पंजाब Drone तस्करी पर गृह मंत्रालय सतर्क, एन्क्रिप्टेड ऐप्स का बढ़ रहा खतरा

पाकिस्तान से संचालित हो रहे नशीली दवाओं की तस्करी के नेटवर्क पंजाब में घुसपैठ के लिए उन्नत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें एन्क्रिप्टेड संचार प्लेटफॉर्म जैसे स्क्रेड और जंगी, वर्चुअल नंबर, फर्जी केवाईसी-आधारित सिम कार्ड और जीपीएस-सक्षम ड्रोन शामिल हैं। इन तरीकों से वे सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बच निकलते हैं और पंजाब में अवैध माल की तस्करी को अंजाम देते हैं।

ड्रोन से तस्करी में वृद्धि

केंद्र सरकार द्वारा नार्को-टेररिज्म और नशे के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करने के साथ, गृह मंत्रालय को पंजाब पुलिस से ड्रोन प्रयोगशालाओं की स्थापना का अनुरोध प्राप्त हुआ है। सूत्रों के अनुसार, ये सुविधाएं पाकिस्तान स्थित ड्रग सिंडिकेट द्वारा सीमा पार भेजे गए ड्रोन के फ्लाइट लॉग डेटा की जांच में मदद करेंगी। हाल के वर्षों में, ड्रोन-आधारित तस्करी सीमावर्ती राज्यों, विशेषकर पंजाब के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरी है। 2021 के बाद से, ड्रोन-सहायता प्राप्त नशीली दवाओं की तस्करी में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जिससे पंजाब देश का सबसे अधिक प्रभावित सीमावर्ती राज्य बन गया है।

पंजाब में नशीले पदार्थों की खेप

सरकारी सूत्रों ने बताया कि अकेले 2025 में, देश भर में ड्रोन से संबंधित नशीली दवाओं की तस्करी की 305 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें से 298 पंजाब सीमा पर हुईं। इन घटनाओं में लगभग 460 किलोग्राम नशीले पदार्थों की बरामदगी हुई। इस बरामद खेप में 448 किलोग्राम हेरोइन, नौ किलोग्राम मेथामफेटामाइन और तीन किलोग्राम अफीम शामिल थी, जो राज्य में इस उभरते खतरे की गंभीरता को दर्शाती है।

अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चुनौतियां

सूत्रों ने आगे बताया कि पंजाब, अंतरराष्ट्रीय सीमा से अपनी निकटता के कारण, सीमा पार तस्करी की गतिविधियों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। यहाँ नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों की आपूर्ति और आतंकी वित्तपोषण का एक उभरता हुआ गठजोड़ सक्रिय है। हालांकि केंद्र ने केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के बीच नियमित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक चार-स्तरीय नार्को-समन्वय केंद्र (NCORD) तंत्र स्थापित किया है, सुरक्षा और पुलिस प्रतिष्ठानों में सूत्रों का कहना है कि पंजाब महत्वपूर्ण जोखिमों का सामना कर रहा है।

एन्क्रिप्टेड ऐप्स का बढ़ता उपयोग

ड्रग सिंडिकेट भारत में पाकिस्तान की सीमा पार से नशीले पदार्थों और हथियारों की अवैध आपूर्ति का समन्वय करने के लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर तेजी से निर्भर हो रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि ये एप्लिकेशन इंटरसेप्ट करने में मुश्किल होते हैं, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गई है।

संयुक्त समन्वय समिति की भूमिका

इस बीच, नार्को-टेररिज्म से जुड़े मामलों सहित महत्वपूर्ण ड्रग मामलों की जांच की निगरानी के लिए, केंद्र ने एक संयुक्त समन्वय समिति (JCC) का गठन किया है। नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकी वित्तपोषण से उनके लिंक से निपटने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा पंजाब में अब तक चार राज्य-स्तरीय JCC बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक

इन उपायों के बावजूद, उपरोक्त चुनौतियां बनी हुई हैं और हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधिकारियों के एक मंथन सत्र के दौरान इन्हें केंद्र के समक्ष उठाया गया था, जिसमें पंजाब ने विशेष रूप से इन चिंताओं को उजागर किया था।