'नारी शक्ति वंदन अधिनियम': पीएम मोदी का सांसदों को भावुक संदेश-'आने वाली पीढ़ियों के लिए एकजुट हों'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर देश के सभी सांसदों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन देने की अपील की है। गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर साझा किए गए एक विशेष लेख में, प्रधानमंत्री ने इसे केवल एक 'कानूनी प्रक्रिया' नहीं, बल्कि भारत की 'सभ्यतागत भावना' की पुष्टि बताया। उन्होंने कहा कि इसे सिर्फ़ एक कानूनी प्रक्रिया कहना इसकी अहमियत को कम करके आंकना होगा; यह उस सिद्धांत की पुष्टि है जिसने लंबे समय से भारत की सभ्यतागत भावना का मार्गदर्शन किया है।

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यह बताते हुए कि भारत की आधी आबादी महिलाओं की है और उन्होंने देश के विकास में अहम भूमिका निभाई है, उन्होंने कहा कि उनके सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, और आर्थिक सहायता प्रदान करने से आर्थिक और सामाजिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी की नींव और मज़बूत हुई है।

हालांकि, प्रधानमंत्री ने अपनी वेबसाइट narendramodi.in पर पोस्ट किए गए एक लेख में कहा कि राजनीति और विधायी निकायों में महिलाओं की भागीदारी समाज में उनकी भूमिका के अनुरूप नहीं रही है, जिसे उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं को उनका सही स्थान दिलाने के लिए बार-बार प्रयास किए गए हैं।

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PM मोदी ने कहा, "समितियां बनाई गईं, बिल के मसौदे पेश किए गए, लेकिन वे कभी हकीकत नहीं बन पाए।" "लेकिन इस बात पर व्यापक सहमति बनी रही कि विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। सितंबर 2023 में, संसद ने इसी आम सहमति की भावना के साथ 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पारित किया। मैं इसे अपने जीवन के सबसे खास मौकों में से एक मानता हूं।"

उन्होंने आगे कहा, "महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने का यह अवसर हमारे संविधान की भावना के साथ भी गहराई से जुड़ा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां समानता न केवल संविधान में दर्ज हो, बल्कि व्यवहार में भी लागू हो। विधायी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को मज़बूत करना उस कल्पना को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है।"

उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने में होने वाली हर देरी, भारत के लोकतंत्र की गुणवत्ता और समावेशिता को मज़बूत करने की प्रक्रिया को धीमा करती है। उन्होंने कहा कि इस देरी से केवल असंतुलन पैदा होगा, खासकर ऐसे समय में जब भारत पूरे आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है। PM मोदी ने कहा कि इस संबंध में समय पर कार्रवाई करना इसलिए ज़रूरी है ताकि भारत की प्रगति निरंतर बनी रहे।

यह बताते हुए कि यह क्षण सामूहिक कार्रवाई की मांग करता है, PM मोदी ने कहा कि यह सब इस बारे में है कि देश का 'नारी शक्ति' के प्रति क्या दायित्व है। उन्होंने कहा कि संशोधनों का पारित होना "व्यापकतम संभव आम सहमति को दर्शाता है और बड़े राष्ट्रीय हित से निर्देशित होता है।"

उन्होंने कहा, "ऐसे अवसर हमें खुद के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करने का आह्वान करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र की असली ताकत उसकी समय के साथ विकसित होने और अधिक समावेशी बनने की क्षमता में निहित है।" उन्होंने आगे कहा, "भारत ने हमेशा यह दिखाया है कि जब राष्ट्रीय महत्व के मामलों की बात आती है, तो वह मतभेदों से ऊपर उठकर एकता के साथ काम कर सकता है। यह भी ऐसा ही एक क्षण है। आइए, हम सब मिलकर आगे बढ़ें, संवैधानिक मूल्यों को मज़बूत करें और राष्ट्रीय प्रगति के लिए अपनी 'नारी शक्ति' को सशक्त बनाएं।"