भगवंत मान ने की अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग, बोले- हमें किराए पर सेना की जरूरत नहीं

Bhagwant Mann
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मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हम सैनिकों को किराए पर नहीं रख सकते। केवल 21 साल की उम्र में हम उन्हें पूर्व सैनिक कैसे बना सकते हैं ? वे कठोर परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं। राजनेता कभी सेवानिवृत्त नहीं होते हैं, केवल सैनिक होते हैं... हमें किराए पर सेना की जरूरत नहीं है।

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को सेना की नई भर्ती योजना 'अग्निपथ' को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि हमारे लड़के फौज़ में जाना चाहते हैं उनकी देशभक्ति का सम्मान करें जब तक वे देश की रक्षा करने में सक्षम हैं तब तक उन्हें काम करने दें। दरअसल, अग्निपथ योजना को लेकर बिहार, हरियाणा समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इतना नहीं बिहार में सबसे ज्यादा उपद्रव हो रहा है, जहां पर ट्रेन के कई डिब्बों में आग लगा दी गई। 

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हमें किराए पर सेना की जरूरत नहीं

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हम सैनिकों को किराए पर नहीं रख सकते। केवल 21 साल की उम्र में हम उन्हें पूर्व सैनिक कैसे बना सकते हैं ? वे कठोर परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं। राजनेता कभी सेवानिवृत्त नहीं होते हैं, केवल सैनिक होते हैं... हमें किराए पर सेना की जरूरत नहीं है। अग्निपथ योजना को वापस लिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं। हमें फौज़ किराए पर नहीं चाहिए... मैं अपील करूंगा कि 'अग्निपथ' योजना को वापस लें। हमारे लड़के फौज़ में जाना चाहते हैं उनकी देशभक्ति का सम्मान करें जब तक वे देश की रक्षा करने में सक्षम हैं तब तक उन्हें काम करने दें।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश खालिस्तानी पोस्टर लगने की घटनाओं में वृद्धि को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम इसमें शामिल लोगों को भी पकड़ रहे हैं... यह सब राजनीति है क्योंकि कुछ अभी भी सोच रहे हैं कि एक शिक्षक का बेटा मुख्यमंत्री कैसे बन गया और प्रदेश सरकार को प्रभावी ढंग से चलाया। 

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गौरतलब है कि सेना में भर्ती के लिए घोषित अग्निपथ योजना के खिलाफ ट्रेन में आगजनी, सार्वजनिक और पुलिस के वाहनों में आग लगाए जाने की घटनाओं के बीच सरकार ने गुरुवार को साल 2022 के लिए इस प्रक्रिया के तहत भर्ती की उम्र पूर्व में घोषित 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। इसके बावजूद विपक्ष अग्निपथ योजना का विरोध कर रहा है। हालांकि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस योजना को लेकर सरकार का समर्थन किया है।

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