ट्रंप-जिनपिंग-पुतिन की 90 मिनट की मुलाकात: कामयाबी या महज़ दिखावा, क्यों 1945 के 'याल्टा' से है बिल्कुल अलग?

शेनझेन में डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के बीच पहली त्रिपक्षीय बैठक हुई। इसमें नेताओं ने परमाणु जोखिम कम करने और परमाणु युद्ध कभी न लड़ने पर सहमति जताई। 1945 के याल्टा सम्मेलन से तुलना के बावजूद, ऐतिहासिक सहयोगियों के विपरीत ये तीनों नेता यूक्रेन और अन्य वैश्विक मुद्दों पर परस्पर प्रतिद्वंद्वी हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को शेनझेन में अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक की। कुछ लोगों ने इस बैठक की तुलना 1945 के याल्टा शिखर सम्मेलन से की है, जहां दूसरे विश्व युद्ध के विजेताओं ने युद्ध के बाद की दुनिया की नींव रखी थी। बाद में चीन की सरकारी समाचार एजेंसी और क्रेमलिन द्वारा जारी एक शांति घोषणा में तीनों नेताओं ने फिर से दोहराया कि परमाणु युद्ध कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए और वे परमाणु जोखिमों को कम करने के लिए बातचीत करने पर सहमत हुए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सुधार करने और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने का भी संकल्प लिया। अमेरिका ने अभी तक यह दस्तावेज़ जारी नहीं किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को एक गोलमेज बैठक में पुतिन ने खुद 1945 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये तीनों देश उन राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध जीता था, और इन पर उस समय स्थापित अंतरराष्ट्रीय कानून की व्यवस्था को बनाए रखने और मजबूत करने की जिम्मेदारी है। लेकिन यह तुलना यहीं तक सीमित है। याल्टा में मौजूद नेता युद्ध के समय के सहयोगी थे, जो नाजी जर्मनी को हराने के बहुत करीब थे। उन्होंने आठ दिनों तक काम करके ऐसे समझौते तैयार किए, जिनसे सीमाओं को फिर से तय किया गया और सरकारों का स्वरूप बदला गया। वहीं, शेन्ज़ेन में मौजूद ये तीनों नेता एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं, जो यूक्रेन और ईरान के युद्धों में विरोधी पक्षों का समर्थन करते हैं। उनकी मुलाकात एक घंटे से अधिक समय तक चली, लेकिन जारी किए गए घोषणापत्र में इनमें से किसी भी युद्ध का जिक्र नहीं था। याल्टा से जुड़ी इस घटना को प्रतीकात्मक रूप में भी देखा जा सकता है। याल्टा क्रीमिया में स्थित है - वह प्रायद्वीप जिसे रूस ने 2014 में यूक्रेन से छीन लिया था। गुरुवार की बैठक से कुछ दिन पहले, यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलों ने केर्च पुल को नुकसान पहुँचाया था, जो क्रीमिया को मुख्य रूस से जोड़ता है।
इसे भी पढ़ें: Ukraine Strike on Kerch Bridge: क्रीमिया को जोड़ने वाले पुल पर यूक्रेन का हमला, रेल सेवा ठप
याल्टा में लिए गए फैसले
अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने 4 से 11 फरवरी, 1945 तक याल्टा के पास स्थित एक पूर्व शाही निवास (ज़ारकालीन महल) 'लिवाडिया पैलेस' में मुलाकात की थी। यूरोप में युद्ध अपने अंतिम महीनों में था और नाज़ी जर्मनी की हार बस कुछ ही समय की बात थी। मित्र राष्ट्रों (Allies) ने इस बैठक का उपयोग युद्ध के बाद की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया, जिसमें वे शर्तें भी शामिल थीं जिन पर वे आत्मसमर्पण के समय जर्मनी से हस्ताक्षर करवाना चाहते थे। वे इस बात पर सहमत हुए कि विजेता देश जर्मनी पर कब्ज़ा (नियंत्रण) करेंगे, जिसमें फ्रांस के लिए भी एक हिस्सा अलग रखा जाएगा। उन्होंने एक नए वैश्विक संगठन का चार्टर तैयार करने के