राज्य केवल 15 प्रतिशत दे रहे हैं। 





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