Top 10 Breaking News 29 May 2026 | Monsoon Delayed 2026 | Bargaining in the Nikki Bhati Murder Case | Hamirpur Bridge Collapse | आज की मुख्य सुर्खियाँ यहां विस्तार से पढ़ें

Breaking News 29 May 2026 | आज की ताज़ा और बड़ी खबरें- देश-दुनिया की ताज़ा और बड़ी खबरें अब आपकी उंगलियों पर! प्रभासाक्षी के इस समाचार बुलेटिन में पढ़ें आज की मुख्य सुर्खियाँ। पूरी जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएँ।
Breaking News 29 May 2026 | आज की ताज़ा और बड़ी खबरें- देश-दुनिया की ताज़ा और बड़ी खबरें अब आपकी उंगलियों पर! प्रभासाक्षी के इस समाचार बुलेटिन में पढ़ें आज की मुख्य सुर्खियाँ। पूरी जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएँ।
ग्रेटर नोएडा के चर्चित और हाई-प्रोफाइल निक्की भाटी कथित दहेज हत्या मामले में उनकी मौत के नौ महीने बाद एक बेहद चौंकाने वाला और बड़ा मोड़ सामने आया है। स्थानीय पंचायत की मध्यस्थता और कई दौर की चर्चाओं के बाद पीड़ित और आरोपी परिवार के बीच आपसी समझौता (Settlement) हो गया है। इस समझौते के साथ ही अदालत में मुख्य गवाह के अपने बयान से पलटने के कारण अब यह कानूनी मामला काफी कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस समझौते के तहत निक्की भाटी की बहन कंचन भाटी—जिनकी शादी निक्की के जीजा रोहित भाटी से हुई है—घटना के बाद महीनों तक अलग रहने के बाद अब ग्रेटर नोएडा स्थित अपने ससुराल लौट जाएंगी। अगस्त 2025 में निक्की की मौत के बाद से दोनों परिवारों के बीच यह विवाद लगभग नौ महीने तक चला था।
देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र के लिए एक बेहद चिंताजनक खबर है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शुक्रवार को जारी अपने नए और संशोधित अनुमानों में इस साल मॉनसून की बारिश में और कमी आने की आशंका जताई है। नए आंकड़ों के अनुसार, इस साल देश भर में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून (South-West Monsoon) की कुल बारिश लंबी अवधि के औसत (LPA) का महज 90 प्रतिशत रहने की संभावना है। यह आंकड़ा अप्रैल में मौसम विभाग द्वारा जताए गए 92 प्रतिशत के शुरुआती अनुमान से भी कम है। इसके साथ ही, देश के कई हिस्सों में इस बार सामान्य से अधिक दिनों तक भीषण लू (Heatwave) चलने का भी अनुमान लगाया गया है।
नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा में हुए पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार अब आगामी दोबारा परीक्षा (Re-exam) को पूरी तरह फुलप्रूफ और पारदर्शी बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस बार प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) खुद सीधे तौर पर पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्रालय एक ऐसा अभूतपूर्व कदम उठाने पर विचार कर रहा है, जिसकी देश के इतिहास में शायद ही कोई मिसाल मिलती हो—प्रश्न पत्रों की सुरक्षित ढुलाई (Logistics) के लिए देश के रक्षा बलों की मदद लेना। हालांकि, इस फैसले ने एक बड़ा और परेशान करने वाला सवाल भी खड़ा कर दिया है: क्या अब देश में एक निष्पक्ष परीक्षा आयोजित कराना इतना मुश्किल काम बन गया है कि इसके लिए सेना की जरूरत पड़ रही है?
