अफगानिस्तान में किस तरह जातीय और धार्मिक विभाजन अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़का रहा है

  •  प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क
  •  अक्टूबर 26, 2021   18:28
अफगानिस्तान में किस तरह जातीय और धार्मिक विभाजन अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़का रहा है

इस्लामिक स्टेट समूह ने दोनों हमलों की जिम्मेदारी ली। जातीयता और धर्म आज के अफगानिस्तान की राजनीति और संघर्षों को समझने की कुंजी हैं। अफगान मामलों पर मेरा शोध बता सकता है कि कैसे उन्होंने 1978 के बाद से अफगानिस्तान की राजनीति को प्रभावित करने वाली त्रुटियां पैदा कर दी हैं।

अफगानिस्तान में अक्टूबर 2021 में मस्जिदों पर हुए हमलों में करीब सौ अफगान शिया मुसलमान मारे गए। ऐसा ही एक हमला 15 अक्टूबर को हुआ था, जब आत्मघाती हमलावरों के एक समूह ने कंधार में एक मस्जिद में विस्फोट किया था।इससे ठीक एक हफ्ते पहले, उत्तरी अफगानिस्तान में एक और आत्मघाती हमले में कम से कम 46 लोग मारे गए थे। इस्लामिक स्टेट समूह ने दोनों हमलों की जिम्मेदारी ली। जातीयता और धर्म आज के अफगानिस्तान की राजनीति और संघर्षों को समझने की कुंजी हैं। अफगान मामलों पर मेरा शोध बता सकता है कि कैसे उन्होंने 1978 के बाद से अफगानिस्तान की राजनीति को प्रभावित करने वाली त्रुटियां पैदा कर दी हैं। अफगानिस्तान में सबसे बड़ा जातीय समूह सुन्नी मुस्लिम पश्तूनों का है जिसकी आबादी लगभग 45 प्रतिशत है और यह ज्यादातर देश के दक्षिण और पूर्व में केंद्रित हैं। पश्तून आबादी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, डूरंड रेखा के बीच की सीमा से आधे में विभाजित है, और दोनों देशों में राज्य के अधिकार तथा आधिकारिक सीमाओं की वैधता को चुनौती देने का एक लंबा इतिहास है।

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कुछ समय पहले तक, जब पाकिस्तान ने सीमा पर बाड़ लगाई तो पश्तून आदिवासियों और लड़ाकों ने इस तरह सीमा पार की जैसे कि उसका कोई अस्तित्व ही न हो। पश्तूनों को अक्सर उनकी भूमि, सम्मान, परंपराओं और विश्वास के लिए बेहद स्वतंत्र और सुरक्षात्मक होने के रूप में वर्णित किया जाता है। पश्तून सेनानियों ने पहली बार एक हमलावर महाशक्ति को तब हराया था, जब उन्होंने 1838 से 1942 तक चले प्रथम एंग्लो-अफगान युद्ध के रूप में जाने जाने वाली लड़ाई में अफगानिस्तान को उपनिवेश बनाने के लिए भेजी गई एक ब्रिटिश सेना को परास्त कर दिया था। पश्तून कबीलों और कुलों के युद्ध कौशल ने उन्हें अफगानिस्तान की राजनीति में बहुत प्रभावशाली बना दिया है। दो अल्पकालिक अपवादों को छोड़कर, 1929 में और 1992 और 1994 के बीच, केवल पश्तून नेताओं ने ही 1750 से अफगानिस्तान पर शासन किया है। अफगानिस्तान में दूसरा सबसे बड़ा जातीय समूह ताजिक हैं। यह एक ऐसा शब्द है जो जातीय ताजिकों के साथ-साथ अन्य सुन्नी मुस्लिम फारसी भाषियों को भी संदर्भित करता है। ताजिक, जो अफगान आबादी का लगभग 30 प्रतिशत हैं और ज्यादातर उत्तर पूर्व तथा पश्चिम में केंद्रित हैं, उन्हें आमतौर पर पश्तूनों ने अफगानिस्तान में जीवन के ताने-बाने के हिस्से के रूप में स्वीकार किया है, शायद सुन्नी इस्लाम के उनके सामान्य पालन के कारण।

