Matrubhoomi: जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय की कहानी, आतंकियों के कब्जे को कैसे सरकार ने घाटी से उखाड़ा?

Matrubhoomi: जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय की कहानी, आतंकियों के कब्जे को कैसे सरकार ने घाटी से उखाड़ा?

5 अगस्त 2019 को भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत दी गई अस्थायी विशेष स्थिति स्वायत्तता को रद्द करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। कश्मीर जो 1947 से भारत पाकिस्तान और चीन के बीच विवाद का विषय रहा है।

जम्मू और कश्मीर राज्य भारत और पाकिस्तान के खट्टास की एक बहुत बड़ी वजह रहा है। जहां भारत के लिए कश्मीर उसकी आन-बान और शान है वहीं पाकिस्तान कश्मीर को अपने देश में मिलाने के सपने देखता रहता है। कहते हैं सपने देखों तो उसे पूरा करने की कोशिश भी करनी चाहिए... इसी तरह पाकिस्तान है जो कश्मीर घाटी में अशांति फैलाकर अपने सपने को पूरी करना चाहता है। पाकिस्तान ने कश्मीर घाटी को आतंकियों का गढ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी धर्म के नाम पर तो कभी जेहाद के नाम पर हमेशा आतंकियों ने खूबसूरत कश्मीर में इंसानों के खून से होली खेली हैं। कश्मीर में हालात को काफी हद तक भारतीय सेना से ही संभाल रखा है। अगर जम्मू कश्मीर में सेना की तैनाती कम हो जाए तो आतंकी भारत का समर्थन करने वालों को मौत के घाट उतार देंगे, क्योंकि येकायर आकंती हमेशा से यहीं करते आये हैं। ये धर्म और जेहाद के मान पर मामूसों का खून बहाते हैं। कश्मीर में समय समय पर आतंकियों की कई कायराना हरकतों को देखा गया हैं। कभी उन्होंने सोते हुए जवानों को आग से जलाया तो कभी उनकी गाड़ियों को बम से उड़ाया। उरी, पठानकोट हमला, पुलवामा अटैक इनकी घिनौनी मानसिकता का प्रमाण हैं।

भारत का समर्थन करने वालों से तो इनको इस कदर नफरत हैं कि उन्होंने कश्मीर में टारगेट किलिंग भी शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के ऑपरेशन आतंकी क्लीन और सरकार की नीतियों से बौखलाएं आतंकियों ने भारत का समर्थन करने वालों को चुन-चुन कर मारना शुरू कर दिया। कश्मीर में आतंकियों का गढ़ कैसे बना इसके पीछे के कई बड़े कारण हैं। समय-समय पर राज्य की सरकारों द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करना और राज्य में लगी धारा 370 के कारण ही कश्मीर में आतंकियों का राज हो गया था। आतंकियों और कश्मीर के मुद्दे का जड़ से हल निकालने के लिए मोदी सरकार ने अपने दूसरे शासनकाल में कश्मीर से धारा 370 हटा दी और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों का स्वरूप दे दिया।

जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार ने हटाई धारा 370

5 अगस्त 2019 को भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत दी गई अस्थायी विशेष स्थिति, या स्वायत्तता को रद्द करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। कश्मीर जो 1947 से भारत पाकिस्तान और चीन के बीच विवाद का विषय रहा है। राज्य से धारा 370 हटाने के बाद आतंकी बौखला गये और उन्होंने घारी में विद्रोह कर दिया। सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए कश्मीर घाटी में 5 महीनों तक संचार लाइनों को काट दिया था। केंद्र सरकार ने किसी भी विद्रोह को रोकने के लिए हजारों सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई प्रमुख कश्मीरी राजनेताओं को हिरासत में लिया गया ताकि किसी आम नागरिक को भड़काया न जा सकें। राज्य के लोगों को आरक्षण, शिक्षा के अधिकार और सूचना के अधिकार जैसे सरकारी कार्यक्रमों तक पहुँचने में सक्षम बनाने के लिए निरसन को उचित ठहराया।

धारा 370 हटने का किसने किया विरोध किसने किया समर्थन?

संचार के निलंबन और कर्फ्यू (धारा 144) के लागू होने से कश्मीर घाटी में प्रतिक्रिया को प्रभावी ढंग से खामोश कर दिया गया था। कई राष्ट्रवादियों ने कश्मीर में सार्वजनिक व्यवस्था और समृद्धि की शुरुआत की घोषणा करते हुए जश्न मनाया। भारत में राजनीतिक दलों के बीच, निरसन को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, और अन्य के अलावा, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, अन्नाद्रमुक, तेलुगु देशम पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, बीजद और शिवसेना द्वारा समर्थित किया गया था। इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल (यूनाइटेड) और डीएमके द्वारा विरोध किया गया था। लद्दाख में कारगिल क्षेत्र के लोग, जो शिया मुस्लिम हैं और लद्दाख की आबादी की बहुलता का निर्माण करते हैं, ने विरोध किया। हालांकि, लद्दाख में बौद्ध समुदाय ने निर्णय का समर्थन किया। 


संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया था प्रस्ताव

भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 की शक्ति के तहत एक आदेश जारी किया, जिसमें प्रचलित 1954 के राष्ट्रपति के आदेश को ओवरराइड किया गया और राज्य को दी गई स्वायत्तता के सभी प्रावधानों को रद्द कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय संसद में एक पुनर्गठन विधेयक पेश किया, जिसमें राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की मांग की गई, जो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और एक सदनीय विधायिका द्वारा शासित होंगे। अनुच्छेद 370 के तहत अस्थायी विशेष दर्जा को रद्द करने और राज्य के पुनर्गठन के लिए विधेयक पर 5 अगस्त 2019 को भारत के संसद के ऊपरी सदन - राज्यसभा द्वारा बहस के बाद पारित किया गया था। 6 अगस्त को लोकसभा - भारत के संसद के निचले सदन - ने वाद-विवाद किया और पुनर्गठन विधेयक को निरस्त करने की सिफारिश करने वाले प्रस्ताव के साथ पारित किया।

जम्मू कश्मीर की इतिहास

कश्मीर की मौजूदा स्थिति हमेशा से ही ऐसी नहीं थी। कश्मीर के इतिहास की बात करें तो यह एक आजाद रियासत थी। आजादी से पहले एक सिख समुदाय की रियासत का राज था। राजा का शासन था और जनता उनके अधीन होती थी। जम्मू और कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र था जिसे भारत द्वारा 1954 से 2019 तक एक राज्य के रूप में प्रशासित किया गया था, जो कि बड़े कश्मीर क्षेत्र के दक्षिणी और दक्षिणपूर्वी हिस्से का गठन करता था, जो मध्य से भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच विवाद का विषय रहा है। इस राज्य का अंतर्निहित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की पूर्व रियासत के हिस्से थे, जिनके पश्चिमी जिले, जिन्हें अब आज़ाद कश्मीर के रूप में जाना जाता है, और उत्तरी क्षेत्र, जिन्हें अब गिलगित-बाल्टिस्तान के रूप में जाना जाता है, पाकिस्तान द्वारा प्रशासित हैं। तिब्बत की सीमा से लगे पूर्व में अक्साई चिन क्षेत्र 1962 से चीनी नियंत्रण में है। भारत सरकार द्वारा 2019 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को निरस्त करने के बाद, भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया, जिसमें राज्य को भंग करने वाले प्रावधान शामिल थे और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया था।

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1947-1948 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद, जम्मू और कश्मीर की रियासत भारत (जो जम्मू, कश्मीर घाटी और लद्दाख के क्षेत्रों को नियंत्रित करती थी) और पाकिस्तान (जिसने गिलगित-बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर को नियंत्रित किया) के बीच विभाजित किया गया था। भारतीय प्रशासित क्षेत्रों ने 1951 में एक संविधान सभा का चुनाव किया, जिसने 1954 में राज्य के भारत में विलय की पुष्टि की। 1956-57 में चीन ने लद्दाख के विवादित अक्साई चिन क्षेत्र से होकर सड़क का निर्माण किया। इस सड़क की भारत की देर से खोज की परिणति 1962 के भारत-चीन युद्ध में हुई। चीन ने तब से अक्साई चिन को प्रशासित किया है। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद, भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए, कश्मीर में नियंत्रण रेखा को मान्यता दी, और द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध हुए।

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जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की कहानी

जम्मू और कश्मीर, जिसे आधिकारिक तौर पर कश्मीर और जम्मू की रियासत के रूप में जाना जाता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के साथ-साथ 1846 से 1952 तक भारत में ब्रिटिश राज के दौरान एक रियासत थी। एंग्लो-सिख युद्ध के बाद कश्मीर में सिख साम्राज्य बन गया था। भारत के विभाजन और भारत के राजनीतिक एकीकरण के समय, राज्य के शासक हरि सिंह ने अपने राज्य के भविष्य के बारे में निर्णय लेने में देरी की। भारत की कुछ अन्य रियासतों सहित कश्मीर ने भी अपने विलय का फैसला नहीं किया था। भारत की स्वतन्त्रता के समय महाराज हरि सिंह यहाँ के शासक थे, जो अपनी रियासत को स्वतन्त्र राज्य रखना चाहते थे। पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर को लेकर काफी खींचातान थी क्योंकि कश्मीर में मुस्लिमों की संख्या काफी ज्यादा था। शेख़ अब्दुल्ला के नेतृत्व में मुस्लिम कॉन्फ़्रेंस (बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस) कश्मीर की मुख्य राजनैतिक पार्टी थी। कश्मीरी पंडित, शेख़ अब्दुल्ला और राज्य के ज़्यादातर मुसल्मान कश्मीर का भारत में ही विलय चाहते थे (क्योंकि भारत धर्मनिर्पेक्ष है)। पर पाकिस्तान को ये बर्दाश्त ही नहीं था कि जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो वो भारत का हिस्सा बनें। इस लिये 1947-48 में पाकिस्तान ने कबाइली और अपनी छद्म सेना से कश्मीर में आक्रमण करवाया और क़ाफ़ी हिस्सा हथिया लिया। पाकिस्तान ने जिस हिस्से पर कब्जा किया उसे पीओके कहा जाता है।





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