सुशासन की स्थापना को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं : योगी आदित्‍यनाथ

लखनऊ। उत्‍तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लगातार दूसरी बार पदारूढ़ होने के दूसरे दिन शनिवार को मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने राज्य के शीर्ष अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय कीऔर राज्‍य में सुशासन की स्थापना को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने अपने नवगठित मंत्रिमंडल के 52 सदस्यों के साथ शुक्रवार को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लगातार दूसरी बार शपथ ली थी और आज यहां योजना भवन में मुख्य सचिव, अध्यक्ष राजस्व परिषद, कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों तथा सचिवों के साथ बैठक कर उन्हें अपनी दूसरी पारी के शासन को और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी।

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मुख्यमंत्री ने विभागों में रिक्त पदों की भर्ती की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश भी दिये। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप नये भारत का नया उत्तर प्रदेश आकार ले रहा है और इस कार्य को और गति दी जाए। उन्होंने कहा, पहले कार्यकाल में हमारी चुनौती कुव्यवस्था से थी, लेकिन पिछले पांच वर्षों में सुशासन की स्थापना हुई है और अगले पांच वर्षों में हमारी प्रतिस्पर्धा पहले कार्यकाल के कार्यों से होगी। उन्‍होंने कहा, अब सुशासन को और सुदृढ़ करने के लिए स्वयं से हमारी प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ होगी और सुशासन की स्थापना को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना होगा। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा द्वारा जारी लोक कल्याण संकल्प पत्र (चुनावी घोषणा पत्र) की चर्चा करते हुए योगी ने कहा कि ‘लोक कल्याण संकल्प पत्र-2022’ के सभी संकल्प बिन्दुओं को पांच वर्षों में लक्ष्यवार एवं समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए और प्रत्येक विभाग 100 दिन, छह माह तथा वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण करते हुए उसकी पूर्ति के लिए लगातार प्रयास करे।

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भ्रष्टाचार पर ‘जीरो टॉलरेंस’ के अपने पुराने नारे पर जोर देते हुए योगी ने कहा कि इसे प्रभावी ढंग से जारी रखा जाए और शासन की योजनाओं की आमजन तक पहुंच को और व्यापक बनाने के लिए तकनीक का व्यापक स्तर पर समावेश किया जाए। अधिकारियों-कर्मचारियों को समय से दफ्तर पहुंचने, कार्यों के त्वरित निस्तारण, पूरी तरह ई-आफ‍िस को लागू करने के साथ ही मुख्‍यमंत्री ने ग्राम सचिवालय की कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ किये जाने तथा पंचायत सहायकों के तैनाती कार्य को पूर्ण करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व, पंचायती राज और ग्राम्य विकास के ग्राम स्तरीय कर्मियों द्वारा ग्राम प्रधान के समन्वय से ग्राम चौपाल आयोजित की जाए और इसके माध्यम से ग्रामीण जनता की स्थानीय समस्याओं का समाधान कराया जाए।

भारत सरकार से आने वाले पत्रों का उत्‍तर एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से देने और जिलों में नोडल अधिकारियों को विकास कार्यों की नियमित समीक्षा करने की हिदायत के साथ उन्होंने कहा कि प्रवास के दौरान अधिकारी जनता से संवाद कायम करें और मिले फीडबैक के आधार पर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन यूएस डॉलर बनाने के लिए 10 प्राथमिक सेक्टरों को चिह्नि किया जाए और उसकी नियमित समीक्षा की जाए। मुख्य सचिव द्वारा साप्ताहिक समीक्षा तथा स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा इस सम्बन्ध में पाक्षिक समीक्षा की जाएगी।