मुख्तार अब्बास नकवी बोले, जम्मू-कश्मीर और लेह-कारगिल में जल्द गठित किए जाएंगे वक्फ बोर्ड
मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर एवं लेह-कारगिल में हजारों वक़्फ सम्पत्तियाँ हैं जिनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। वक्फ सम्पत्तियों के डिजिटाइजेशन एवं जियो टैगिंग/जीपीएस मैपिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है जिसे जल्द ही पूरा कर दिया जायेगा।
नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जल्द ही जम्मू-कश्मीर और लेह-कारगिल में वक्फ बोर्ड गठित किये जायेंगे और इस सम्बन्ध में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नई दिल्ली में केंद्रीय वक्फ परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद नकवी ने कहा कि 370 के खात्मे एवं आजादी के बाद जम्मू-कश्मीर और लेह-कारगिल में पहली बार गठित होने वाले वक्फ बोर्डों के द्वारा वक्फ सम्पत्तियों का सदुपयोग सुनिश्चित होगा एवं इन सम्पत्तियों के सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल के लिए ''प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम'' (पीएमजेवीके) के तहत भरपूर मदद की जाएगी। नकवी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर एवं लेह-कारगिल में हजारों वक़्फ सम्पत्तियाँ हैं जिनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। वक्फ सम्पत्तियों के डिजिटाइजेशन एवं जियो टैगिंग/जीपीएस मैपिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है जिसे जल्द ही पूरा कर दिया जायेगा। नकवी ने कहा कि आज की केंद्रीय वक्फ परिषद की बैठक में कई राज्यों में वक्फ सम्पत्तियों में गोलमाल और वक्फ माफियाओं द्वारा कब्जे पर गंभीर रुख अपनाते हुए राज्य सरकारों को कहा गया है कि ऐसे वक्फ माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित कर वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा और सदुपयोग सुनिश्चित कराया जाए, इस सम्बन्ध में सेंट्रल वक्फ कौंसिल की टीम इन राज्यों का दौरा करेगी। नकवी ने कहा कि "प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" के तहत देश के अन्य भागों की तरह जम्मू-कश्मीर, लेह-कारगिल में वक्फ सम्पत्तियों पर केंद्र सरकार द्वारा स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, गर्ल्स हॉस्टल, आवासीय स्कूल, कौशल विकास केंद्र, बहु-उदेशीय सामुदायिक केंद्र "सद्भाव मंडप", "हुनर हब", अस्पताल, व्यावसायिक केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर आदि का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जायेगा। इन ढांचागत सुविधाओं के निर्माण से समाज के जरूरतमंदों विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के लिए बेहतर सुविधा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मुहैया होंगे।
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नकवी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश भर में वक्फ संपत्तियों पर स्कूल, कालेज, अस्पताल, सामुदायिक भवन आदि के निर्माण के लिए "प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" (पीएमजेवीके) के तहत शत-प्रतिशत फंडिग की है। नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए देश के सिर्फ 90 जिलों तक सीमित विकास योजनाओं का विस्तार "प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" के अंतरगर्त 308 जिलों, 870 ब्लॉक, 331 शहर, हजारों गांवों में कर दिया है। इन योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को हो रहा है। नकवी ने कहा कि देश भर में लगभग 6 लाख 64 हजार पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियाँ हैं। सभी 32 राज्य वक़्फ बोर्डों का शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो गया है। बड़े पैमाने पर वक्फ सम्पत्तियों का जियो टैगिंग/जीपीएस मैपिंग का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। 32 राज्य वक्फ बोर्डों को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग की सुविधा मुहैया करा दी गई है।
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नकवी ने कहा कि पिछले लगभग 6 वर्षों के दौरान मोदी सरकार ने "प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" (पीएमजेवीके) के तहत देश भर के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में आर्थिक-शैक्षिक-सामाजिक एवं रोजगारपरक गतिविधियों के लिए बड़ी संख्या में इंफ़्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराया जिनमें शामिल हैं- 1527 नए स्कूल भवन; 22877 अतरिक्त क्लास रूम; 646 हॉस्टल; 163 आवासीय विद्यालय; 9217 स्मार्ट क्लास रूम (केंद्रीय विद्यालयों सहित); 32 कॉलेज; 95 आईटीआई; 13 पॉलिटेक्निक; 6 नवोदय विद्यालय; 403 सद्भाव मंडप (बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्र); 574 मार्किट शेड; 2842 टॉयलेट एवं पेयजल सुविधाएँ; 140 कॉमन सर्विस सेंटर; 22 वर्किंग वीमेन हॉस्टल; 1926 विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाएं; 5 अस्पताल; 8 हुनर हब; 14 विभिन्न खेल सुविधाएँ; 6014 आंगनवाड़ी केंद्र ।
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