Bihar Legislative Council में 50 नियुक्तियां रद्द, Jan Suraaj ने EOU और ED जांच मांगी

बिहार विधान परिषद सचिवालय में 50 नियुक्तियां रद्द होने के बाद जन सुराज पार्टी ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और आर्थिक अपराध इकाई तथा ईडी से जांच कराने की मांग की है। पार्टी महासचिव किशोर कुमार ने आरोप लगाया कि इन नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने पर जोर दिया।
बिहार विधान परिषद सचिवालय में कथित अनियमितताओं के आधार पर 50 नियुक्तियां रद्द किए जाने के फैसले के बाद जन सुराज पार्टी ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जन सुराज पार्टी के महासचिव एवं पूर्व विधायक किशोर कुमार ने शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने मांग की कि नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए तथा आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से मामले की जांच कराई जाए।
कुमार ने कहा कि बिहार विधान परिषद सचिवालय में विभिन्न पदों पर हुई नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं और सचिवालय की ओर से 50 नियुक्तियां रद्द किया जाना इसका प्रमाण है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनियमितताओं का यह सिलसिला पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में शुरू हुआ और बाद में भाजपा नेताओं ने भी इसका लाभ उठाया। उन्होंने नियुक्तियों में कथित भ्रष्टाचार और धन उगाही के आरोपों की स्वतंत्र जांच कराने की आवश्यकता जताई।
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