सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार को रोकने वाले निर्देशों पर जवाब दाखिल न करने पर केंद्र सरकार को अंतिम मौका दिया है। अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक्स और कानून मंत्रालयों को अपने पिछले फैसले के अनुपालन में उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। इस गंभीर मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।