संविधान की प्रस्तावना परिवर्तनशील नहीं, इसे आपातकाल के दौरान बदला गया..., उपराष्ट्रपति धनखड़ का बयान

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कहा कि संविधान की प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह वह बीज है जिस पर यह दस्तावेज विकसित होता है। उन्होंने कहा कि भारत के अलावा किसी अन्य संविधान की प्रस्तावना में बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लेकिन इस प्रस्तावना को 1976 के 42वें संविधान (संशोधन) अधिनियम द्वारा बदल दिया गया था। उन्होंने कहा कि इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे।

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धनखड़ ने कहा कि हमें इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बी आर अंबेडकर ने संविधान पर बहुत मेहनत की और उन्होंने "निश्चित रूप से इस पर ध्यान केंद्रित किया होगा"। उन्होंने कहा कि भारत के अलावा किसी भी देश में संविधान की प्रस्तावना में बदलाव नहीं किया गया। यहां एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उनकी टिप्पणी गुरुवार को आरएसएस द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों की समीक्षा करने के आह्वान के बाद आई है। आरएसएस ने कहा कि इन्हें आपातकाल के दौरान शामिल किया गया था और ये अंबेडकर द्वारा तैयार संविधान का हिस्सा कभी नहीं थे।

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कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले द्वारा इस बात पर राष्ट्रीय बहस के आह्वान की आलोचना की है कि क्या 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्दों को प्रस्तावना में रहना चाहिए या नहीं। उन्होंने इसे "राजनीतिक अवसरवाद" और संविधान की आत्मा पर "जानबूझकर किया गया हमला" करार दिया है। आपातकाल के दिनों (1975-77) के दौरान संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए दो शब्दों की समीक्षा के लिए होसबोले की जोरदार वकालत ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया, आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गनाइजर में प्रकाशित एक लेख में कहा गया कि यह संविधान को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि कांग्रेस की आपातकाल-युग की नीतियों की "विकृतियों" से मुक्त होकर इसकी "मूल भावना" को बहाल करने के बारे में है।