तीसरा सबसे बड़ा सुन्नी मुस्लिम समूह उज़्बेक हैं और ये देश के उत्तर में निकट से संबंधित तुर्कमेन हैं, जिनकी लगभग 10 प्रतिशत आबादी है। हजारा - अफगान आबादी का लगभग 15 प्रतिशत हैं जो पारंपरिक रूप से अफगानिस्तान के केंद्र में ऊबड़-खाबड़ पर्वतीय इलाके में रहते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक रूप से पश्तून कबाइलियों से आश्रय मांगा था, जिन्होंने उनके इस्लाम के शिया संप्रदाय के पालन को अस्वीकार कर दिया था। हज़ारा ऐतिहासिक रूप से अफ़ग़ानिस्तान के सबसे ग़रीब और हाशिए पर रहे लोगों में शामिल रहे हैं। जब अप्रैल 1978 में अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के एक गुट ने सत्ता संभाली, तो अधिकांश अफगानों ने शायद ही कोई प्रतिक्रिया दी, क्योंकि अफगान सरकार ने पारंपरिक रूप से बड़े शहरों के बाहर बहुत सीमित भूमिका निभाई थी। हालाँकि, जब कम्युनिस्टों ने अपने कार्यकर्ताओं को अफगान बच्चों को मार्क्सवादी हठधर्मिता सिखाने के लिए रूढ़िवादी गाँवों में भेजा, तो उन्होंने अचानक विद्रोह कर दिया। जब 1979 में सोवियत संघ ने आक्रमण किया, तो प्रतिरोध अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्सों में फैल गया। अपनी भूमि की रक्षा करने वाले, सभी जातीय समूहों के मुस्लिम योद्धा मुजाहिदीन लोगों ने सोवियत सेना का विरोध करने में भूमिका निभाई। बाद में, अब्दुल रशीद दोस्तम नामक एक कठोर उज़्बेक कम्युनिस्ट मिलिशिया नेता ने अधिकांश उज़्बेक मुजाहिदीन का सफाया कर दिया, और अधिकांश हज़ारा मुजाहिदीन दलों ने शत्रुता को कम करने के लिए सोवियत संघ के साथ एक गुप्त समझौता किया।

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हालाँकि, अधिकांश पश्तूनों और ताजिकों ने सोवियत संघ की वापसी और काबुल में सोवियत समर्थित शासन के पतन तक विरोध करना जारी रखा। सोवियत संघ ने अपने नियंत्रण वाले अफगानिस्तान के क्षेत्रों में अल्पसंख्यक हितों और लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया, जिसका नतीजा बड़े शहरों के सांस्कृतिक रूप से विकसित होने के रूप में निकला। इससे शहर का जीवन अनेक ग्रामीण अफगानों के लिए अपरिचित रूप से विदेशी बन गया। फरवरी 1989 में सोवियत लाल सेना की वापसी के बाद मुजाहिदीन पार्टियों को अमेरिकी सहायता बंद हो गई, जिसने मुजाहिदीन के फील्ड कमांडरों को बदल दिया, जिनकी पार्टी के नेताओं के प्रति वफादारी सैन्य रूप से स्वतंत्र स्थानीय नेताओं में वित्तीय और सैन्य संसाधनों को वितरित करने की उनकी क्षमता पर आधारित थी। इसी तरह, अप्रैल 1992 में इसके पतन के बाद शासन की मिलिशिया और इकाइयाँ भी स्वतंत्र हो गईं। अफगानिस्तान, विशेष रूप से पश्तून क्षेत्र, खंडित हो गए, सैकड़ों स्थानीय नेताओं और सरदारों ने क्षेत्र, नशीली दवाओं के उत्पादन, तस्करी के मार्गों और आबादी कर लगाने के लिए लड़ाई लड़ी। जबकि कई स्थानीय नेताओं ने अपने परिजनों और रिश्तेदारों के कल्याण की परवाह की, कुछ ऐसे सरदार थे जिन्होंने साथी अफगानों के साथ दुर्व्यवहार किया। पूर्ववर्ती पश्तून मुजाहिदीन के एक समूह ने 1994 में तालिबान का गठन किया और अमेरिका द्वारा 2001 में हमला किए जाने तक काबुल सहित अधिकांश अफगानिस्तान को नियंत्रित करने में कामयाब रहा। तालिबान का उदय, कबाइली सरदारों द्वारा उत्पन्न असुरक्षा को समाप्त करने, पश्तून के प्रभुत्व को वापस लाने और पारंपरिक पश्तून ग्रामीण जीवन को फिर से बनाने के अपने एजेंडे के लिए ग्रामीण पश्तून समर्थन से प्रेरित था - जैसी कि उन्होंने इसकी कल्पना की थी। तालिबान के रूढ़िवादी विचारों ने देश के दक्षिण और पूर्व में शासित जनता के एक बड़े हिस्से के मूल्यों को प्रतिबिंबित किया। दशकों के युद्ध से आहत रूढ़िवादी ग्रामीण तालिबान को काबुल पर अधिकार करने के दौरान एक विदेशी सांस्कृतिक वातावरण का सामना करना पड़ा।

