केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने पंजाब विधानसभा द्वारा 'विकसित भारत-ग्राम जी अधिनियम' के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने को संघीय ढांचे का उल्लंघन बताया। उन्होंने संसद में विधेयक पर आठ घंटे से अधिक की विस्तृत चर्चा पर जोर देते हुए कहा कि राज्य विधानसभा का यह कदम संवैधानिक सिद्धांतों को कमजोर करता है।