NCT संशोधन विधेयक को लेकर राज्यसभा में हंगामा, लोकसभा ने वित्त विधेयक 2021 को दी मंजूरी

नयी दिल्ली। विपक्ष के पेट्रोल-डीजल एवं एलपीजी की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को घेरने के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि अगर जीएसटी परिषद की अगली बैठक के एजेंडे में पेट्रोल एवं डीजल को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाया जाता है तो वह उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। वित्त मंत्री ने निचले सदन में वित्त विधेयक 2021 पर चर्चा का जवाब देते हुए यह बात कही। मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने कुछ सदस्यों के कटौती प्रस्तावों को अस्वीकार करते हुए एवं कुछ सरकारी संशोधनों को स्वीकार करते हुए ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी। इससे पहले लोकसभा ने अगले वित्त वर्ष के बजट में विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के लिए प्रस्तावित अनुदानों की मांगों एवं उनसे संबंधित विनियोग विधेयक को बुधवार को ‘गिलोटिन’के माध्यम से मंजूरी प्रदान कर दी थी। इसके बाद बजटीय प्रक्रिया के तहत वित्त विधेयक को लोकसभा की मंजूरी के लिये पेश किया गया और वित्त विधेयक को मंजूरी प्रदान करने के साथ संसद में आम बजट को मंजूरी देने की प्रक्रिया पूरी हुई।

A point which members raised - bring petrol & diesel into GST. Highest tax today on petrol & diesel is in Maharashtra. I'm not pointing out whether one state is more or less. The point is, states also tax fuel, not just Centre. When Centre taxes it's part of devolvable amount: FM pic.twitter.com/c2Uua3d34f

— ANI (@ANI) March 23, 2021

सीतारमण ने कहा कि कुछ सदस्यों ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात कही है। इस बारे में यह समझना जरूरी है कि ईधन पर राज्य भी कर लगाते हैं, केवल केंद्र सरकार ही कर नहीं लगाती। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार ईधन पर कर लगाती है तब इसका एक हिस्सा राज्यों को भी मिलता है। भाजपा ने मंगलवार को कहा कि कोरोना महामारी संकट के कारण अर्थव्यवस्था के लिए पैदा हुए मुश्किल हालात में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कप्तानी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचा, कृषि, जन कल्याण एवं आत्मनिर्भर भारत की योजनाओं को प्राथमिकता देकर शतक लगाया है। 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधेयक को लेकर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, नहीं हो सकी चर्चा

कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्यों ने मंगलवार को राज्यसभा में ‘‘राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021’’ का भारी विरोध करते हुए हंगामा किया जिससे सदन की कार्यवाही तीन बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गयी जबकि सरकार ने कहा कि विभिन्न दलों के नेताओं के बीच बनी सहमति के आधार पर अब इस विधेयक पर बुधवार को चर्चा हो सकती है। सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगित होने के बाद शाम छह बजकर 10 मिनट पर जब शुरू हुयी तो संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सभी पार्टी के नेताओं के बीच चर्चा में सहमति बनी है कि कल सदन की बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी और प्रश्नकाल, शून्यकाल नहीं होंगे। इसके साथ ही भोजनावकाश भी नहीं होगा और सदन में वित्त विधेयक पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद एनसीटी बिल (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक) तथा अन्य विधेयकों पर चर्चा हो सकती है। जोशी ने कहा कि सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस सहमति को मंजूरी प्रदान कर दी है। 

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पिछले दो साल में साइबर सुरक्षा से जुड़ी 15.5 लाख से अधिक घटनाएं हुईं: सरकार

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंगलवार को कहा कि पिछले दो वर्ष में साइबर सुरक्षा से जुड़ी 15.5 लाख से अधिक घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि ‘भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल’ के पास उपलब्ध सूचना के मुताबिक 2019 में साइबर सुरक्षा से जुड़ी 3,94,499 घटनाएं हुई जबकि 2020 में 11,58,208 घटनाएं सामने आईं।

जम्मू, कश्मीर विनियोग विधेयक और पुडुचेरी विनियोग विधेयक लोकसभा को लौटाए गए

राज्यसभा ने वर्ष 2021-22 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदानों की मांगों एवं संबंधित विनियोग विधेयक तथा पुडुचेरी विनियोग विधेयक 2021 को चर्चा कर मंगलवार को लोकसभा को लौटा दिया। इस विधेयक पर उच्च सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार पर राज्य सरकारों को अस्थिर करने और उन्हें गिराने के विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा ‘‘आप (कांग्रेस) सक्षम होते तो सरकार चला लेते।’’ जम्मू कश्मीर के लिये वित्त वर्ष 2021-22 का कुल बजट अनुमान 1,08,621 करोड़ रूपये है जिसमें विकासात्मक व्यय 39817 करोड़ रूपये है। जम्मू-कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के संबंध में 2020-21 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों एवं संबंधित विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे ठाकुर ने कहा ‘‘जम्मू कश्मीर के लिए आजादी के बाद किए गए कुछ निर्णय वहां के लिए नुकसानदायक साबित हुए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां पर्यटन उद्योग आगे बढ़ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीर में उद्योग लगाने की शुरुआत की थी। आज उतना ही भरोसा वहां के लोग नरेंद्र मोदी सरकार पर कर रहे हैं।’’ ठाकुर ने कहा ‘‘अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद वहां आतंकवाद और गोलीबारी की घटनाओं में कमी आई है। वहां पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में वहां 74 फीसदी मतदान हुआ। इन चुनावों में 4930 सरपंच और 28000 पंच चुने गए। पहले वहां प्रतिनिधि केवल तीन परिवारों तक सीमित थे लेकिन आज स्थिति बदल गई है। वहां युवाओं को रोजगार देने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुल 3000 पद अब तक भरे जा चुके हैं।’’ 

