Sanjay Gandhi से Ajit Pawar तक, Air Crash में भारत ने खो दिए अपने ये अनमोल रत्न

23 जनवरी को अधिसूचित नए यूजीसी विनियमों को विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने मनमाना, बहिष्करणकारी, भेदभावपूर्ण और संविधान तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए लाए गए इन नए विनियमों के तहत संस्थानों को अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणियों के छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए विशेष समितियां और हेल्पलाइन स्थापित करने की आवश्यकता है।