Andhra Pradesh में जल संकट होगा खत्म! CM Chandrababu Naidu का नदियों को जोड़ने का मेगा प्लान

Chandrababu Naidu
ANI
अंकित सिंह । Apr 6 2026 5:01PM

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में सिंचाई व्यवस्था को बदलने और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशाल जल ग्रिड योजना का अनावरण किया है। इस महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजना का लक्ष्य पोलावरम के माध्यम से गोदावरी के पानी को कृष्णा बेसिन और सूखाग्रस्त रायलसीमा क्षेत्र तक पहुंचाना है।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को राज्यव्यापी जल ग्रिड बनाने की एक व्यापक योजना का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य सिंचाई व्यवस्था में बदलाव लाना और राज्य भर में जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अनंतपुर में जलधारा कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 2027 के गोदावरी पुष्करलू से पहले पोलावरम परियोजना को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। परियोजना पूरी होने पर, गोदावरी नदी के जल को गुरुत्वाकर्षण आधारित विधि से कृष्णा नदी में मोड़ा जा सकेगा, जिससे कृष्णा डेल्टा को स्थिर करने में मदद मिलेगी और विशाखापत्तनम तक जल आपूर्ति संभव हो सकेगी। 

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इस व्यापक योजना के तहत, नायडू ने लगभग 200 टीएमसी गोदावरी जल को नागार्जुन सागर जलक्षेत्र की ओर मोड़ने का प्रस्ताव रखा। यह जल फिर नल्लामाला सागर और वेलिगोंडा जैसी परियोजनाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाएगा, जिससे श्रीशैलम नदी का जल रायलसीमा के लिए आरक्षित हो सकेगा। इस कदम से सूखाग्रस्त क्षेत्र के प्रत्येक एकड़ में सिंचाई संभव हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश में नदियों को जोड़ने की दीर्घकालिक रणनीति की रूपरेखा भी प्रस्तुत की, जिससे श्रीकाकुलम से आने वाले अतिरिक्त बाढ़ के पानी को अनंतपुर जैसे सूखे क्षेत्रों तक पहुँचाया जा सके। 

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उन्होंने वंशधारा, नागावली और चंपावती सहित प्रमुख परियोजनाओं के पूर्ण होने पर जोर दिया और बताया कि वंशधारा नदी पर एक नए बैराज के लिए मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा, उन्होंने आश्वासन दिया कि पलनाडु में वरिकापुडिसेला, एलुरु में चिंतलपुडी लिफ्ट सिंचाई योजना और वेलिगोंडा परियोजना जैसी लंबित सिंचाई परियोजनाओं को प्रकाशम और मार्कपुर जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों को लाभ पहुँचाने के लिए शीघ्रता से पूरा किया जाएगा। नायडू ने कहा कि एकीकृत जल ग्रिड एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, जिससे आंध्र प्रदेश में समान जल वितरण सुनिश्चित होगा और कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी।

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