असम विधानसभा में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि इसका लक्ष्य अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देने और विवाह, उत्तराधिकार व सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मामलों में महिलाओं को सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करने पर जोर दिया।