कॉकरोच जनता पार्टी को HC से बड़ा झटका, X अकाउंट तुरंत बहाल करने ने इनकार
कॉकरोच जनता पार्टी के लिए कानूनी तौर पर एक बड़ा झटका देते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अभिजीत दिपके के नेतृत्व वाली कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के एक्स खाते को तत्काल बहाल करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। अदालत ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की गई कुछ सामग्री को थोड़ा आपत्तिजनक पाया और संस्थापक दिपके की याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले पर "समग्र विचार" की आवश्यकता है और सरकार और एक्स प्लेटफॉर्म की बात सुनने के बाद ही कोई आदेश पारित किया जाएगा। न्यायमूर्ति पुरुषैन्द्र कुमार कौरव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कथित तौर पर केंद्र के वकील को आश्वासन दिया कि अदालत कोई भी आदेश पारित करने से पहले सरकार की दलीलें सुनेगी।
Supreme Court का सख्त आदेश, 3 महीने की डेडलाइन में देशभर में लागू हो '112 Emergency Helpline'
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले तीन महीनों के भीतर एक ही आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर, 112, को पूरी तरह से चालू करने का निर्देश दिया है। वर्तमान में, भारत भर में लोग पुलिस के लिए 100, अग्निशमन सेवाओं के लिए 101, एम्बुलेंस के लिए 102 और 108, राजमार्गों के लिए 1033 और महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1091 जैसे विभिन्न आपातकालीन नंबरों का उपयोग करते हैं। लेकिन दुर्घटनाओं या चिकित्सा आपात स्थितियों के दौरान, इससे अक्सर भ्रम की स्थिति पैदा होती है और समय पर सहायता प्राप्त करने में देरी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दिया है कि इन सभी हेल्पलाइन नंबरों को एक एकीकृत नंबर, 112 में मिला दिया जाए।
शिवकुमार ने सिद्धारमैया को बताया मार्गदर्शक, लिखा भावुक संदेश
सिद्धारमैया के कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एक भावुक संदेश साझा करते हुए दिग्गज नेता के सफर, नेतृत्व और राज्य के प्रति उनके योगदान की प्रशंसा की। एक्स पर लिखे एक भावपूर्ण पोस्ट में शिवकुमार ने लिखा, भगवान वरदान या श्राप नहीं देते। वे केवल अवसर देते हैं। असल में मायने यह रखता है कि हम उन अवसरों का कैसे उपयोग करते हैं। उन्होंने सिद्धारमैया के मैसूरु के एक छोटे से गांव से कर्नाटक के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वों में से एक बनने तक के सफर पर प्रकाश डाला।
पश्चिम बंगाल में अवैध प्रवासियों के खिलाफ जारी चौतरफा सख्ती के बीच एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर घटनाक्रम सामने आया है। डिटेंशन सेंटरों (हिरासत केंद्रों) में पकड़े जाने और कानूनी कार्रवाई के डर से सैकड़ों अवैध बांग्लादेशी प्रवासी अब पश्चिम बंगाल की सीमा चौकियों और ट्रांजिट टर्मिनलों की ओर भाग रहे हैं। भारत छोड़ने की इस कशमकश के बीच, दशकों से यहाँ रह रहे इन प्रवासियों ने मीडिया के सामने खुलकर यह कबूल किया है कि वे भारत की सीमा में कैसे दाखिल हुए और किस तरह उन्होंने फर्जी भारतीय दस्तावेज हासिल किए।
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक बेहद दर्दनाक और हृदयविदारक खबर सामने आई है। शुक्रवार तड़के तेज आंधी-तूफान के दौरान बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का एक बड़ा स्लैब अचानक भरभराकर गिर गया। इस भीषण हादसे में पुल निर्माण कार्य में लगे 6 श्रमिकों की मलबे में दबने से मौत हो गई, जबकि 3 अन्य श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पुलिस के अनुसार, घटना तड़के करीब तीन बजे लालपुरा थाना क्षेत्र में हुई, जब परसनी और कुरारा कंदौर गांव के बीच निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिर गया।
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मॉस्को में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ किया कि आतंकवाद का मुकाबला करने में किसी भी तरह का "दोहरा मापदंड" नहीं अपनाया जा सकता। उन्होंने वैश्विक समुदाय को चेतावनी देते हुए कहा कि अब जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के साथ हैं या फिर उसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के पक्ष में हैं। रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु की मेजबानी में आयोजित 'सुरक्षा मामलों के उच्च प्रतिनिधियों की 14वीं बैठक' में डोभाल ने भारत का पक्ष मजबूती से रखा। इस मंच पर 'बहुध्रुवीय विश्व के उभरने के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष चुनौतियों और खतरों' पर व्यापक चर्चा हुई।
70% हिस्से पर कब्जा...गाजा को लेकर नेतन्याहू ने बता दिया अपना स्टेप बाई स्टेप प्लान
मध्य पूर्व के युद्धक्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाज़ा पट्टी के 70 प्रतिशत भूभाग पर सीधे सैन्य नियंत्रण की योजना की घोषणा कर दी है। इस विनाशकारी युद्ध के कारण गाज़ा की लगभग पूरी आबादी पहले ही बेघर हो चुकी है, और इस नए एलान ने पूरे क्षेत्र में बारूद की गर्मी और बढ़ा दी है। वेस्ट बैंक में एक जनसभा के दौरान नेतन्याहू ने साफ किया कि इजरायली सेना गाज़ा में लगातार आगे बढ़ रही है। उन्होंने हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि इजरायल के कदम अब रुकने वाले नहीं हैं और आने वाले दिनों में ऑपरेशन्स का विस्तार और आक्रामक तरीके से किया जाएगा।
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