जीएसटी परिषद की बैठक: आम आदमी को राहत! 2 स्लैब में बदल सकती है कर व्यवस्था
जीएसटी परिषद की बैठक में दरों को युक्तिसंगत बनाने और दो-स्लैब जीएसटी संरचना पर विचार-विमर्श हो रहा है। केंद्र 12% और 28% स्लैब को हटाकर 5% और 18% की दो मुख्य दरों का प्रस्ताव कर रहा है, जिससे आवश्यक वस्तुओं पर उपभोक्ता कीमतें कम होने की उम्मीद है, हालांकि राज्यों द्वारा क्षतिपूर्ति उपकर की मांग एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।
जीएसटी परिषद की दो दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में अपने महत्वाकांक्षी सुधार के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर 5 प्रतिशत कर लगाने पर जोर दे सकती है। इस सुधार का उद्देश्य मक्खन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कर की दरें कम करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और राज्यों के वित्त मंत्रियों की भागीदारी वाली यह परिषद इस सत्र के दौरान इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करेगी। 4 सितंबर को बैठक के समापन पर अंतिम निर्णय की घोषणा होने की उम्मीद है।
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केंद्र का प्रस्ताव जीएसटी को सरल बनाने के लिए मौजूदा 12 और 28 प्रतिशत की स्लैब से उत्पादों को हटाकर केवल दो कर दरें 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत करने का है। इसके अलावा, विलासिता और अवगुण वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत की विशेष दर का सुझाव दिया गया है। इस कदम से कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम होने की उम्मीद है, हालाँकि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य किसी भी राजस्व हानि के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्र और राज्य के वित्त मंत्री जीएसटी सुधारों के एक ही एजेंडे पर चर्चा के लिए एकत्रित हुए, जिसमें दरों को युक्तिसंगत बनाना, सरल अनुपालन और संभावित नए मुआवज़ा तंत्र शामिल हैं। परिषद की बैठक से पहले जमीनी स्तर पर तैयारी के लिए मंगलवार को अधिकारियों की एक बैठक हुई। 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की वर्तमान चार-स्तरीय जीएसटी संरचना 1 जुलाई, 2017 को लागू की गई थी, जिसने उत्पाद शुल्क और वैट जैसे कई राज्य और केंद्रीय करों की जगह ली थी। राज्यों को राजस्व की कमी को पूरा करने में मदद के लिए एक क्षतिपूर्ति उपकर भी शुरू किया गया था। हालाँकि, यह व्यवस्था जून 2022 में समाप्त हो गई।
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15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधार योजना की घोषणा की। बाद में, केंद्र ने मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) के साथ एक खाका साझा किया, जिसने अनुपालन को आसान बनाने और उपभोक्ता कीमतों को कम करने के लिए 12 और 28 प्रतिशत की कर दरों को हटाने का व्यापक रूप से समर्थन किया।
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