लिए 25 अप्रैल को सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन भी बुलाया, जो आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र (यूनाइटेड नेशंस) बना। इस समझौते का एक बड़ा हिस्सा पोलैंड से जुड़ा था। सितंबर 1939 में जर्मनी द्वारा पोलैंड पर किए गए आक्रमण से ही यूरोप में युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1945 की शुरुआत तक, सोवियत सैनिकों ने जर्मनों को वहां से खदेड़ दिया था और देश में दो प्रतिद्वंद्वी सरकारें बन गई थीं। अमेरिका अभी भी लंदन से निर्वासित रूप में चल रही सरकार को मान्यता दे रहा था, जबकि मॉस्को ने 5 जनवरी, 1945 को लुब्लिन शहर में सोवियत समर्थित एक समिति को पोलैंड की अस्थायी सरकार के रूप में मान्यता दे दी थी। पोलैंड से जुड़े समझौते के हिस्से की शुरुआत इस बात को स्वीकार करते हुए हुई कि "रेड आर्मी" (जैसा कि उस समय सोवियत सेना को कहा जाता था) द्वारा पोलैंड को पूरी तरह से मुक्त करा लेने के कारण वहाँ एक नई स्थिति पैदा हो गई है। लुब्लिन स्थित सरकार का "व्यापक लोकतांत्रिक आधार पर पुनर्गठन" किया जाना था, जिसमें पोलैंड के भीतर और विदेशों में रहने वाले पोलिश लोकतांत्रिक नेताओं को शामिल किया जाना था, और साथ ही स्वतंत्र चुनाव कराए जाने थे। तीनों देशों के नेताओं ने व्यापक स्तर पर यह भी वादा किया कि वे यूरोप के उन देशों की मदद करेंगे जिन्हें मुक्त कराया गया है, ताकि वे "स्वतंत्र चुनावों" के जरिए अपनी सरकारें चुन सकें। इस समझौते के तहत पोलैंड को नई सीमाएं भी मिलीं।
याल्टा का जिक्र क्यों किया गया?
जो देश इन वार्ताओं का हिस्सा नहीं थे, उन्हें डर था कि कहीं इतिहास फिर से न दोहराया जाए। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमला कर दिया था। अब कीव को इस बात की चिंता है कि कहीं ट्रंप के युद्धविराम (सीजफायर) पर जोर देने के कारण, उसके (यूक्रेन के) सिर के ऊपर से ही कोई समझौता न हो जाए। पिछले महीने, प्रस्तावित शिखर सम्मेलन के बारे में बात करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा हम बिल्कुल नहीं चाहते कि यह 'याल्टा 2, 3, 4' जैसा कुछ बन जाए, जिसमें प्रभाव क्षेत्रों का फिर से बंटवारा हो।" युद्ध के दौरान यूक्रेन का समर्थन करने वाली यूरोपीय सरकारों को भी यही डर था। इससे पहले ट्रंप ने इन चिंताओं को कम करके आंका था कि वे कीव की राय लिए बिना यूक्रेन को लेकर कोई समझौता कर लेंगे। जेलेंस्की ने बताया कि अमेरिकी वार्ताकार, बर्लिन में मिलने वाले सहयोगियों को चीन में हुई बातचीत के नतीजों के बारे में जानकारी देंगे।
इसे भी पढ़ें: टोक्यो में बोले Rajnath Singh: मिसाइल और अंडरवाटर तकनीक पर साथ काम करेंगे India और Japan
कहाँ यह तुलना सटीक नहीं बैठती
इन तमाम आशंकाओं के बावजूद, शेन्ज़ेन में हुई यह बैठक याल्टा की बैठक से बिल्कुल अलग थी। याल्टा में शामिल नेता युद्धकालीन सहयोगी (मित्र राष्ट्र) थे, जो एक साझा दुश्मन को हराने के महज़ कुछ ही महीने करीब थे। इसके विपरीत, शेन्ज़ेन में मिले ये तीनों नेता दो अलग-अलग युद्धों में एक-दूसरे के विरोधी पक्षों का समर्थन कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि रूस नागरिक (सिविलियन) और सैन्य (मिलिट्री) दोनों तरह के इस्तेमाल में आने वाले सामानों के लिए चीन पर निर्भर है। अधिकारी ने आगे कहा चीन की दोहरे उपयोग (डुअल-यूज़) वाली क्षमताओं के मज़बूत समर्थन के बिना रूस यूक्रेन में अपने युद्ध अभियानों को जारी नहीं रख पाता, और ईरान में भी रूस और चीन ही हैं जो कई तरीकों से तेहरान का समर्थन कर रहे हैं, जिससे यह संघर्ष लगातार खिंच रहा है।
अन्य न्यूज़














