Britain की नयी सरकार ने जीवन-यापन की लागत के संकट को कम करने का वादा किया

लंदन । ब्रिटेन की नयी लेबर पार्टी सरकार ने बुधवार को कहा कि वह धन सृजन पर ध्यान केंद्रित करके देश को जीवनयापन की लागत के संकट से उबरने में मदद करेगी। इसके साथ ही सरकार ने राष्ट्रीय नवीनीकरण के लिए अपनी योजनाओं को पेश किया। महाराजा चार्ल्स तृतीय ने बुधवार को संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री केअर स्टॉर्मर की नयी सरकार के विधायी एजेंडे का विवरण पेश किया। अभिभाषण में ब्रिटेन के सार्वजनिक वित्त को स्थिर करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की सरकार की योजना का जिक्र किया गया। 

महाराजा ने सैकड़ों सांसदों को संबोधित करते हुए कहा, मेरी सरकार व्यवसाय और कामकाजी लोगों -दोनों के साथ एक नयी साझेदारी की तलाश करेगी और सभी समुदायों के लिए धन सृजन को प्राथमिकता देकर देश को जीवन-यापन की लागत की चुनौतियों से आगे बढ़ने में मदद करेगी। चुनाव प्रचार के दौरान स्टॉर्मर ने ब्रिटेन में साहसिक बदलाव लाने का वादा किया था। लेबर सरकार द्वारा लिखे भाषण में कहा गया है कि पार्टी और आवास तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण करेगी, श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करेगी और नयी औद्योगिक रणनीति बनाएगी। महाराजा चार्ल्स तृतीय ने यह भाषण पढ़ा। 

अभिभाषण की लिखित प्रस्तावना में, प्रधानमंत्री ने धैर्य बनाए रखने का आग्रह किया और कहा कि बदलाव के लिए आसान उत्तरों और लोकलुभावनवाद वादों के बजाय दृढ़ निश्चयी, धैर्यपूर्ण काम और गंभीर समाधान की आवश्यकता होगी। लेबर पार्टी ने चार जुलाई को आम चुनाव में भारी जीत हासिल की। स्टॉर्मर ने देश के पुराने बुनियादी ढांचे और खराब सार्वजनिक सेवाओं को दुरुस्त करने का वादा किया है। हालांकि उनका कहना है कि वे व्यक्तिगत कर की दर नहीं बढ़ाएंगे। अभिभाषण में 40 विधेयकों को शामिल किया गया जबकि कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार के समय पिछले अभिभाषण में केवल 21 विधेयक थे। 

इन 40 विधेयकों में घर बनाने से लेकर रेलवे का राष्ट्रीयकरण और बिजली आपूर्ति क्षेत्र में बदलाव लाना शामिल हैं। सरकार ने कहा कि वह ब्रिटेन के निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय धन कोष की स्थापना करेगी और नए घरों और बुनियादी ढांचे के निर्माण को बाधित करने वाले नियोजन नियमों को फिर से तैयार करेगी। सरकार ने श्रमिकों को मजबूत सुरक्षा का वादा किया, जिनमें विभिन्न प्रकार के अनुबंधों पर प्रतिबंध शामिल है। सरकार ने स्थानीय शासनों के लिए अधिक शक्ति और बेहतर बस एवं रेलवे सेवाओं का वादा किया। हालांकि स्टॉर्मर ने उद्योगों के बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयकरण से परहेज किया, लेकिन ट्रेन संचालकों को सार्वजनिक स्वामित्व में लाए जाने की योजना का जिक्र किया।