प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग में सुधार की मांग की, कहा- ज्ञानेश कुमार को पद छोड़ देना चाहिए
जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग में व्यापक सुधारों की मांग करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की बात कही है। बिहार के दरभंगा में उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग पिछले सात-आठ वर्षों से सरकार के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है। उन्होंने वोटर लिस्ट और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया दुरुस्त करने पर जोर दिया।
जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 8 अक्टूबर को भारत के चुनाव आयोग में सुधार की मांग की। उन्होंने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की बात कही। बिहार के दरभंगा में बोलते हुए, किशोर ने कहा कि चुनाव आयोग से जुड़ी समस्याएं किसी एक व्यक्ति या घटना तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले सात-आठ वर्षों में चुनाव आयोग ने सरकार के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है।
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उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की साख और विश्वसनीयता दांव पर है, और ऐसा किसी एक व्यक्ति या किसी एक घटना की वजह से नहीं हुआ है। किशोर ने कुमार से पहले इस पद पर रहे राजीव कुमार का ज़िक्र करते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार से पहले राजीव कुमार थे। उन्होंने भी चुनाव आयोग को लगभग उसी तरह चलाया। और रिटायरमेंट के बाद, उन्हें देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक, HDFC का चेयरमैन बनाया गया।
किशोर ने चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट संभालने के तरीके, चुनाव की तारीखें तय करने, आचार संहिता लागू करने, बिहार में 10,000 रुपये देकर वोट खरीदने के आरोपों और वोटों की गिनती में गड़बड़ियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर, चुनाव आयोग खुले तौर पर सरकार और सत्ताधारी पार्टी का पक्ष लेता हुआ दिखा है। उनकी ये टिप्पणियां 6 अक्टूबर से नई दिल्ली में INDIA गठबंधन के चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद आईं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के दूसरे सांसदों को चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर तक मार्च करने की कोशिश करने के बाद हिरासत में ले लिया गया।
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किशोर ने इन विरोध प्रदर्शनों को चुनाव आयोग पर घटते भरोसे से जोड़ा: "इसीलिए जनता को लगता है कि चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं हो रहे हैं, जिससे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।" यह कहते हुए कि "ज्ञानेश कुमार को पद छोड़ देना चाहिए," किशोर ने संस्थागत सुधारों की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और कहा कि चुनाव आयोग के भीतर सुधार होने चाहिए; चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सुधार की ज़रूरत है, और वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया में भी सुधार की आवश्यकता है।
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