राफेल पर चुप्पी, स्कॉर्पीन सब डील पर फ्लिप-फ्लॉप, 2024 से पहले चुनावी तमाशे से बचना चाहती है मोदी सरकार?

प्रधानमंत्री की हालिया फ्रांस यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी और इमैनुएल मैक्रों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद जब राजनयिक दस्तावेज और परिणामों का सारांश जारी किया गया तो कुछ अजीब हुआ। भारतीय मीडिया में तीखी चर्चाओं और रिपोर्टों के साथ-साथ भारत के रक्षा खरीद बोर्ड की घोषणा के बाद कि मोदी की फ्रांस यात्रा से पहले नौसेना के लिए 26 राफेल समुद्री विमान और तीन अतिरिक्त स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों के अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक मंजूरी जारी कर रहा है। दोनों पक्षों द्वारा जारी किए गए संयुक्त दस्तावेज़ों में सौदे का कोई उल्लेख नहीं था। 

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पहले दस्तावेज किया अपलोड फिर हटाया

होरिजॉन 2047 - भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ, भारत-फ्रांस संबंधों की एक सदी की ओर' नामक दस्तावेज़, डिलिवरेबल्स और विज़न पर सबसे महत्वपूर्ण वक्तव्य, परिणामों की सूची या शामिल हैं। अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर 'क्षितिज 2047: भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ, भारत-फ्रांस संबंध एक सदी की ओर' नामक एक दस्तावेज अपलोड किया गया था। इसमें राफेल लड़ाकू विमान और पनडुब्बी के समझौते को लेकर जानकारी थी। हालांकि, वेबसाइट से अब ये दस्तावेज हटा दिया गया है। अखबार से बात करते हुए एक सूत्र ने कहा कि ये दस्तावेज वेबसाइट पर 'गलती से' अपलोड हो गया था। दोनों नेता P75 कार्यक्रम के तहत तीन अतिरिक्त (स्कॉर्पीन-श्रेणी) पनडुब्बियों के निर्माण के लिए माज़गॉन डॉकयार्ड लिमिटेड (मुंबई) और नेवल ग्रुप (फ्रांस) के बीच समझौता ज्ञापन का स्वागत करते हैं। इस सौदे को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) से भी प्रारंभिक मंजूरी मिली। संशोधित बयान में पी75 कार्यक्रम का उल्लेख है लेकिन अतिरिक्त पनडुब्बियों का संदर्भ छोड़ दिया गया है। भारत और फ्रांस पहले स्कॉर्पीन पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम (पी75-कलवरी), मेक इन इंडिया का एक मॉडल और दोनों देशों की कंपनियों के बीच नौसेना विशेषज्ञता साझा करने की सफलता की सराहना करते हैं। भारत और फ्रांस भारतीय पनडुब्बी बेड़े और उसके प्रदर्शन को विकसित करने के लिए और अधिक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का पता लगाने के लिए तैयार हैं।

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दूसरे उदाहरण में लड़ाकू विमान इंजन के संयुक्त विकास का रोडमैप, फ्रांस के सफरान और भारत के डीआरडीओ के बीच "उन्नत वैमानिकी प्रौद्योगिकियों में अभूतपूर्व रक्षा सहयोग" इस वर्ष के अंत (2023) से पहले तैयार किया जाना था। बाद में यह समय सीमा हटा दी गई। संशोधित बयान किसी भी समयसीमा प्रतिबद्धता से रहित है। भविष्य में भारत और फ्रांस लड़ाकू विमान इंजन के संयुक्त विकास का समर्थन करके उन्नत वैमानिक प्रौद्योगिकियों में अपने अभूतपूर्व रक्षा सहयोग का विस्तार करेंगे। इससे मीडिया में काफी अटकलें लगने लगीं। एक आधिकारिक स्रोत को उदारतापूर्वक उद्धृत करते हुए कहा गया था, कि कुछ पूर्व वार्ता पाठ को विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर थोड़ी देर के लिए अपलोड किया गया था कि यह किसी भी तरह से सहमत पाठ नहीं था और पारस्परिक रूप से सहमत संस्करण अब डाल दिया गया है।

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डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, दोनों पक्ष स्पष्ट रूप से विवरणों पर सहमति नहीं बना सके और अंततः दोनों सौदों को रद्द करने पर सहमत हुए और दोनों सौदों के लिए बातचीत चल रही है। जितनी जल्दी हो सके समझौता कर लिया जाएगा। यह स्वाभाविक था अगले दिन अपनी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश सचिव के सामने रखा, लेकिन विनय मोहन क्वात्रा ने सवाल को टाल दिया और इसके बजाय रक्षा और सुरक्षा सहयोग की बड़ी प्रवृत्ति की ओर इशारा किया। विदेश सचिव के अनुसार, होराइजन 2047 दस्तावेज़ “सुरक्षा और संप्रभुता को व्यक्तिगत लेनदेन के एक सेट के बजाय अधिक समग्र और व्यापक तरीके से देखता है।