उन्होंने जोर ज़बरदस्ती दिखाई और शिक्षा तथा श्रम तक शहरी महिलाओं की पहुंच को सीमित कर दिया और कपड़ों, हाव-भाव तथा सार्वजनिक व्यवहार पर कड़े प्रतिबंध लग दिए। शहरी क्षेत्रों में अफगान, विशेष रूप से महिलाएं, और अफगान अल्पसंख्यकों के सदस्य अपने सामान्य विश्वास की राह में बाधक संकीर्ण तालिबानी समझ को नहीं मानते थे। तालिबान के प्रतिबंधों को चुनौती देने का प्रयास करने पर उनके महत्व को कमतर किया गया, धमकी दी गई या दंडित किया गया। तालिबान शासन का विरोध करने पर विशेष रूप से शिया हजारा पर क्रूर जवाबी हमले किए गए। तालिबान को अपदस्थ करने के लिए अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान पर हमला किया और अल्पसंख्यक स्थानीय नेताओं और कुछ पश्तून सरदारों के साथ गठबंधन किया। इन सरदारों ने काबुल में स्थापित अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के शासन में अधिकांश प्रमुख पदों को भर दिया। सभी पृष्ठभूमि के सरदारों के लिए यह एक स्वर्ण युग प्रतीत होता था। बाकी अफ़ग़ान आबादी, यहां तक ​​कि पश्तून क्षेत्रों में आबादी अन्य की तुलना में सरदारों के हिंसक व्यवहार से अधिक पीड़ित हो गई। अमेरिकी कब्जे के तीन साल बाद, 2004 में ज्यादातर पश्तून तालिबान ने अफगानिस्तान में अमेरिका के नेतृत्व वाले शासन से लड़ने के लिए एक विद्रोही बल के रूप में खुद को पुनर्गठित किया।

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ऐतिहासिक रूप से वंचित अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से शिया हजारा से महिलाओं सहित उद्यमी शहरी युवाओं ने आगे बढ़ने के लिए सहायता, शिक्षा कार्यक्रमों और विदेश संचालित रोजगार के अवसरों का लाभ उठाया। इसके विपरीत, ग्रामीण पश्तून, जिन्हें तालिबान और अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच युद्ध का खामियाजा भुगतना पड़ा, उनको आर्थिक रूप से झटका लगा और स्वास्थ्य तथा शिक्षा में निवेश से वे मुश्किल से ही लाभान्वित हुए। अफगानिस्तान पर अमेरिकी कब्जे का एक और परिणाम इस्लामिक स्टेट की स्थानीय शाखा, इस्लामिक स्टेट-खुरासन (क्षेत्र के लिए एक अरबी नाम)के रूप में निकला। संगठन का गठन तालिबान छोड़ने वाले लोगों द्वारा किया गया था, जिन्होंने महसूस किया कि उनका नेतृत्व अमेरिकियों पर बहुत नरम है। यह समूह शिया नागरिकों पर हमलों में शामिल रहा है, जिन्हें वह विधर्मी और शिया ईरान का एजेंट मानता है। यह काबुल हवाई अड्डे पर अगस्त 2021 में अमेरिकी सैनिकों पर हमले में भी शामिल था। यह तालिबान का भी विरोधी है। अगस्त 2021 में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान की काबुल में वापसी ग्रामीण पश्तून व्यवस्था की वापसी है। अधिकांश तालिबान नेता ग्रामीण पश्तून हैं जिन्होंने अफगानिस्तान या पाकिस्तान के पश्तून क्षेत्रों में रूढ़िवादी मदरसों में अपनी शिक्षा प्राप्त की। तालिबान की अंतरिम सरकार के 24 सदस्यों में से केवल तीन पश्तून नहीं हैं - वे ताजिक हैं। तालिबान देश को उसी तरह चला रहे हैं जिस तरह वे 1979में अफगानिस्तान के लंबे युद्ध में डूबने से पहले पश्तून गांवों में जीवन की कल्पना करते थे। तालिबान आंदोलन रूढ़िवादी ग्रामीण पश्तून मुसलमानों की इच्छाओं को पूरा करता है। इस्लाम के बारे में उनकी समझ को आवश्यक रूप से अन्य अफगान नहीं मानते हैं, भले ही वे धार्मिक हैं। इस बीच, इस्लामिक स्टेट समूह शिया मस्जिदों पर बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमले कर रहा है जो एक ऐसी रणनीति है जो संगठन की इराकी शाखा से उत्पन्न हुई थी। मेरा मानना ​​है कि इस्लामिक स्टेट के हमलों का एक उद्देश्य अपनी भर्ती को बढ़ावा देना है जो पिछले वर्षों में पश्तूनों के बीच शिया विरोधी भावना की अपील करके कमजोर हुई है, विशेष रूप से अमेरिकी वापसी और युद्ध के मैदान में तालिबान की सफलता के बाद।





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