टाइमिंग को लेकर EC को फटकार, बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर रोक लगाने से SC का इनकार, जारी रहेगा SIR
न्यायमूर्ति धूलिया ने चुनाव के इतने करीब मतदाता सूची में संशोधन के संभावित प्रभावों की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि आपको बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर के तहत नागरिकता की जांच करनी है, तो आपको पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी> इसमें थोड़ी देर हो गई है। हालाँकि, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग के पास इस तरह का संशोधन करने का अधिकार नहीं है। पीठ ने कहा कि मतदाता सूची में संशोधन करना चुनाव आयोग की संवैधानिक ज़िम्मेदारी है और इस बात पर ज़ोर दिया कि बिहार में पिछली बार ऐसा 2003 में किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के समय को लेकर गंभीर चिंता जताई। इस कदम के समय पर सवाल उठाते हुए, कोर्ट ने व्यावहारिक और कानूनी आधारों का हवाला देते हुए इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने चुनाव से कुछ महीने पहले ही संशोधन शुरू करने के चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि यह कदम “लोकतंत्र और वोट देने की शक्ति की जड़ पर हमला करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको रोक नहीं रहे हैं. हम आपसे कानून के तहत एक्ट करने के लिए कह रहे हैं। कोर्ट अब इस मामले पर 28 जुलाई को सुनवाई करेगा।
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न्यायमूर्ति धूलिया ने चुनाव के इतने करीब मतदाता सूची में संशोधन के संभावित प्रभावों की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि आपको बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर के तहत नागरिकता की जांच करनी है, तो आपको पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी> इसमें थोड़ी देर हो गई है। हालाँकि, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग के पास इस तरह का संशोधन करने का अधिकार नहीं है। पीठ ने कहा कि मतदाता सूची में संशोधन करना चुनाव आयोग की संवैधानिक ज़िम्मेदारी है और इस बात पर ज़ोर दिया कि बिहार में पिछली बार ऐसा 2003 में किया गया था।
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सुनवाई के दौरान, चुनाव आयोग ने एसआईआर का बचाव करते हुए कहा कि पात्र मतदाताओं को जोड़कर और अपात्र मतदाताओं को हटाकर मतदाता सूची की अखंडता बनाए रखना आवश्यक है। आयोग ने दोहराया कि आधार नागरिकता का वैध प्रमाण नहीं है, और कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार केवल भारतीय नागरिक ही मतदान के हकदार हैं। चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील द्विवेदी ने सवाल किया, यदि चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची को संशोधित करने का अधिकार नहीं है, तो फिर किसके पास है? उन्होंने न्यायालय को यह भी आश्वासन दिया कि किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे अपना पक्ष रखने का अवसर न दिया जाए।
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पीठ ने निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर प्रक्रिया से आधार को बाहर रखने पर भी सवाल उठाया और कहा कि नागरिकता के मामले गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, चुनाव आयोग के नहीं। चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में 10 से ज़्यादा याचिकाएँ दायर की गई हैं, जिनमें एक एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका भी शामिल है। इन प्रमुख याचिकाकर्ताओं में राजद सांसद मनोज झा, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा, कांग्रेस के के सी वेणुगोपाल, राकांपा (सपा) नेता सुप्रिया सुले, भाकपा के डी राजा, सपा के हरिंदर सिंह मलिक, शिवसेना (यूबीटी) के अरविंद सावंत, झामुमो के सरफराज अहमद और भाकपा (माले) के दीपांकर भट्टाचार्य शामिल हैं।
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