 

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संसद ने सीएए के नियम तय करने के लिए समयसीमा बढ़ाई: सरकार

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नियम तय करने के लिए लोकसभा ने सरकार को नौ अप्रैल और राज्यसभा ने नौ जुलाई तक समय दिया है। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। राय ने बताया कि सीएएए कानून-2019 को 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित किया गया था और 10 जनवरी, 2020 से अमल में आया। मंत्री ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा की अधीनस्थ विधायी समितियों ने इस कानून के नियमों को तय करने के लिए क्रमश: नौ अप्रैल और नौ जुलाई का समय दिया है।

देश में कोविड टीकाकरण की गति धीमी नहीं : हर्षवर्धन

सरकार ने मंगलवार को इस बात से इनकार किया कि देश में कोविड टीकाकरण की गति धीमी है। इसके साथ ही सरकार ने जोर दिया कि देश में कोविड टीके की कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने देश में कोविड टीकाकरण की गति धीमी होने के विपक्ष के दावे को खारिज करते हुए कहा कि अब तक करीब 4.85 करोड़ लोग कोविड टीके की खुराकें ले चुके हैं। हर्षवर्धन ने कहा कि एक दिन पहले ही 24 घंटों के दौरान करीब 32 लाख लोगों ने टीके लगवाए। उन्होंने कहा कि किसी एक दिन पूरी दुनिया में जितने कोविड टीके लगाए जा रहे हैं, उनमें 30 से 40 प्रतिशत टीके भारत में लगाए जा रहे हैं। हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों को कोविड टीके मुहैया करा रही है और इसकी कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में कोविड टीके के लिए अधिकतम 250 रुपए का शुल्क तय किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें 150 रुपए टीका लागत के रूप में भारत सरकार के खाते में जमा करायी जाएगी और 100 रुपए की राशि निजी अस्पतालों द्वारा टीकाकरण या सेवा प्रभार के रूप में अपने पास रखी जाएगी। 

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सिर्फ अमीरों को राहत दे रही है केंद्र सरकार : कांग्रेस

कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सिर्फ अमीरों को राहत देने और असंगठित क्षेत्रों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी कम करके तथा कर में छूट देकर आम लोगों की मदद की जाए। लोकसभा में ‘वित्त विधेयक, 2021’ पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के अमर सिंह ने सरकार से यह भी आग्रह किया कि वह कोरोना महामारी का असंगठित क्षेत्र पर प्रभाव के आकलन के लिए सर्वेक्षण कराए तथा प्रदेशों को उनके हिस्से का राजस्व प्रदान करे। उन्होंने कहा, ‘‘देश इतिहास की सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। लेकिन सरकार ने सबकुछ कोविड-19 महामारी के ऊपर डालने की कोशिश कर रही है। जबकि हकीकत यह है कि कोविड से पहले ही अर्थव्यवस्था नीचे जा रही थी।’’

कांग्रेस ने निजीकरण के मुद्दे पर सरकार को घेरा, पूर्वजों की कमाई बेचने का लगाया आरोप

राज्यसभा में मंगलवार को कांग्रेस ने विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यह ऐसी सरकार है जो पूर्वजों की कमाई को बेचकर खाती है। इस पर, भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि चीजों को सकारात्मक नजरिए से देखे जाने पर ‘‘बहुत कुछ’’ नजर आएगा। उच्च सदन में आम बजट 2021-22, जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक और पुडुचेरी विनियोग विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने राष्ट्रीय राजधानी में सेंट्रल विस्टा परियोजना पर भी रोक लगाने की मांग की। विभिन्न सरकार उपक्रमों के विनियोग का विस्तृत विवरण देते हुए उन्होंने कहा, ‘‘वह बेटा ठीक नहीं होता जो बाप की कमाई संपत्ति को बेच कर खाता हो। बेच कर समृद्धि दिखाने से इस सरकार को बाहर निकलना होगा।’’ गोहिल ने कहा कि बजट लोक कल्याण के लिए होता है और वह चुनावी भाषण नहीं होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विनियोग विधेयक में चुनावी राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है और उन्हें ‘‘लॉलीपोप’’ देने के जतन किए गए हैं। 

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कोविड ​​टीकाकरण के बाद 16 मार्च तक 89 लोगों की मौत हुयी, लेकिन टीका जिम्मेदार नहीं: सरकार

सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि 16 मार्च तक कोविड टीकाकरण किए जाने के बाद 89 लोगों की मौत हो गयी लेकिन अभी तक वर्तमान साक्ष्य के अनुसार इस टीके को किसी भी मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि टीके के प्रतिकूल प्रभाव (एईएफआई) की निगरानी एक सुव्यवस्थित और मजबूत निगरानी प्रणाली के जरिए की जाती है। चौबे ने कहा, ‘‘दिनांक 16 मार्च 2021 तक की स्थिति के अनुसार, कोविड-19 टीकाकरण के बाद कुल 89 लोगों की मौत की सूचना है। अभी तक मौजूद साक्ष्य के अनुसार कोविड टीकाकरण को किसी भी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है।’’