PM Modi का बड़ा संकेत: Delimitation Bill अब आकर रहेगा! NDA के पास पूरा संख्या बल
प्रधानमंत्री मोदी ने NDA सांसदों की बैठक में परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पास कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल (366 सांसदों का समर्थन) होने का दावा किया। सूत्रों के अनुसार, यदि मॉनसून सत्र में गतिरोध रहा तो सरकार इन विधेयकों को पारित कराने के लिए इस महीने संसद का विशेष सत्र बुला सकती है, जो आगामी विधायी रणनीतियों का संकेत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरोसा है कि केंद्र के महत्वाकांक्षी महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल को लोकसभा में पास कराने के लिए NDA के पास ज़रूरी समर्थन है। सूत्रों ने ऐसा दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक, अगर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध के कारण मौजूदा मॉनसून सत्र में ये बिल पेश नहीं हो पाते हैं, तो इस महीने संसद का विशेष सत्र बुलाकर इन्हें पास कराया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार को अब तक 366 सांसदों का समर्थन मिल चुका है।
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ये अहम घटनाक्रम शुक्रवार को NDA सांसदों की नाश्ते पर हुई एक खास बैठक के दौरान सामने आए, क्योंकि केंद्र सरकार संसद के सुचारू कामकाज के लिए गतिरोध खत्म करने के मकसद से विपक्ष से संपर्क बनाए हुए थी। सूत्रों ने बताया कि बैठक में युवाओं तक पहुंच बनाने और NDA को मज़बूत करने जैसे मुद्दों पर भी खास तौर पर चर्चा हुई। सूत्रों ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री ने संकेत दिया है कि सरकार के पास परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त समर्थन है, क्योंकि उन्हें लगभग 366 लोकसभा सांसदों का समर्थन मिल चुका है।
उन्होंने कहा कि अगर प्रस्तावित कानून को मौजूदा सत्र के दौरान पेश नहीं किया जा सका, तो सरकार बिलों को आगे बढ़ाने के लिए इस महीने के आखिर में एक विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर सकती है। मोदी ने सांसदों को यह भरोसा भी दिलाया कि परिसीमन की प्रक्रिया के दौरान उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। हाल ही में हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए, प्रधानमंत्री ने NDA सांसदों से युवाओं, खासकर GenZ के साथ लगातार जुड़े रहने और उन्हें सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में बताने का आग्रह किया।
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सांसदों को यह सलाह भी दी गई कि वे युवा मतदाताओं के साथ नियमित बातचीत बनाए रखें और सीधे संवाद के ज़रिए सरकार के प्रति उनकी चिंताओं या असंतोष का समाधान करें। पीएम मोदी ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सांसदों की चिंताओं पर भी बात की और कहा कि पार्टी से जुड़े फैसले संवैधानिक दायरे में रहकर लिए गए हैं।
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