दिल्ली पुलिस की "गैर-कानूनी निगरानी" के खिलाफ जनहित याचिका (PIL) में JNU छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आइशे घोष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील सुभाष चंद्रन KR ने बताया कि कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को निजता (प्राइवेसी) पर सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसलों की समीक्षा करने का आदेश दिया है, ताकि कल दोनों मामलों पर एक साथ सुनवाई हो सके।