गुरुग्राम में अर्बन डेवलपमेंट कनक्लेव का शुभारंभ

गुरुग्राम में अर्बन डेवलपमेंट कनक्लेव का शुभारंभ

उन्होंने कहा कि गुरूग्राम और फरीदाबाद हरियाणा प्रदेश के एनसीआर में पडऩे वाले महत्वपूर्ण शहर है जिनमें शहरीकरण के मुद्दों को सुलझाया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा शहरीकरण से जुडे विषय जिनमें निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के अलावा बिजली व पेयजल आपूर्ति, ट्रांसपोर्टेशन महत्वपूर्ण हैं। हमें यह भी ध्यान रखना है कि क्या एनसीआर क्षेत्र का विकास लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप हो रहा है

चंडीगढ़  हरियाणा में योजनाबद्ध शहरीकरण को बढावा देने के लिए गुरुग्राम में शुक्रवार को दो दिवसीय अर्बन डेवलपमेंट कनक्लेव का शुभारंभ हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने किया। हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि निर्माण की गुणवत्ता को लेकर हरियाणा सरकार अलाटियों को आश्वस्त करने के लिए एक तंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम रेगुलेशन के युग में रह रहे हैं जिसमें एनजीटी, उच्चतम न्यायालय, रेरा आदि ने पर्यावरण, शहरी विकास जैसे विषयों पर कई प्रावधान दिए हैं।

 

उन्होंने कहा कि गुरूग्राम और फरीदाबाद हरियाणा प्रदेश के एनसीआर में  पडऩे वाले महत्वपूर्ण शहर है जिनमें शहरीकरण के मुद्दों को सुलझाया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा शहरीकरण से जुडे विषय जिनमें निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के अलावा बिजली व पेयजल आपूर्ति, ट्रांसपोर्टेशन महत्वपूर्ण हैं। हमें यह भी ध्यान रखना है कि क्या एनसीआर क्षेत्र का विकास लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप हो रहा है और जन सामान्य की संतुष्टि के लिए हमें और क्या कदम उठाने की आवश्यकता है।

 

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मुख्य सचिव ने कहा कि कई बार निर्माण कार्य बाधित भी होता है जो अलाटियों तथा डिवलेपर दोनो को प्रभावित करता है। उन्होंने आशा जताई कि इस कनक्लेव में ऐसे सभी विषयों पर सकारात्मक चर्चा होगी और उनका समाधान निकलेगा।  

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अर्बन प्लानिंग में हरियाणा है देश का अग्रणी राज्य-मनोज जोशी

कनक्लेव के शुभारंभ सत्र की अध्यक्षता करते हुए भारत सरकार के आवास तथा शहरी मामले मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने कहा कि कनक्लेव का ऐजेंडा बहुत ही व्यापक है जिसमें शहरीकरण से जुड़े सभी पहलुओं को कवर किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर परिवार के सिर पर छत हो। प्रधानमंत्री का मानना है कि आने वाले 20 वर्षों में शहरीकरण देश के विकास को गति देगा। उन्होंने छोटे शहरों में बिना प्लानिंग के हो रहे शहरीकरण पर चिंता जताई ।

श्री जोशी ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में यातायात के माध्यमों को आपस में जोडऩे की जरूरत है। इसी प्रकार हमें पेयजल पर भी प्लानिंग करने की आवश्यकता है। श्री जोशी ने कहा कि अर्बन प्लानिंग में सरकारी क्षेत्र में  क्षमता की कमी है। प्राईवेट सेक्टर में कैपेसिटी बहुतायत में उपलब्ध है, जिसका प्रयोग हम नागरिको को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कर सकते हैं। इसके साथ श्री जोशी ने यह भी कहा कि हरियाणा में टाउन प्लानिंग की अच्छी व्यवस्था है। श्री जोशी ने विश्वास दिलाया कि एनसीआर प्लानिंग में हरियाणा की बेहतरी के लिए पूरा सहयोग दिया जाएगा। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि अर्बन प्लानिंग में रोजगार सृजन को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि गुरूग्राम में संगठित रोजगार सृजन होता रहा है और हमें इसे आगे लेकर जाने की जरूरत है।

शहरीकरण में अलाटियों पर हो फोकस-राजन गुप्ता, रेरा पंचकुला चेयरमैन

रेरा पंचकुला के चेयरमैन श्री राजन गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में शहरीकरण लगभग 35 प्रतिशत है  और राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा लगभग 32 प्रतिशत है । उन्होंने कहा कि शहरीकरण सेक्टर आज दबाव में है और इसके पीछे के कारणों की पहचान करके उनका हल निकालना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब से इकनोमिक रिफोमर्स शुरू हुए हैं तब से शहरीकरण की प्रक्रिया में परिवर्तन आया है।  उन्होंने रेरा के सामने आ रही चुनौतियों का भी उल्लेख किया और कहा कि वर्तमान कानून  सेफ्टी नॉम्र्स को रेगुलेट करने के मामले में मौन है इसीलिए नए कानूनी प्रावधान बनाने की जरूरत है।  

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डिजिटल तरीके अपनाकर टीसीपी देगा समयबद्ध तरीके से अप्रुवल-देवेंद्र सिंह, एसीएस टीसीपी

नगर एवं ग्राम योजनाकार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने विस्तार से प्रेजेंटेशन देते हुए हरियाणा में शहरी विकास के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद अब रीयल एस्टेट और शहरीकरण दोबारा से ग्रोथ की ओर है। उन्होंने बताया कि एनसीआर में गुरूग्राम में रीयल एस्टेट के सबसे ज्यादा नए लांच हुए है जोकि पूरे एनसीआर क्षेत्र के 51 प्रतिशत हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा में अब तक लगभग 39765 ऐकड़ भूमि के 2072 लाईसेंस दिए गए हैं। इनमें गु्रप हाउसिंग के 8280 ऐकड़ में 609 लाईसेंस दिए गए हैं जिनमें 334244 युनिट अथवा प्लाट विकसित हुए हैं या हो रहे हैं। इनके अलावा, 23039 ऐकड़ के लिए 502 आवासीय प्लाटिड कॉलोनी के लाईसेंस दिए गए हैं जिनमें 180801 युनिट अथवा प्लाट हैं। इंडस्ट्रीयल और आईटी के भी 2949 ऐकड़ में 92 लाईसेंस दिए गए है। उन्होंने कहा कि इस कनक्लेव में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग डिजीटल तरीके अपनाकर समयबद्ध तरीके से अप्रुवल देगा।

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शुभारंभ सत्र में जीएमडीए के सीईओ सुधीर राजपाल, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के महानिदेशक के एम पांडुरंग, रेरा गुरूग्राम के चेयरमैन डा. के के खण्डेलवाल, यूपी रेरा चेयरमैन राजीव कुमार, राजस्थान रेरा चेयरमैन एन सी गोयल, बिहार रेरा चेयरमैन नवीन वर्मा, दिल्ली रेरा चेयरमैन आनंद कुमार, हिमाचल प्रदेश रेरा चेयरमैन श्रीकांत बाली, झारखंड रेरा चेयरपर्सन सीमा सिन्हा, नरेडको हरियाणा के चेयरमैन प्रवीन जैन, क्रेडाई हरियाणा के सचिव मनिष अग्रवाल सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।





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