भारत के उभार से डरा चीन! US रिपोर्ट में खुलासा- पाक और समंदर के रास्ते रच रहा घेराबंदी की साजिश

दिल्ली की विशेष अदालत ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। मामले की नियमित सुनवाई 25 नवंबर से शुरू होगी, जिसमें सीबीआई अभियोजन पक्ष के सबूत पेश करेगी। जांच के अनुसार, एनटीए से जुड़े कुछ विशेषज्ञों ने सुरक्षा में लापरवाही का फायदा उठाकर परीक्षा के गोपनीय प्रश्न बाहर निकाले थे।
अमेरिकी कांग्रेस के एक पैनल ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन का सैन्य समर्थन, भारत के उदय को दबाने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा था। पैनल ने चेतावनी दी है कि बीजिंग, नई दिल्ली के रणनीतिक प्रभाव को सीमित करने के लिए सीमा पर सैन्य दबाव, आर्थिक प्रतिबंधों और समुद्री विस्तार का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका-चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग (USCC) ने चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव का मुकाबला करने के लिए वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच खुफिया, समुद्री और विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्रों में गहरे सहयोग का आह्वान किया है। रिपोर्ट में एशिया में शक्ति संतुलन तय करने और बीजिंग की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को रोकने में भारत के महत्व पर भी जोर दिया गया है।
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चीन का अभियान और अमेरिका के लिए भारत क्यों मायने रखता है
भारत और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी रणनीति का भविष्य" शीर्षक वाले एक अध्याय में आयोग ने कहा कि इस्लामाबाद के साथ बीजिंग की बढ़ती सुरक्षा साझेदारी ने भारत के लिए 'दो मोर्चों पर युद्ध' (टू-फ्रंट वॉर) की संभावना को एक गंभीर चिंता बना दिया है। मई 2025 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष का जिक्र करते हुए - जो जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले के बाद हुआ था जिसमें 26 लोग मारे गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' ने दिखाया कि कैसे चीन संकट के समय सीधे तौर पर लड़ाई में शामिल हुए बिना पाकिस्तान का समर्थन कर सकता है। आयोग के अनुसार, इस तरह का समर्थन पाकिस्तान के साथ भविष्य के किसी भी टकराव में भारत की सैन्य योजना को जटिल बना सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि इस्लामाबाद के साथ चीन की विकसित होती सैन्य साझेदारी ने नई दिल्ली के लिए 'दो मोर्चों पर युद्ध' की स्थिति को एक अत्यंत गंभीर चिंता का विषय बना दिया है।
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क्या भारत के उभार से चीन घबराया हुआ है?
आयोग ने कहा कि बीजिंग भारत के उभार को एक रणनीतिक चुनौती के रूप में देखता है और भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सैन्य, आर्थिक और समुद्री दबाव का इस्तेमाल करता है। इसमें कहा गया है कि भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है, जिसके पास ऐसी जनसांख्यिकीय, आर्थिक, सैन्य और भौगोलिक क्षमता है जो चीन के साथ शक्ति संतुलन को लंबे समय तक काफी हद तक प्रभावित कर सकती है। रिपोर्ट में भारत की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश, सबसे बड़ा लोकतंत्र, परमाणु हथियारों से लैस राष्ट्र और दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक का मालिक। साथ ही, चीन के साथ भारत की 2,100 मील लंबी विवादित सीमा और हिंद महासागर के उन अहम समुद्री मार्गों पर भारत की रणनीतिक स्थिति का भी जिक्र किया गया है, जिनसे चीन की ऊर्जा और व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। हालांकि, पैनल ने यह भी चेतावनी दी है कि चीन के प्रति भारत का रुख उसके अपने रणनीतिक हितों और रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता से तय होता है। इसमें कहा गया है कि वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच करीबी रिश्ते होने का मतलब यह नहीं है कि वे अमेरिका के हर व्यापक उद्देश्य पर पूरी तरह सहमत ही होंगे।
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